कांग्रेसको ‘गुन’ तिर्न चाहन्छन् प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनको भविष्य के होला ? राष्ट्रपति र सभामुख अब के एमालेले नै पाउला ? यस्ता आमप्रश्नबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वयम् यसमा संशय पैदा गराएका छन्।
देशका केही सम्पादकसँग शनिबार अपराह्न अन्तरक्रिया गर्दै उनले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ नै ढंगले सोच्नुपर्ने बताए। विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले लगाएको गुन आफूले पनि तिर्नुपर्ने उनको आशय थियो। ‘कांग्रेसले पनि मलाई विश्वासको मत दियो। कांग्रेस अब यो लाइनमा आइसकेपछि उप्रति मेरो पनि दायित्व हुने नै भयो’, उनले भने, ‘ओलीजी र मैले सरकार बनाउने सहमति गरेपछि कांग्रेस स्वतः प्रमुख प्रतिपक्ष बन्छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो। तर, अवस्था परिवर्तन भयो। अब फरक तरिकाले सोच्नु त पर्यो नि !’ राष्ट्रपति र सभामुखको विषयमा एमालेसँग कुनै सहमति नभएको दाहालले दाबी गरे।
परमादेशबाट केपी ओली सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि कांग्रेस–माओवादीलगायत पाँच दलीय गठबन्धन बलियो बनेको थियो। त्यसले डेढ वर्ष बिनामनमुटाब सरकार चलायो। स्थानीय र आमनिर्वाचनमा त्यही गठबन्धन कायम रह्यो। अरू थपथाप गर्दा सजिलै बहुमत पुग्ने अवस्थामा परिणाम आए पनि देउवाले दाहाललाई पहिलोपटक प्रधानमन्त्री दिन इनकार गरे।
झ्वाँकिएर बालकोट पुगेका दाहाललाई एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री बनाइदिए त्यस सँगै राजनीतिले नयाँ समीकरण समात्यो। नेकपा विभाजनपछि पुनः वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिँदा ओलीले एमालेको भागमा राष्ट्रपति र सभामुख राखेको भनिएको थियो। त्यससँगै राजनीतिले नयाँ तरंग लिएको थियो। एकाएक कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि त्यसको अन्तर्य के हुन सक्छ भनेर अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका छन्।
ओलीजी र मैले सरकार बनाउने सहमति गरेपछि कांग्रेस स्वतः प्रमुख प्रतिपक्ष बन्छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो। तर, अवस्था परिवर्तन भयो। अब फरक तरिकाले सोच्नु त पर्यो नि !
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानमन्त्री
कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति हुने तीव्र आकांक्षा राखेका छन्। बदलिँदो परिस्थितिमा उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पैरवी मात्र गरेका छैनन् भेटघाट पनि बढाएका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अर्को तरंग ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार उनले माघ ३ गते सर्वदलीय बैठक राख्दै छन्। त्यसमा राष्ट्रपति र सभामुख कुन दललाई, किन दिने भन्नेबारे छलफल गराउन चाहेका छन्। उक्त सर्वदलीय बैठक एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको सहमतिमै तय गरिएको उनको दाबी छ। तर, बालकोट स्रोतले त्यसको खण्डन गरेको छ। यस विषयमा ओली असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनायो।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै सरकारले पूर्णता पाउने भनिएको थियो। ओली–दाहाल दैनिक भेटघाट र छलफल भए पनि मन्त्रालय भागबन्डा मिल्ने सकेको छैन। यसलाई बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको उपजका रूपमा धेरैले आशंका गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘त्यस्तो केही होइन। दुई, तीन दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने छ।’
राजनीतिले सही बाटो नलिँदा कर्मचारीतन्त्रले अधिकतम क्षमता प्रयोग गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको ठम्याइ छ। ‘म यसपाली परिणाममुखी काम गर्न चाहन्छु। सानातिना झमेलामा पर्दिन र अल्झिन्न पनि,’ उनले भने, ‘सिंंहदरबारमा नै गएर पूर्णरूपमा काम गर्छु र कर्मचारीतन्त्राका अन्योल र अस्थिरता हटाउन चाहन्छु। राजनीतिक दलहरूको कमजोरीका कारण कर्मचारीतन्त्र पनि कमजोर बनेको मेरो अनुभूति छ। तिनलाई सक्रिय गराउन चाहन्छु।’
प्रतिक्रिया