Hamro Bulletin

निर्वाचन आयोगले आगामी महिनाको वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी स्वरुप आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । वेरुजु र पेश्की रकम बाँकी भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न नपाउनेदेखि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमासम्म आचारसंहितामा उल्लेख छ । उम्मेदवारले बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाताबाट मात्र खर्च गर्नपाउने, २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत् गर्नुपर्ने, स्वीकृति नलिई निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सरकारी कार्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालय क्षेत्रमा निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने । सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुनेगरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी प्रचारप्रसार गर्न नहुने लगायतका आचारसंहिताका बुँदा देखिन्छन् ।

निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता विपरीत यस अघिका निर्वाचनहरु भड्किलो र खर्चिलो भएको कुरा सर्वविवितै छ । उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा दशौं गुणा बढी खर्च गरिरहेका छन् । निर्वाचनको नाममा दल र नेताहरुले उठाउने करौडांै रुपियाँको वास्तविक हिसाबकिताब खोज्नै सकिएको छैन । औपचारिकता पूरा गर्न आयोगमा बुझाएको हिसाबकिताबलाई नै वास्तविकता मानिदै आइएको छ । प्रचारप्रसारमा हुने आचारसंहिता उलंघनका दजनौं प्रमाणहरु देखेर पनि कुनै कार्वाही गरिएको छैन । निर्वाचनअघि जति आचारसंहिता उल्लंघन भएपनि वा जेजस्ता गल्ती–कमजोरी भएपनि निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई नै सबैभन्दा ठूलो उपलव्धि मानेर यस्ता गल्ती–कमजोरी सबै विर्सिने प्रचलन रहिआएको छ । अहिले जारी भएको आचारसंहिता अनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका युवालाई चुनाव प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नहुने, प्रचारप्रसार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाइने, दल वा उम्मेदवारवारको चुनाव चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन, स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री–वितरण वा प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ । स्थानीय प्रशासनको अनुमतिविना सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि प्रकारका जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न नपाउने, कुनै पनि प्रकारका जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक तथा भेला गर्नुभन्दा ७२ घण्टाअघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई स्थान, मिति र समयबारे जानकारी गराउनुपर्ने लगायतका विषय पनि आचारसंहितामा उल्लेख छन् ।

स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आवधिक निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर राजनीतिक दल र नेताहरु इमान्दार भएमा मात्र यो सम्भव हुन्छ । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पनि जरुरी छ । निर्वाचनमा आचारसंहिता पालना भए–नभएको अनुगमन गर्न विभिन्न संघसंस्थाहरु पनि क्रियाशील हुनेगरेको पाइन्छ । तर अनुगमनमा खटिएका कतिपय संघसंस्थाहरु राजनीतिक दलको भातृसंस्थाको रुपमा परिचालन हुनेगरेको पनि देखिन्छ । स्वच्छ निर्वाचनको लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुगमन हुनु आवश्यक हुन्छ । मुख्य कुरा त आचारसंहिता उलंघन भएमा कानुन अनुसार कारबाही भएमा नै यसको सार्थकता रहन्छ ।