Hamro Bulletin

गरिब घरपरिवार पहिचानसम्बन्धी सरकारी तथ्यांकमा सुदूरपश्चिमका धेरैजसो जिल्ला अति गरिबीको सूचीमा छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सर्वेक्षणअनुसार बाजुरा देशकै सबैभन्दा बढी गरिब परिवार बसोबास भएको जिल्लामा पर्छ । यहाँका आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रदेश सरकारले भने प्राथमिकतालाई उपेक्षा गर्दै पूर्वाधार निर्माणका नाममा सामुदायिक भवन, पार्टी कार्यालय, मठमन्दिर, भ्यु टावरलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं बजेट खन्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चार वर्षमा ३ सय ३२ सामुदायिक भवन निर्माणका नाममा मात्रै ५१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा ३ सय ७८ वटा सामुदायिक भवनका लागि ६४ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताका पहुँचमा बजेट पाएका अधिकांश सामुदायिक भवन प्रयोगविहीन छन् । कतिपय भवन टालटुले निर्माणका कारण भत्किसकेका छन् तर स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्र भने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा देखिँदैन । पूर्वाधार अभावका कारण यहाँको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकांश सूचक दयनीय छ । तर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका १५ योजनामा ४१ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

बझाङको थलारा गाउँपालिका–१ मा सुरक्षित सुत्केरी गराउने स्वास्थ्य संस्था छैन । गर्भवतीलाई व्यथाले च्याप्यो भने बोकेर चार घण्टा टाढा लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यही वडामा प्रदेश सरकारको बजेटबाट पाँचवटा सामुदायिक भवन बनाइएको छ । चुथी, रेगम, थापागाउँ, पीपलकोट र मोतीपुरमा निर्माण भएका ती सामुदायिक भवन प्रयोगमा छैनन् । ‘यी भवन वर्षमा एक–दुई पटक मात्रै खुल्छन्,’ स्थानीय चक्रप्रसाद जोशीले भने, ‘कहिलेकाहीं बैठक भयो, कसैको विवाह भयो भने खोलिन्छ । नभए त साझा भवनको काम नै के छ र ?’ उनले कुनै भवन एक दिन पनि प्रयोगमा नआएको बताए ।

सुरक्षित सुत्केरी गराउन छिमेकी केदारस्यु गाउँपालिकाको देउरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा छिमेकी वडा २ को दंगाजी स्वास्थ्य चौकीमा लैजानुपर्दा ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको स्थानीय कलावती जोशीले सुनाइन् । ‘गाउँमै बर्थिङ सेन्टर भइदिए त दिदीबहिनीले सुविधा पाउने थिए,’ उनले भनिन् । निवर्तमान वडाध्यक्ष धर्मराज भट्टले वडामा भवन अभावका कारण बर्थिङ सेन्टर स्थापना हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘बर्थिङ सेन्टर स्थापनाका लागि भवन हुनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘यहाँ बर्थिङ सेन्टर जरुरी छ ।’

प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ दिएर बझाङकै छबिस पाथीभेरा गाउँपालिका–६ उदयपुरमा बनाइएको सामुदायिक भवन प्रयोगमा छैन । उदयपुरमा एक सय २० परिवार भूमिहीन दलित समुदायको बसोबास छ । आयआर्जनको विकल्प नहुँदा यहाँका अधिकांश परिवार अहिले पनि उपल्लो भनिने जातिका घरमा मागेर जीविका चलाउन बाध्य छन् । पर्याप्त खानाको अभावमा यहाँका बालबालिका कुपोषणको मारमा छन् । यो गाउँमा शुद्ध खानेपानीको धारासमेत छैन । ‘सामुदायिक भवनभन्दा बरु खानेपानीको धारा बनाइदिएको भए काम लाग्ने थियो,’ स्थानीय अमिता दमाई भन्छिन्, ‘हाम्रा दुःख कोही हेर्दैनन् ।’

स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका अत्यावश्यकीय क्षेत्रको बेवास्ता गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा युवा क्लब, सेवा समाज तथा जागरण मञ्च, फाउन्डेसन, गैरसरकारी संस्थाका भवन, निजी क्षेत्रका चेम्बर भवन, महिला तथा दलित सामुदायिक भवन, सहकारी संस्थाका भवन निर्माणलगायतका नाममा अर्बौं खर्चेको छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा डोटीस्थित एउटा चेम्बर भवनका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले एक करोड विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सहरी विकास कार्यालयमार्फत ९ वटै जिल्लामा ३ सय १५ वटा सामुदायिक भवनका लागि ५४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पनि ५७ वटा सामुदायिक भवनका लागि ९ करोड ४९ लाख विनियोजन गरिएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै ३ सय ९३ वटा सामुदायिक भवनका लागि पाँच वर्षको बजेट ८२ करोड ८ लाख पुग्दै छ । प्रत्येक वर्ष निरन्तर बजेट पाउने सामुदायिक संस्था हरेक जिल्लामा भेटिन्छन् । यसको उदाहरण कैलालीको सम्भुसुनन्दा युवा क्लब हो । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/८९ मा २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उक्त क्लबले ०७७/७८ मा ३० लाख र ०७६/७७ मा २५ लाख पाएको थियो । सन्त निरंकारी भन्ने संस्थाले पनि भवन बनाउन वर्षैपिच्छे बजेट पाएको छ ।

पार्टी कार्यालय बनाउन करोडौं

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ३१ वटा पार्टी कार्यालय भवन निर्माणमा ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आगामी वर्ष विनियोजित बजेटसमेत जोड्दा १० करोड ८२ लाख पुग्छ । एमालेका भवनलाई मदन–आश्रित र मनमोहन भवन तथा प्रतिष्ठान, माओवादी केन्द्रलाई सहिद स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठान, एकीकृत समाजवादीलाई पुष्पलाल स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठान र कांग्रेसलाई बीपी र गणेशमान स्मृति भवन तथा केन्द्रका नामबाट बजेट दिइएको हो ।

प्रदेश सरकारले पार्टी कार्यालय भवनका लागि गएका चार वर्षमा ३४ पटक रकम विनियोजन गरेको छ । पार्टी कार्यालय निर्माणमा सबैभन्दा बढी एमालेलाई २ करोड ९५ लाख, एकीकृत समाजवादीलाई १ करोड ३५ लाख, माओवादी केन्द्रलाई १ करोड २ लाख र कांग्रेसलाई ६० लाख बाँडिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा एकीकृत समाजवादीका कार्यालय निर्माणमा २ करोड ७० लाख, माओवादी केन्द्रलाई १ करोड १५ लाख, एमालेलाई ७० लाख र कांग्रेसका कार्यालय भवनका लागि ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाका भवनलाई बजेट

नाफामूलक सहकारी संस्थाका भवन निर्माणमा पहिलेदेखि नै बजेट विनियोजन गर्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ३० वटा सहकारीका भवन निर्माणका लागि ५ करोड ४३ लाख छुट्याएको छ । सहरी विकास कार्यालयबाट २४ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयबाट ६ वटा सहकारीका भवन निर्माणमा बजेट विनियोजित छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सहरी विकास कार्यालयहरूबाट कैलालीमा १२, कञ्चनपुरमा ३, बझाङमा ३, डोटीमा २, बैतडीमा २ र बाजुराका २ वटा सहकारी भवनमा बजेट छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कैलालीमा ४ र कञ्चनपुरमा २ गरी ६ वटा सहकारीका भवनमा ८८ लाख छुट्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा ३ सय ५५ सहकारी दर्ता छन् । सरकारी बजेट प्राप्त गर्ने सहकारीको छनोट भने पहुँचका आधारमा हुने गरेको छ । एक सहकारीकर्मीले भने, ‘बर्सेनि बजेट ल्याउने सहकारीमा व्यक्तिगत प्रकृतिका बढी छन् । धेरैजसो सहकारी निष्क्रिय छन् ।’

मठमन्दिरलाई मनग्य

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ०७६ असारमा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार २६ लाख १५ हजार ४ सय ४८ जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिममा १६ लाख २९ हजार २ सयले वर्षभरि पेटभरि खान पाउँदैनन् । प्रदेश नै समृद्धिका अधिकांश सूचकमा पछाडि छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले भने देवीदेवताका थान र मन्दिर निर्माण र मर्मतमा बजेट खन्याइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले मठमन्दिर, चर्च, गुम्बा निर्माण गर्न पाँच वर्षमा ९० करोड १९ लाख रकम खर्च गर्दै छ । आगामी वर्षका लागि मात्रै ३ सय ३७ वटा मन्दिर बनाउन प्रदेश सरकारले ३१ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको छ । ‘मन्दिर निर्माणमा बजेट विनियोजन सरकारको यति धेरै प्राथमिकतामा परेको जस्तो देखिन्छ कि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नामै मन्दिर मन्त्रालय राखे हुनेजस्तो छ,’ प्रदेश सांसद महेशदत्त जोशी भन्छन्, ‘अहिले त झन् सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि मन्दिर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३ वटा मन्दिर निर्माणका लागि ७ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २ सय ९४ वटा मन्दिरका लागि ३१ करोड १९ लाख छुट्याइएको छ । कैलालीमा एक र कञ्चनपुरमा १० वटा चर्च निर्माणमा मात्र ७५ लाख छुट्याइएको छ । कतिपय मन्दिरमा हरेक वर्ष रकम विनियोजित छ । बैतडी सदरमुकाम दशरथचन्द नगरपालिका–४ देवलहाटस्थित ऐतिहासिक ‘पञ्चदेवल’ मन्दिर संरक्षणमा कसैले ध्यान दिएको छैन तर पञ्चदेवलको एक सय मिटर पश्चिमको ३० परिवार बोगटी थरकाले पूजा गर्ने ‘दुर्गा मन्दिर निर्माण’ गर्न दशरथचन्द नगरपालिकाले ०७४/०७५ मा ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा प्रदेश सरकारले गत वर्ष पर्खाल थप्न ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्चियो । असार मसान्तमा निर्माण सम्पन्न भएका पर्खालको केही भाग साउनमै भत्कियो । मन्त्रालयले त्यो योजना फरफारक गरिसकेको छ ।

पितृ थानमा बजेट

बैतडीकै दशरथचन्द–५ को रिचपलामा बामनी आमा मन्दिर निर्माणका लागि पर्यटन मन्त्रालयले ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकमले मन्दिरमा तीनवटा गेट निर्माण गरिएको छ । बामनी आमा मन्दिरमा स्थानीय भट्ट समुदायका ७० परिवारले पूजाआजा गर्छन् । बैतडीका यस्ता पारिवारिक पितृहरूका नाममा बनेका मन्दिरलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्य भन्दै प्रदेश सरकारले बजेट हालेको हो ।

रिचपलाको छिमेकी सुन्दरघर गाउँको बामन मन्दिरमा पनि ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा धर्मशाला निर्माण गरिएको छ । मन्दिरमा पूजाआजा गर्दा राति बस्न सजिलो होस् भनेर धर्मशाला निर्माण गरिएको स्थानीय धनञ्जय भट्ट बताउँछन् । बैतडीकै सूर्नया गाउँपालिका र पाटन नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने पाताल भुमेश्वर गुफा जाने बाटोनजिक स्थानीय श्रमदानमा बनाइएको मैदानका लागि ०७५/७६ मा प्रदेश मन्त्रालयबाट बजेट आयो । ‘पातालभूमेश्वर पर्यटकीय क्षेत्र गाडी पार्किङ निर्माण’ शीर्षकमा आएको ४ लाख ७५ हजारको काम कागजमा मात्र सम्पन्न भयो । उक्त रकमले अघिल्लो वर्ष फिल्ड निर्माणमा खर्च भएको ३ लाख रुपैयाँ उधारो तिरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान पूर्वाधार निर्माण र कार्यान्वयन कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–१, चिमाडी गाउँस्थित बाठपाला मुथीपाटा मन्दिर निर्माणका नाममा १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर त्यो रकमले बाठपाला मन्दिरमा होइन, नजिकैको खड्कप्रसाद चिमाडीको घर निर्माण गरियो ।

एमाले सांसद लीलाधर भट्ट ९५ प्रतिशत भवनका योजना आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले कुन अवधारणामा सामुदायिक भवन निर्माणमा प्राथमिकता दिइरहेको हो, बुझ्नै सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सामूहिक स्वार्थभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर यस्ता योजना प्राथमिकतामा परेका हुन् भन्ने लाग्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जनकराज शाह सामुदायिक भवनको औचित्य र प्रयोगमा पनि प्रश्न रहेको बताउँछन् । ‘मापदण्ड, आवश्यकता र औचित्य बिनाबजेट खन्याउनुको भित्री उद्देश्य कार्यकर्तालाई पालनपोषण गर्नु देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सांसद नेताहरूको खल्तीबाट बजेट ल्याउने, पहल गर्नेले उपभोक्ता समिति आफ्नो नेतृत्वमा बनाउन हक जमाउने र रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ ।’ उनका अनुसार आर्थिक अनुशासनहीन बजेट विनियोजन तथा वितरणको परिपाटीले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्छ र गरिबी झन् चुलिन्छ ।

बजेट पारित गराउन सकस

यसअघिका चारवटा वार्षिक बजेट सहजै पारित भए पनि यसपटक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन सकस झेल्नुपरेको छ । बजेट प्रस्तुत गरेको २५ दिनसम्म पनि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकिरहेको छैन । बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलमात्र नभई सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि चर्को छ । सत्तारूढ कांग्रेसले शनिबार संसदीय दलको बैठकबाटै यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘अराजक र असंवैधानिक तरिकाले ल्याइएको बजेटलाई यथास्थितिमा पारित गर्नु अपराध हो,’ कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘मन्त्रीहरू योजना त के प्रदेशै बेचेर खाने जस्ता देखिए । बिचौलियाको साँठगाँठमा योजना बाँडिएको छ ।’

कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्द बोहराले आफ्नो मन्त्रालयबाट प्रस्तावित योजना कटौती गरेर मन्दिर र अन्य योजना आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको भन्दै गुनासो गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पुगिसकेका छन् । सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सचेतक अक्कल रावल पनि यथास्थितिमा बजेट पारित नहुने बताउँछन् । ‘सरकार ढले ढल्छ तर यही अवस्थामा बजेट पारित हुन्न,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादीभित्र पनि बजेट विनियोजनलाई लिएर रडाको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता लीलाधर भट्टले प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल नै नचलाइएको बताए । कान्तिपुर