Hamro Bulletin

सरकारी कर्मचारीले आफू चढेको गाडी अवकाशपछि घर लैजान पाउने भएका छन्। सरकारले सुविधा पाउने कर्मचारीलाई एकमुष्ट रकम दिएर आफूले चढेको गाडी घर लैजाने व्यवस्था गर्न लागेको हो। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई नगद नै दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी गाडीको दुरुपयोगपछि सरकारले कर्मचारीलाई गाडीको सट्टा रकम दिएर गाडी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। 

‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ,’ जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। 

गाडी पुराना भएपछि सरकारी कर्मचारी चढ्न मान्दैनन्। मर्मतपछि चलाउन सकिने गाडी सिंहदरबारकै कुनामा पनि थन्किएर बसेका छन्। सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका समानहरु ६ महिनाभित्र लिलाम गरिने बजेटमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने सरकारले नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। 

सामान्यतया सचिव र सहसचिवले चारपांग्रे गाडीको सुविधा पाउँछन्। त्यसबाहेक कार्यालय प्रमुखले सवारी साधनको सुविधा पाउँछन्। तल्लो तहका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर दुईपांग्रे सवारी साधनको सुविधा समेत दिइरहेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले गाडीको सुविधा पाउने कर्मचारीलाई गाडीको सट्टा रकम दिने मोडालिटी टुंगिन बाँकी रहेको बताएका छन्। 

शर्माले कुन तहको कर्मचारीलाई कति रकम दिने वा कति रकमसम्मको गाडी खरिद गर्ने रकम दिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने बताए। 

‘कुन तहको कर्मचारीलाई कति रकम दिने र सरकारी सेवाबाट हट्दा गाडीको डिप्रिसिएसन घटाएर कर्मचारीले गाडी लैजान पाउने भन्नेबारे मापदण्ड बन्छ,’ शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘मापदण्ड बनेपछि मात्रै कति रकम दिने वा कति रकम काटेर गाडी लैजान दिने भन्ने टुंगो लाग्छ।’

कर्मचारीलाई गाडी दिए पनि उसको रुचि अनुसारको खरिद गर्छ र सेवा निवृत्तिपछि कर्मचारीले आफैँ गाडी लैजान सक्ने उनले बताए। 

‘फिल्ड’मा जाने कर्मचारीलाई छुट्टै सुविधा
सरकारले अनुगमन लगायतको कामका लागि स्थलगत जाने कर्मचारीलाई छुट्टै व्यवस्था गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले तह अनुसार रकम दिने भने पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार सबै सवारीसाधन सबै ठाउँमा जान सक्दैनन्। विषेशगरी भौतिक पूर्वधारका क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। 

भौतिक पूर्वधार तथा यतायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ‘सुपरभिजन भेइकल’ (अनुगमन गर्दा लैजाने गाडी) र नियमित प्रयोग गर्ने गाडीमा फरक हुनुपर्ने बताए। 

‘सुपरभिजनमा जाने कर्मचारीलाई सामान्य गाडीले हुँदैन,’ सचिव शर्माले भने, ‘सुपरभिजन भेइकल फरक हुनुपर्छ।’

अर्थ मन्त्रालयले दैनिक कार्यालय आउजाउ गर्ने र फिल्डमा हिँड्ने कर्मचारीलाई फरक व्यवस्था गर्न सकिने जनाएको छ। 

‘सुविधाको गाडी कार्यालय र बासस्थानमा जाँदा प्रयोग गर्छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका शर्माले भने, ‘फिल्डमा हिँड्नेको लागि सरकारले नै खरिदगरी ‘पुल’मा राख्न सकिन्छ।’

फिल्डमा सधैँ नजाने हुनाले नियमित चढ्ने गाडीको विषयमा बजेटमा नयाँ योजना ल्याइएको उनले बताए। अफरोड जानुपर्ने, फिल्डमा जानुपर्नेको लागि सरकारले नै खरिद गरी प्रयोग गर्न दिन सक्ने बताए। 
 
इन्धनको सट्टा पनि रकम दिइने 
हाल सरकारी निकायले कर्मचारीलाई इन्धनको टोकन र कोटाको आधारमा तेल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। 

‘सुविधा पाउने कर्मचारीलाई श्रेणीको आधारमा इन्धन कोटामा उपलब्ध हुने गरेको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल भट्टराईले भने, ‘बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएपछि कसरी रकम उपलब्ध गराउने स्पष्ट हुन्छ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष इन्धनको नाममा फजुल खर्च गर्दै आएको भनी प्रश्न उठाउने गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मासिक वा वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ इन्धनको रकम दिए कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनाएको छ। बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा रकम नै दिने योजना ल्याएको छ।

बजेट वक्तव्यको ४९ नम्बर बुँदामा सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

‘दैनिक कार्यालयमा आउने कर्मचारीलाई कति इन्धन उपलब्ध गराउने, फिल्डमा जानेलाई कति दिने भन्ने छुट्टै मापदण्डको आधार बन्छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका शर्माले भने। 

‘सहसचिव हुँदा गाडी दिने, पछि उसैलाई लैजान दिनु राम्रो हुन्छ’
पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले गाडीको सट्टा पैसा दिँदा सरकारले एकमुष्ठ धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। तत्काल पैसा दिन अप्ठेरो हुने उनको भनाइ छ। गाडीको सट्टा पैसा दिनको लागि सरकारले फाइनान्सिङ (वित्तीय संस्थालाई किस्तामा तिर्ने) व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन सक्ने बताए। 

सरकारी गाडीको व्यवस्थापनको विषयमा यसअघि धेरै छलफल तथा अध्ययन भएको उनले सुनाए।

‘कुनै कर्मचारी सहसचिवमा बढुवा भएपछि एउटा गाडी दिने, सरुवा हुँदा गाडी आफैसँग लैजाने मोडालिटीमा अध्ययन भएका थिए,’ ढुंगानाले भने, ‘सेवा अवधिभर उसैले मर्मत तथासंभार गर्ने र निवृत्तिपछि डिप्रिसिएसन घटाएर गाडी लैजान दिने विषय थियो।’

उनले कर्मचारीले १०–१५ वर्ष यही गाडी चढ्नुपर्छ भनेपछि त्यसलाई मर्मत गरेर राख्ने हुँदा अध्ययन भएको मोडालिटी नै उत्कृष्ट हुने बताउँछन्। 

उनले नेपाल सरकारले धेरै रकम मर्मत र इन्धनमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हट्न सक्ने बताए। त्यस्तै गाडी कर्मचारी आफैँले चलाउने भएपछि चालकको नाममा थप खर्च सरकारले ब्यहोर्नु नपर्ने बताए।

कर्मचारी आफैँ चढेको गाडी लैजान पाउँदा सस्तो पर्ने र सरकारलाई लिलाम गर्ने झन्झट पनि नहुने उनले बताए।