Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शुक्रबार, १६ चैत २०८०

उम्मेदवारी सिफारिसमै महिलालाई बेवास्ता

उम्मेदवारी सिफारिसमै महिलालाई बेवास्ता

राजनीतिमा महिला समावेशिताको नारा दिएर नथाक्ने राजनीतिक दलहरूले यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा अनिवार्य बाहेकको पदमा महिलालाई उम्मेदवारीमा सिफारिस गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलहरूले बाँकेका कुनै पनि वडामा एक जना पनि महिला उम्मेदवार सिफारिस गरेका छैनन् ।

संविधानले पालिका प्रमुख, उपप्रमुखमा एक जना महिला अनिवार्य, वडाको हकमा एक जना दलित महिला र एक जना खुला महिला सदस्य अनिवार्य गरेको छ । तर ८१ वडा रहेको बाँकेमा एक जना महिलालाई पनि वडाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण दलहरूले दिएका छैनन् । ‘उम्मेदवारीकै विषयलाई लिएर पुरुषहरूबीच मारामार छ । महिलालाई स्थान दिन्छौं भन्ने दलहरूको गफै हो,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक जनार्दन आचार्य भन्छन्, ‘नेताहरूको नियतमा खोट छ । महिला समावेशिताका मुद्दा भन्ने मात्रै हो ।’

उनले दलहरूले कर्मकाण्डीका रुपमा महिला समावेशिताको मुद्दा उठाउने गरेको बताउँछन् । ‘के महिलाहरू सबै अक्षम छन् त ? राजनीतिमा महिलाहरू नलागेकै हुन् त ?,’ उनले भने, ‘दलहरू नसुध्रिएसम्म केही हुनेवाला छैन । राजनीतिमा समान्तीहरूको बोलवाला हाबी भयो‚’ उनले भने । राजनीतिशास्त्री आचार्य बहुदलीय व्यवस्थामा हुने/खानेको हातमा राजनीति पुगिसकेको तर्क गर्छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २३ र कोहलपुर नगरपालिकामा १५, वैजनाथ गाउँपालिकामा ८, खजुरा गाउँपालिकामा ८, डुडवा गाउँपालिकामा ६ वडा रहेका छन् । त्यस्तै, राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा ९ र नरैनापुरमा ६ वडा रहेका छन् । तर, कुनै पनि दलले एक जना महिलालाई पनि उम्मेदवार बनाएका छैनन् ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि यहाँ एक जना पनि महिलाहरू वडाध्यक्ष हुन सकेका थिएनन् । गएको निर्वाचनमा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा २ र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा एक जना गरी तीन महिला वडाध्यक्ष भएका थिए । ‘यो निर्वाचनमा पनि पुरानै अनुहार दोहोरिन थालेको सुन्दै छु । महिलाको पालो कहिले आउने होला ?,’ आचार्य भन्छन् ।

बर्दियाको बारबर्दिया, राजापुर, मधुवन, बाँसगढी नगरपालिका, गेरुवा र बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला वडाध्यक्ष शून्य छन् । महिला अधिकारकर्मी कमला पन्तले समाजमा अझै पनि पुरुषवादी सोच हाबी भएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले उपप्रमुख भइसकेका महिलाहरू प्रमुखमा दाबी गरिरहँदा उनीहरूको नाम किन सिफारिस गरिंदैन । वडा सदस्या भइसकेका महिलाहरू वडाध्यक्षमा किन सिफारिस हुँदैनन् ? कारण स्पष्ट छ, पुरुष हाबी छन् ।’

संविधानले महिलाको अनिवार्य सहभागिता निश्चितबाहेक अन्य पदमा महिलाको सहभागिता हुन नसक्नु दुखद् भएको उनले जनाइन् । स्थानीय सरकारमा महिलाको सहभागिता बढाउन अझै पनि बहस र छलफल हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया