Hamro Bulletin

प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव हल गर्न बैंकरले कर उठाउने तरिकामा सुधार गर्न सुझाब दिँदै त्यसको प्रकृयाका बारेमा नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका लागि सुझाब दिँदै बैंकर्स संघले अग्रिम कर कट्टीको विद्यमान ब्यवस्थामा केही पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सुझाब अगाडि सारेको छ। अहिले अग्रिम कर कट्टी पुस महिनामा ४० प्रतिशत, चैत महिनामा ३० प्रतिशत र आसार महिनामा ३० प्रतिशत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसमा अलिकति फेरबदल गर्नु पर्ने संघको सुझाब छ।

'विद्यमान व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने समयमा अग्रिम कर वापत बैंकिङ्ग प्रणालीबाट पैसा सरकारी ढुकुटीमा गई संचित भई बस्ने हुनाले यसले तरलतामा थप चाप परेको छ,' संघले भनेको छ। त्यसैले संघले पुसमा २५ प्रतिशत, चैतमा अर्को २५ प्रतिशत र आसारमा बाँकी ५० प्रतिशत उठाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाब दिएको छ।

'यसरी कर उठाएमा बजारमा तरलता बढ्ने देखिन्छ,' संघले भनेको छ। संघले विकास खर्चसँग जोडेर यस्तो सुझाब दिएको हो। सरकारले आर्थिक बर्षको सुरुवातमा खर्च नगर्ने तर कर मात्र उठाइरहने हुँदा प्रणालीको पैसा सरकारी ढुकुटीमा 'फ्रिज' भएर बस्ने गरेको छ। त्यो पैसा प्रणालीमै राख्नका लागि संघले कर उठाउने विद्यमान तरिकामा फेरबदल गर्न भनेको हो।

आयकरमा छुट

संघले जागिरेको आयमा लाग्ने करको सीमामा लचकता अपनाउन भनेको छ। व्यक्तिगत आयमा आधारभुत करछुटको सीमा बढाउन संघले भनेको हो।

अहिले बार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई एक प्रतिशत कर लाग्छ। पाँच लाख रुपैयाासम्म कमाउनेलाई (बढेको एक लाखमा) १० प्रतिशत कर लाग्छ।

सात लाखसम्म कमाउनेलाई (पाँच लाखदेखि बढेको थप दुई लाखमा) २० प्रतिशत कर लाग्छ। यसैगरी २० लाख रुपैयाँ आय भएकलाई (सात लाखदेखि बढेको अर्को १३ लाखमा) ३० प्रतिशत कर लाग्छ। यसभन्दा बढि आए भएमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ।बैंकर्सले यस्तो आयमा लाग्ने करको सीमा बढाउन भनेको हो।

संघले एक लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत जीवन बिमामा कर छुट गर्न भनेको छ।

ऋणमा घरजग्गा खरीद गरेका कर्मचारीका लागि भुक्तानी गरिने ब्याजलाई आयमा देखाउन नपर्ने ब्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। घरजग्गा खरिद गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा तिरेको व्याज रकमलाई सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउन पाइनु पर्ने संघको माग हो।

साथै कर्मचारीको आफ्नो पहिलो दुई सन्तानको माध्यमिक स्तर सम्मको अध्ययन गर्नका लागि लाग्ने मासिक शुल्कको सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने लगायतका व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाब दिएको छ।

बैंक वित्तीय संस्थाको आयकर दर

संघले बर्षौदेखि उठाइरहेको संस्थागत आय कर सम्बन्धि मागलाई यसपाली पनि दोहोर्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको देशको आर्थिक विकासको लागि अभिन्न अंग भएको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्र भएको हुँदा उनीहरुलाई चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह कर लगाउनु ठिक नभएको तर्क संघको छ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुरोट, मदीरा सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ। संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत अन्य व्यवसाय सरह अधिकत्तम २५ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। उनीहरुले आम्दानी घटेको तर्क अगाडि सार्दै आय करको दर घटाउन पनि भनेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विचमा तिब्र प्रतिस्पर्धा हुन गई हाल वाणिज्य बैंकहरुको लगानीको प्रतिफल १२ प्रतिशत हाराहारी झरेको संघको तर्क छ।