ताजा अपडेट
ओरालो यात्राका सूचकहरू !
वर्षौंदेखिको गन्जागोल स्थितिलाई हेर्दा कतिपयलाई यो देश ‘असफल राष्ट्र’ बनिसकेको आभास पनि हुन सक्छ । तर यो स्तरमा झर्न अरु थप समय लाग्न सक्ने विचार पनि धेरैको पाइन्छ । जे होस् देश यतिबेला साह्रै अब्यवस्थित छ, राज्यका कुनै अङ्गको पनि व्यवस्थापन राम्रो भएको सानो प्रमाण दिन सकिने स्थिति छैन । देशको राजनीतिका सञ्चालकहरूको अकर्मण्यताको कारण यसो भएको हो भन्ने कुरामा विवाद गर्नु पर्दैन । यहाँ राज्यका अङ्गहरूको बेहालबारे केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
निर्दलिय पञ्चायत कालमा पनि सम्मानित रहेको न्यायक्षेत्र यतिबेला कहालीलाग्दो हालतमा छ । छिटफुट घट्ने आर्थिक अनियमितता आदिका कुराबाहेक देशको सर्वोच्च अदालत र त्यहाँ कार्यरत न्यायमूर्तिहरूलाई विगतमा ठूला लान्छना लागेनन् । लामो समय प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्ने मौका मिलेका चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कार्यकालमा भने कहिल्यै नसुनिएका क्रियाकलाप न्यायक्षेत्रमा देखिन थाले, खासगरी जबराविरुद्ध लक्षित भएर । अनेक लान्छनासहित नेपाल बार र सर्वोच्च बार राणाविरुद्ध आन्दोलित भयो भने सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत अधिकांश न्यायाधीशहरूले आफ्ना हाकिम राणासँग सहकार्य गर्न छाडे । राजीनामाको मागलाई बेवास्ता गरी असहयोग/अपमान सहँदै राणा संवैधानिक तौरतरिका भन्दा अरु किसिमले आफ्नो बहिर्गमन नहुने कुराबाट डगमगाएनन् । करिब चार महिना त न्यायापालिका, खासगरी सर्वोच्च अदालत हल न चलको स्थितिमा रह्यो, जसले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्र मर्का नपरी न्यायक्षेत्रको मर्यादा र विश्वसनीयतालाई नै अतुलनीय चोट पुऱ्यायो ।
यसैबीच बडो नाटकीय ढङ्गबाट सत्तापक्षले संसदमा राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता ग¥यो । फागुन १ गते दर्ता गरिएको यो प्रस्तावले उहाँलाई निलम्वनमा त पाऱ्यो, तर न्यायक्षेत्रले अनुभव गरिराखेको कम्पनमा भने केही कमी आएन । विपक्षी दलका नेता केपी ओलीजीले आफ्ना सांसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराएर राख्नाले सर्वोच्चमा अस्थिरता अझ बढ्ने हो कि भन्ने आँकलन धेरैको छ । भनिन्छ, ओलीजी थप चार न्यायमूर्तिविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की र अरु तीनका शिरमाथि ओलीजीको खड्ग झुण्डिराखेको अनुभूति सम्बन्धित न्यायाधीशलाई मात्र होइन आमजनतालाई पनि भइराखेको छ ।
चीन र अमेरिकाबीच चलेको जुहारीले अरु उग्र रूप नलियोस् । हाम्रो राष्ट्र विश्व शक्तिराष्ट्रको क्रिडास्थलसमेत नबनोस्, द्वन्द्वस्थलको त कुरै छोडौँ । आ-आफ्ना निजी स्वार्थभन्दा यस देशका नाइकेहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई शिरोपर गर्ने हो भने नेपालको भलो नै होला । एमसीसी अनुमोदनपछिको स्थितिलाई जनविश्वास आर्जन गर्दै सकारात्मक दिशामा लैजान नसक्ने हो भने यसले नेपालको शान्ति, स्थिरता र विकासमा थप जटिलता पैदा नगर्ला भन्न सकिन्न ।
पालैपालो राज्य संचालन गरिराखेका करिब आधा दर्जन नाइकेहरूका राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएका मुद्दाहरू सर्वोच्च थिए, छन् र हुनेछन् । विगतमा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरूले सर्वोच्चमा कम्पन ल्याएकै हुन् र, यस निकायमा स्थिरता कायम होला जस्तो पनि छैन, तरवार तेर्स्याउने, मानमर्दन गर्ने परिपाटी जो आरम्भ भएको छ । भन्नैपर्ने हुन्छ कि, निलम्बनमा परेका राणाका पनि कमी-कमजोर होलान् र न्यायक्षेत्रमा सुधार कार्यको आरम्भ पनि यथोचित समयमा नभएको होला, तर सोचनीय कुरा के छ भने निजलाई विभिन्न आरोप लगाएर लखेट्ने क्रममा हामीले न्यायक्षेत्रलाई कहिल्यै निको नहुने रोग/चोट त लगाएनौँ ? व्यक्तिलाई लखेट्दालखेट्दै राज्यको एक अङ्गलाई ध्वस्त त गर्न लागेका छैनौँ ? जबकि, राणा एक जनाको बहिर्गमनले मात्र न्यायक्षेत्रमा सुधार आउने देखिन्न, नरोकिने कम्पनमा गइसक्यो राज्यको यो महत्वपूर्ण अङ्ग ।
राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिकाको गन्जागोलबारे धेरै शब्द खर्चिनु आवश्यक छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमालेले महिनौँदेखि सदनमा अवरोध सिर्जना गरिराखेको छ । सरकारले यदाकदा केही विधयेक पारित गर्न सके पनि महिनौँदेखि चलेको नाराबाजी अन्त्य भएको छैन । अन्त्यका लागि एमालेका शर्त छन्, जसमध्ये एक प्रमुख हो सभामुख सापकोटाको राजीनामा जसले, प्रतीपक्षी पार्टीका अनुसार एमालेबाट माधव नेपालको नेतृत्वमा अलग भएको १४ जना सांसदहरूलाई पार्टीको मागअनुरुप निलम्बन नगरी एकिकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गर्न सहयोग पु¥याए । भनिन्छ, सापकोटाविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव आउन सक्छ र, यसबाट बच्ने हो भने उनले माधव नेपाललगायतका सांसदहरूको निलम्बन प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्मरणीय छ, सर्वोच्चको एउटा चर्चित निर्णयले एमाले र माओवादी पार्टीको एकतालाई अवैध घोषणा गरिदिएपश्चात दुई पार्टी अलग भए र एमालेभित्र रहन नसक्ने भएपछि माधव नेपालले नयाँ पार्टी निर्माण गरे । संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णयले दुःखी भएका ओलीलाई माओवादी र एमाले अलग गर्ने सोही अदालतको केही दिनपछिको निर्णयले भने साह्रै हौस्याएको थियो । जे होस्, संसद्को बेहाल छ र गठबन्धन पार्टीहरूबीचको बढ्दो तिक्तताका माझ प्रधानमन्त्री देउवाले सापकोटाको ठाउँमा जेठा सांसद महन्थ ठाकुरलाई स्थापना गरी ओलीलाई रिझाउने प्रयास पनि गर्नुभएको हो । ओली सरकारको बहिर्गमनपश्चात करिब-करिब ठप्पै रहेको सदनको विद्यमान बेहाल अझ कति रहने हो भन्न सकिँदैन । राज्यको यस महत्वपूर्ण अङ्गको दुर्दशा धेरै नरहोस्, प्रार्थना गरौँ ।
अर्थमन्त्री जनार्द्धन शर्माले आर्थिक स्थितिबारे इमानदारीपूर्वक हात उठाएको स्थिति छ, १० प्रतिशतले बजेट घटाइएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको (खासगरी बाह्य क्षेत्रको सङ्कट) गम्भीर स्थितिलाई भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाताको बढ्दो घाटाले पनि थप प्रष्ट्याउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने कार्यपालिकाको विकाससहित देशमा अमनचयनको स्थिति कायम गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । साथै अप्रत्यक्ष तरिकाले भए पनि राज्यका अरु अङ्गमा बेथिति हुन नदिन पनि कार्यपालिकाको भूमिका रहन्छ । राज्यका दुई अङ्गको स्थितिको वर्णन माथि भइसक्यो भने पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको स्थिति पनि खास फरक छैन । गठबन्धनका सहयात्री अन्य चार दलसँग देउवाको विमति बढ्दै गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ र, प्रधानमन्त्री आफ्नो नेतृत्वको निरन्तरताका लागि प्रतिपक्षी नेतासँग समेत संवाद गर्न पुग्नुले गठबन्धन नेताहरूबीचको सम्बन्धमा चिसो थपेको हुन सक्छ । सरकारले कुनै क्षेत्रमा पनि स्यावासी पाउने काम गरेको कुरा आजसम्म सुन्नमा आएको छैन । मन्त्रीदेखि अन्य केही राजनीतिक नियुक्ति विवादास्पद बने भने कोरोनासँग भिड्ने काममा उपलब्धि निराशाजनक नभए पनि प्रशंसनीय भने अवश्य छैन । सुशासनका कुरा गर्ने हो भने ओली स्वयम्ले ‘भ्रष्टाचारी सरकार’ भनेर आक्रामण गर्न थालिसके । ओलीले भनेझैँ टाटै पल्टिन लागेको नभए पनि अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो छैन, ओलीकै समयमा भन्दा नराम्रो देखिन्छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा व्यापार घाटा रु ८८० अर्ब पुगेको छ जुन गत वर्ष (२०७७÷७८) को ६ महिनाको घाटाभन्दा रु २२० अर्ब बढी हो । यो व्यापार घाटा ७ महिनामा १० खर्ब पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । खाद्यान्नदेखि लत्ता–कपडा आयात गर्ने नेपालको घाटा घट्ने केही लक्षण देखिँदैन । विश्वबजारमा तेलको मूल्य ७ वर्षकै उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ भने यूके, युएसए जस्ता राष्ट्रमा मुद्रास्फितिको दर ३०/४० वर्षयताको उच्च छ । नेपालमा मुद्रास्फितिको दर विगतको ३.५६ प्रतिशतबाट बढेर करिब ६ प्रतिशत छ । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले तेलको मूल्य अझ माथि जानेछ भने उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा समस्या खडा हुने देखिन्छ । घट्दो विप्रेषण (६ महिनामा ५.५ प्रतिशतले कमी) र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा विगत ६ महिनामा देखिएको १६.७ प्रतिशतको कमी (रु. १३९९ अर्बबाट रु ११६५ अर्ब) लाई हेर्दा बाह्य घटनाहरूले हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई अरु चोट पुऱ्याउने निश्चितप्रायः छ ।
कोरोनाले दह्रिलो चोट पुऱ्याएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुधार्नेतर्फ ठोस ध्यान दिन सम्बन्धितले पाएका छैनन् जस्तो छ र, क्रयशक्तिमा क्रमिक ह्रास भोगिरहेका नेपालीको पिल्सिरहने अवस्थाको अन्त्य चाँडै हुने देखिँदैन । बजेट कार्यान्वयनमा वर्षौंदेखि रहँदै आएको शिथिलताको अन्त्य हुनु त परै जाओस् यसले थप गति लिएको देखिन्छ, देउवाजीको पाँचौँ प्रधानमन्त्रीत्व कालमा । अर्थमन्त्री जनार्द्धन शर्माले आर्थिक स्थितिबारे इमानदारीपूर्वक हात उठाएको स्थिति छ, १० प्रतिशतले बजेट घटाइएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको (खासगरी बाह्य क्षेत्रको सङ्कट) गम्भीर स्थितिलाई भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाताको बढ्दो घाटाले पनि थप प्रष्ट्याउँछ । भुक्तानी सन्तुलन घाटा मात्र एक महिनामा रु. ४६ अर्बले बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पुँजीगत खर्चको हालत विगतको भन्दा खराब छ (६ महिनामा मात्र १३.४४ प्रतिशत) भने चालु खर्च यो अवधिमा ३८.१६ प्रतिशत रहेको छ । सङ्घीय बजेटको मात्र होइन प्रान्तीय सरकार पनि बजेट कार्यान्वयनमा असफल प्रमाणित भएका छन् । यस्तो स्थितिमा सरकारले चाहेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सोम शर्माको कल्पना जस्तै हुने प्रष्ट छ । आन्तरिक र बाह्य स्थिति हेर्दा मुद्रा स्फीति दर सरकारले चाहेजस्तो ६.५ प्रतिशतको सिमाभित्र नरहने निश्चितप्रायः छ ।
कुनै एक क्षेत्रलाई हेरेर सन्तोषको सास फेर्न सकिने स्थिति छैन । एमसीसी पास गर्न र सरकारमा आफ्नो नेतृत्वको निरन्तरताका लागि पनि देउवाले निकै कठोर मेहनत गर्नुपऱ्यो । देउवानेतृत्वमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग कार्यपालिकाको हाल बेहाल छ । अब विद्यमान अस्थिरताको कारकतत्व ठानिएको एमसीसीबारे केही टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय छ ।
दुवैतर्फ रहेका अतिवादीहरूका कुरा हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन । यहाँ परियोजना पास हुँदा न अमेरिकी सेना परेड खेल्न आउनेवाला छन् न परियोजना अस्वीकृत भएको भए अमेरिकी सरकार र विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय निकायले सहयोग रोकेर अप्ठ्यारो पार्नेवाला नै थिए । स्थिति जटिल बन्यो, जसको जिम्मा हामीले नै लिनुपर्छ ।
वर्षौंअघि देउवाजीको सरकारले करिब ५० करोड डलरबराबरको यो परियोजना (अनुदान) स्वीकार गरेको हो, तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सहिछापसहित । ओलीजीको पालामा यो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नाका साथै आवश्यक काम अघि बढाउन ओलीजीका अर्थमन्त्रीले अन्य व्यवस्था मिलाए भने प्रचण्डले पनि परियोजना पास गर्न केही समयको माग देउवासँग मिलेर लिखितमै गरेको तथ्य अमेरिकीहरूबाट सार्वजनिक भएको थियो । राजनीतिक लाभहानी विचार गरेर होला एमालेले अनुमोदन प्रक्रियामा भिन्न भूमिका निर्वाह गऱ्यो । काङ्ग्रेसका नेता तथा वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. रामशरण महतका कुरा सुन्दा यो विशुद्ध अनुदानले देशको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुऱ्याउने र यसबारे अन्यथा सोच्नु नपर्ने जस्तो लाग्छ भने एमालेका भीम रावल र वामपन्थी नेता लीलामणि पोखरेलका कुरा सुन्दा साँच्चै देशको सार्वभौम सत्ता नै खतरामा पर्ने र यही परियोजनामार्फत अमेरिकी सेना नै नेपाल प्रवेश गर्ने पो हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो किसिमका परियोजना अरु देशका लागि पनि तर्जुमा गरिएका हुन्, केहीले स्वीकार गरे, केहीले फेरबदलपछि अनुमति दिए भने केही राष्ट्रले स्वीकार नगरेको स्थिति पनि छ ।
वर्षौंसम्म अन्यौलको स्थिति जुन कायम छ यसका निर्माता अरु कोही नभएर हाम्रा शीर्ष नेताहरू नै हुन्, जसले समय, राजनीतिक स्थिति हेर्दै एमसीसीबारे आफ्ना विचार बदल्दै गए । यी क्रियाकलापबाट दिक्क भएर हुन सक्छ- अमेरिकीहरूले वर्षौंसम्म अल्झिएको यस परियोजनाबारे समय-सीमा तोकेर ताकेता गर्न थाले । दुवैतर्फ रहेका अतिवादीहरूका कुरा हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन । यहाँ परियोजना पास हुँदा न अमेरिकी सेना परेड खेल्न आउनेवाला छन् न परियोजना अस्वीकृत भएको भए अमेरिकी सरकार र विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय निकायले सहयोग रोकेर अप्ठ्यारो पार्नेवाला नै थिए । स्थिति जटिल बन्यो, जसको जिम्मा हामीले नै लिनुपर्छ । चीनले पछिल्ला दिनमा परियोजनाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्न थालेको छ । परियोजनाको एउटा हिस्सेदार भारत भने मौन नै देखिन्छ । अमेरिकी सहयोगबारे नेपाली जनता अहिले पनि प्रष्ट हुन चाहन्छन् ।
चीन र अमेरिकाबीच चलेको जुहारीले अरु उग्र रूप नलियोस् । हाम्रो राष्ट्र विश्व शक्तिराष्ट्रको क्रिडास्थलसमेत नबनोस्, द्वन्द्वस्थलको त कुरै छोडौँ । आ-आफ्ना निजी स्वार्थभन्दा यस देशका नाइकेहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई शिरोपर गर्ने हो भने नेपालको भलो नै होला । एमसीसी अनुमोदनपछिको स्थितिलाई जनविश्वास आर्जन गर्दै सकारात्मक दिशामा लैजान नसक्ने हो भने यसले नेपालको शान्ति, स्थिरता र विकासमा थप जटिलता पैदा नगर्ला भन्न सकिन्न । भगवान्ले हामी सबैलाई सद्बुद्धि दिउन्, जय पशुपतिनाथ !
प्रतिक्रिया