Hamro Bulletin

केन्द्रको मुख ताक्दा सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन। सत्तारुढ दलहरुबीचको भागबण्डा टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारलाई सकस परेको छ। भागबण्डाका लागि केन्द्रमा भर पर्दा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको हो। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम २६ माघमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। २१ फागुनमा उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। 

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदसहित ४१ सांसदले शाहलाई विश्वासको मत दिएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा शाहले कांग्रेसबाट प्रकाश बहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेश कुमार शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। मंसिर ४ को चुनाव पछि २७ पुसमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले आफूसँगै अन्य दुई मन्त्री पनि नियुक्त गरेका थिए। त्यसबेला पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। विश्वासको मत नपाएपछि रावल नेतृत्वको सरकार २६ माघमा ढलेको थियो। चुनाव भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालोमा पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन्।चुनावअघिको गठबन्धन ब्यूँतिएपछि माओवादी केन्द्रले पूर्वसहमति अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।  ‘पावर सेयरिङ’ टुंगो नलागेको भन्दै २० फागुनमा माओवादी सुदूरपश्चिमले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएपछि मात्रै माओवादीले कांग्रेसका शाहलाई मत दिएको थियो।

माओवादी केन्द्रले अहिले तीन मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग अगाडि सारेको छ। ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यकालको टुंगो लाग्नु पर्यो, त्यही अनुसार अहिले हामीले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेका छौँ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘अहिले मुख्यमन्त्री नपाए पनि तीन मन्त्रालय पाउनु पर्छ।’विश्वासको मत नदिएर एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढालेको नागरिक उन्मुक्ति कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जाने तयारीमा छ। नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरी आफूहरुको माग सम्बोधनको लागि दबाब दिने र सँगै सरकारमा सहभागी पनि हुने बताउँछन्।

‘हामी सरकारमा जान्छौँ, मुख्यमन्त्री सहित दुई पूर्ण मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा जान्छौँ, गठबन्धनले पावर सेयरिङ कसरी गर्छरु त्यो हेर्न बाँकी छ।’मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सुदूरपश्चिम सरकार केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छ। केन्द्रले प्याकेजमै भागबण्डा टुंगो लगाउने हुनाले त्यसकै पर्खाइमा बस्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।यसअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको बताइएको थियो। तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएपनि प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकेको छैन।

प्रदेश सभा बिजनेसविहिन

प्रदेश सभा पनि बिजनेसविहिन छ। विश्वासको मत लिएपछि प्रदेश सभाको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएपछि आगामी वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा समेत अन्योल देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ गर्नु गैरजिम्मेवारीपनको नमुना रहेको नेकपा एमालेका सांसद धर्मराज पाठकले टिप्पणी गरेका छन्। 

‘मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सरकारका काम कारवाही प्रभावित छन्, सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन सकेको छैन, यो सबै सरकारको अकर्मण्यताको कारण हो’, उनले भने, ‘जनताका मुद्दा भन्दा सरकार भागबण्डा र कुर्सीको खेलमा रुमलिएको छ।’ मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा चार मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री शाहले आफू मातहत नै राखेका छन्। कांग्रेसका देउवा भौतिक पूर्वाधार र एकीकृत समाजवादीका शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीविहीन छन्। केन्द्रमा भागबण्डा टुंगो नलाग्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको कांग्रेस सांसद मेघराज खड्का बताउँछन्। ‘केन्द्रको भागबण्डा टुंगोको प्रक्रियामा छ, त्यस पछि गठबन्धनले प्याकेजमै प्रदेशको पनि टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो महिनाभित्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउँछ।’