Hamro Bulletin

एमाले ६४ दिनपछि फेरि विपक्षमा पुगेको छ । चुनावअघिको तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माणमा निर्णायक अग्रसरता लिएको एमाले १० पुसमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा धोका भएको भन्दै सोमबार सरकारबाट बाहिरिएको छ । 

सोमबार बसेको सचिवालयको बैठकबाट एमालेले सहमति कार्यान्वयनमा धोका भएकाले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले सरकालाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित एमाले मन्त्रीहरूले अपराह्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका छन् । 

एमाले मन्त्रीहरूको राजीनामा बुझ्दै प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा सौहार्दपूर्ण ढंगले काम भए पनि पार्टीको नेतृत्व तहमा समझदारी बन्न नसक्दा फरक परिस्थिति बनेको बताएका थिए । ‘तपाईंहरूसँग क्याबिनेटमा काम गर्दा मैले कहिल्यै कुनै असहजता महसुस गरिनँ, हामी जति दिन सँगै बस्यौँ, मिलेरै बस्यौँ, मिलेरै काम ग¥यौँ तर नेतृत्व तहमा समझदारी बन्न नसक्दा राजनीतिक घटनाक्रम फरक ढंगले विकसित भयो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै राजीनामा बुझाउन गएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले भने, ‘राजनीति फेरि पनि सम्भावनाको खेल हो । भोलि हामी मिल्दैनौँ, एकैठाउँ हुँदैनाँै भन्ने केही छैन, सहकार्य र सहयोगका लागि तपाईंहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’ 

राजीनामा बुझाउँदै एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले १० पुसमा भएको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन नगरिएकाले पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारमा समर्थन फिर्ता लिँदै सामूहिक राजीनामा बुझाउन लागिएको जानकारी गराएका थिए । ‘१० पुसको समझदारीअनुसार राजनीति अगाडि बढ्न सकेन । फरक ढंगको परिवेश बनिसकेपछि हाम्रो पार्टीले सरकारमा बसिरहनु औचित्य ठानेनौँ र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय ग¥यौँ, त्यसैले हामी सामूहिक रूपमै राजीनामा बुझाउँदै छौँ,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै भण्डारीले भने । 

१० पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा माओवादीले प्रधानमन्त्री र एमालेले सभामुख लिएर अढाइ वर्षमा दुवै पदमा आलोपालो गर्ने तथा राष्ट्रपति एमालेले पाउने समझदारी कार्यान्वयनको सिलसिलामा दुई चरणमा एमाले सरकारमा सामेल भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन १० पुसमा उपाध्यक्ष पौडेलको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय लिएर एमालेबाट पाँच मन्त्री सरकारमा सामेल भएका थिए । पहिलो चरणमा दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई, ज्वालाकुमारी साह र हरि उप्रेती सामेल भएका थिए । 

३ माघमा दोस्रो चरणको पुनर्गठनमा पदम गिरी, भगवती चौधरी र डा. विमला राई पौड्याल मन्त्री बनेका थिए । पौडेलबाहेक पहिलो चरणमा सामेल एमाले मन्त्रीहरूले दोस्रो चरण विस्तारका क्रममा मात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

१३ फागुनमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १० पुसको सहमति कार्यान्वयनको प्रतीक्षासहित इमानदार रूपमा प्रस्तुत हुन २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकार नछाड्ने निर्णय लिएको थियो । तर, २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको सिलसिलामा एमालेसँगको समीकरण तोडेर कांग्रेस नेतृत्वमा आठदलीय समीकरण बनाएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार पुनर्गठनका लागि बाटो खुला गर्न दबाब सिर्जना गर्न थालेपछि सोमबारको बैठकबाट समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा दिने निर्णय लिएको थियो । 

सचिवालय बैठकपछि उपाध्यक्ष पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारबाट बर्खास्त गर्ने वा विनाविभागीय मन्त्री बनाउनेजस्ता अभिव्यक्ति दिएकाले पनि समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको बताएका थिए । ‘स्वेच्छाले सरकार नछाडेमा हटाउने वा विनाविभागीय मन्त्री बनाउनेसम्मका उहाँका(प्रधानमन्त्रीको) सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइसकेपछि हामीले यो सरकारमा रहिरहन उचित हुने देखेनौँ, र यही विश्लेषणका आधारमा सचिवालय बैठकले सरकारबाट अलग हुने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो,’ पौडेलको भनाइ थियो ।