Hamro Bulletin

चैतका लागि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि ‘भद्र सहमति’ गरेका छन् । यही फागुनका लागि नयाँ ब्याजदर प्रकाशन गर्दा (गत माघमा) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसअघिको ‘भद्र सहमति’ खारेज गरेका थिए । सोहीअनुसार फागुनका लागि औसत १० प्रतिशतका दरले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए ।

त्यति बेला ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दा बजार स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै खारेज गरिएको बताइएको थियो । तर उक्त निर्णय एक महिना पनि टिकेन । सहमति खारेज भएको एक महिनापछि पुनः ब्याजदर नबढाउने निर्णय भएको बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

‘ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप वृद्धि हुने होइन, त्यसले लागत मात्र बढाउँछ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘लागत बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि वृद्धि हुन्छ । यसकारण चैतका लागि ब्याजदर नबढाउने सहमति बैंकहरूबीच गरिएको हो ।’ अघिल्ला दुई महिनामा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका वाणिज्य बैंकहरूले यही फागुनमा १० प्रतिशतले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए । ब्याजदर बढाएर पनि अपेक्षित रूपमा निक्षेप नबढेकाले पुनः लागत वृद्धि नगराउने पक्षमा बैंकरहरू रहेको उपाध्यायले बताए ।

विकास बैंकहरूले चैतका लागि निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने औपचारिक निर्णय भएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले बताए । ‘निक्षेपको प्रकृति नै फरक छ, जुन ब्याजदर बढ्दैमा आउँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसले ब्याजदर बढाएर लागत नबढाउने निर्णय भएको हो ।’ निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि यही फागुनमा वित्तीय प्रणालीमा अपेक्षित रूपमा निक्षेप थपिएको छैन । तथ्यांकअनुसार यही फागुन पहिलो र दोस्रो साता वाणिज्य बैंकहरूमा १/१ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप थपिएको छ । तर तेस्रो साता बैंकहरूमा थप ११ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यस अवधिमा भुक्तानी गर्न बाँकी केही सरकारी खर्चको भुक्तानी भएको, रेमिट्यान्समा झिनो सुधार देखिएकोलगायत कारण तेस्रो सातामा निक्षेप बढेको देखिएको हो । चौथो सातामा नेपाल आयल निगमले इन्धन आयातबापतको भुक्तानी गरेकोलगायत कारण निक्षेपमा सुधारको सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

चैतमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सम्बन्धमा आइतबारसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका छाता संगठनहरूले औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन् । ‘वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले ब्याजदर नबढाउने भएपछि वित्त कम्पनीले मात्र किन बढाउने भन्ने कुरा आयो,’ वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले भने, ‘फेरि बजार बिगार्नु पनि भएन ।’ यसरी चैतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोमबार फागुनकै ब्याजदर प्रकाशन गर्नेछन् । यसअनुसार फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर एक वर्षे मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११.०३ प्रतिशत छ । गत माघको तुलनामा फागुनमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ०.९८ प्रतिशत बिन्दुले बढाएका थिए । यसका आधारमा यही फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूमा संस्थागत एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०.०३ प्रतिशत र साधारण बचतको ६.०३ प्रतिशत कायम भएको छ । सहमतिअनुसार नै बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर प्रकाशन गर्ने भएकाले चैतका लागि पनि निक्षेपकर्ताले उल्लिखित ब्याजदर पाउनेछन् ।

विकास बैंकहरूले पनि चैतका लागि एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ११.५५ प्रतिशतमै स्थिर राख्दै छन् । यो यही फागुनकै बराबर हो । यही फागुनमा फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि निक्षेपको ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ११.७१ प्रतिशत कायम गरेका थिए । उनीहरूले चैतमा पनि त्यही ब्याजदर प्रकाशन गर्ने स्रोतले बताएको छ । निक्षेपको ब्याजदर जस्तै चैतमा कर्जाको ब्याजदरमा पनि खासै परिवर्तन नहुने देखिएको छ । चैत मसान्तमा मात्र बैंकहरूले आधार ब्याजदर परिमार्जन गर्ने भएकाले त्यसयता गत फागुनमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिले बढाएको लागत बैंकहरूले समावेश गर्न पाएका छैनन् । तर आउँदो वैशाखदेखि भने आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार कर्जाको ब्याजदर बढ्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । बैंकहरूले तोकिएको मार्जिनभित्र रहेर चैतमा पनि कर्जाको ब्याज बढाउन सक्ने उनीहरूले बताए ।

पछिल्ला केही महिनायता कर्जाको ब्याजदर बढिरहेको छ । सोही क्रममा गत माघमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर औसतमा दोहोरो अंकमा माथि पुगेको छ । यो पछिल्लो १७ महिनायताकै उच्च हो । पछिल्ला महिनामा निक्षेपको ब्याजदर बढेको छ । त्यसका आधारमा कर्जाको ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक हो । तर गत माघअघिसम्म कर्जाको ब्याजदर औसतमा एकल (१० अंकभन्दा कम) भन्दा तल नै थियो । गत माघमा भने उक्त ब्याजदर बढेर १०.३१ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि २०७७ भदौमा कर्जाको ब्याजदर औसतमा १०.१८ प्रतिशत थियो ।

गत भदौयताका ४ महिना यस्तो ब्याजदर औसत ९ प्रतिशतभन्दा बढी र त्यसयताका ९ महिना ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको कर्जाको ब्याजदर गत मंसिरदेखि बढ्न थालेको थियो । सोही क्रममा गत माघमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.३१ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । झन्डै एक वर्षयता वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) समस्या तत्काल समाधान नहुने संकेत देखिएको छ । दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेप बढ्न नसकेको (प्रायः महिनामा घटिरहेको), सरकारी खर्च नभएको, रेमिट्यान्समा सुधार नभएको, शोधनान्तर घाटा अकासिएको लगायत कारण लामो समयदेखिको तरलता समस्या अझै केही महिना कायम रहने जानकारहरूको भनाइ छ ।

विद्यमान समस्या समाधानका लागि राज्य स्तरबाटै विशेष नीतिगत व्यवस्था नभए आउँदा महिनामा अवस्था झन् जटिल हुने उनीहरूको भनाइ छ । हाल अन्तरबैंक ब्याजदर ७ प्रतिशत हाराहारी र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) निर्देशित सीमा ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), ओभरनाइट रिपोलगायत औजारमार्फत अल्पकालीन कर्जा सुविधा लिएकाले बजारमा केही अधिक तरलता देखिए पनि वास्तवमा अवस्थामा सुधार नभएको पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

तरलता व्यवस्थापनकै लागि गएको ७ महिनामा राष्ट्र बैंकले ३३ खर्ब ६६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सात महिनामध्ये पहिलो महिनामा रिभर्स रिपोमार्फत २८ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप तरलता व्यवस्थापनकै लागि चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा राष्ट्र बैंकले करिब ४० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । उक्त अवधिमा रिपोमार्फत ३ खर्ब ४२ अर्ब ९३ करोड, सोझै खरिद उपकरणमार्फत २७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ३७ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजारमा पठाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।