Hamro Bulletin

काठमाडौं -देशभरका ५ हजार निजी तथा आवासीय विद्यालय बन्द हुने जोखिममा पुगेका छन् । कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै विद्यालय खुल्ने समय अनिश्चित बन्दै गएपछि देशभर रहेका त्यस्ता निजी तथा आवासीय विद्यालयमध्ये ५० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने जोखिममा पुगेको निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन प्याब्सनले जनाएको छ ।

प्याब्सनका अनुसार स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन हुने मन्टेश्वरी देखि माध्यामिक विद्यालय तहसम्म पठनपाठन हुने समेत गरी हाल करिब १० हजार शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये कतिपय बन्द भइसकेका छन् । कतिपय भने विद्यालय खुलेपछि हुने व्ययभार धान्न नसक्ने अवस्था भएर फेरि नखुल्ने अवस्थामा छन् । 

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पूरी घरभाडा, शिक्षक र कर्मतारीको खर्च, अरु सञ्चालन खर्च र बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थाका कारण ५० प्रतिशत विद्यालय अब खुल्नै नसक्ने हो कि भन्नेमा पुगिसकेको बताउँछन् । कोभिड लम्बिँदै जाँदा त्यस्तो संख्या अझै बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ ।  

देशभर कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले मानवीय गतिविधिलाई थप कडाइ गर्दै गएको छ । यसअघि भदौ १ गतेदेखि खुल्ने भनिएको शिक्षण संस्था अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गरिएको छ ।  
सरकारको यो निर्णयसँगै यसअघि भदौ लागेपछि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएका विद्यालयको योजनामा ब्रेक लागेको छ । विद्यालय सञ्चालकहरु यतिबेला थप निराश बनेका छन् । भदौदेखि पठनपाठन हुन नपाएपछि अब दशैं तिहारअघि विद्यालय खुल्ने सम्भावना टरेको विश्लेषण उनीहरुले गर्न थालेका छन् । यसो गर्दा करिब ७ महिनाको समय खेर जान्छ । 

विद्यालयहरुलाई विद्यार्थी पलायनको डर
भदौ १ गतेदेखि समेत भर्ना सञ्चालन खुलेको भए अधिकांश विद्यालयले अघिल्लो ४ महिना छुटेको पढाइलाई समेत परिपुर्ति गर्नेगरी विद्यार्थीहरुको शिक्षण गतिविधि अघि बढाउने तयारी गरेका थिए । तर, विद्यार्थी भर्ना नै अनिश्चित हुँदा उनीहरुमा अर्को चिन्ता थपिएको छ । 

‘चार महिनासम्म पढाइलाई त रिकभर गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौं । अभिभावकहरुलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो’ निजी विद्यालयका एकजना सञ्चालक भन्छन्, ‘अहिले त कोरोना पनि बढ्दै गएको छ, कहिले खुल्ने निश्चित छैन । अब अभिभावकहरुबाट वर्षभरीको शुल्क लेऊ भन्न पनि मिल्दैन, रिकभर गरेर पठाउँछु भन्न पनि सकिँदैन । भाडा तिर्ने र शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी पाल्ने भन्ने समस्या चाहिँ अर्कोतिर छ ।’ 

ती सञ्चालकका अनुसार अब कम्तीमा १ महिना भर्ना खुल्ने सम्भावना छैन । १ महिनापछि भर्ना खुल्यो भने पनि चाडबाडअघि कोही पढ्न आउने छैनन् । दशैं, तिहार लगायत चाडवाड सकिँदा मंसिर लाग्छ । यो वर्ष ५ महिना पढ्न पनि विद्यार्थीलाई मुस्किल छ । 

पहिलो मारमा साना विद्यालय
त्यसरी बन्द हुने विद्यालयको पहिलो जोखिममा भने साना विद्यालय नै छन् । अधिकांश साना विद्यालयहरु भाडामा सञ्चालनमा रहेको र ती विद्यालयहरुले त्यस्तो घरभाडा र कर्मचारी खर्चको बोझ थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै पहिलो चरणमा बन्द हुने सम्भावना रहेको प्याब्सनका अध्यक्ष पूरीको भनाइ छ । 

‘हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आफ्नै घर नभएका वा भाडामा सञ्चालन हुँदै आएका साना विद्यालय सबैभन्दा खराब अवस्थामा छन् । त्यसपछि बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन भएका ठूला विद्यालयहरु पनि उस्तै जोखिममा छन् । तर, समस्या चाहिँ सबै खालका विद्यालयहरुलाई छ ।’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ऋण लिएर सञ्चालन भएकाको केही विषयलाई केही समेटे पनि अधिकांश विद्यालयहरु त्यस्तो दायरामा नरहेकाले यसले पनि यो क्षेत्रलाई उल्लेख्य रुपमा योगदान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

खासगरी, थोरै शुल्कमा पठनपाठन गराउँदै आएका विद्यालयहरु नै यतिबेला थप जोखिममा छन् । न्यून आय भएका अभिभावकले तुलनात्मक रुपमा कम शुल्क तिरेर पढाइरहेका त्यस्ता विद्यालयबाट नै धेरै विद्यार्थीहरु सिफ्ट भएर सरकारी विद्यालयमा जानसक्ने सम्भावना भएकोले समेत यस्ता विद्यालयहरु बढी जोखिममा रहेको विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।  
अहिले देशभरका कुल शैक्षिक संस्थामा करिब सवा २ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी रहेको अनुमान छ । ती विद्यालयहरुमा अहिले  २५ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरु पढिरहेका छन् । यसरी ५० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने हो भने सोही अनुपातमा रोजगारी गुम्ने र करिब १ लाख कर्मचारी र शिक्षकहरु बेरोजगार हुने अवस्था देखिन्छ । 

‘भारतमा अनलाइनको शुल्क लिन पाउने हामी नपाउने ?’
प्याब्सनले पनि यतिबेला विद्यालय भर्ना रोक्नुलाई अन्यथा लिएको छैन । उसले सीसीएमसीले गरेको यो निर्णयलाई भने स्वाभाविक नै भनेको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष पूरी संक्रमण जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारी निर्णयलाई स्वभाविक रुपमा लिएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा भौतिक रुपमा भर्ना सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । तर अनलाइन कक्षालाई नियमित गर्नुपर्ने र त्यसबापत अभिभावकसँग शुल्क लिन पाउने उनको माग छ । 

भारतको उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँ अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको बताए । त्यस्तै व्यवस्था नेपालमा पनि गर्नुपर्ने भन्दै उनले अनलाइनमार्फत्  पढाइलाई निरन्तरता दिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नगरेर विद्यालयहरुलाई धरासायी बनाएको आरोप समेत लगाए । सिकाईमा शिक्षक खटिएपछि उनीहरुलाई तलब दिनुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत नराखेर सरकारले अनलाइन कक्षालाई निःशुल्क गर्न भनेकोमा उनको असन्तुष्टि थियो । 

मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा राखेकोमा अर्को असन्तुष्टि
नेपाल राष्ट्र बैंकले शिक्षा क्षेत्रका संस्थाहरुलाई कोभिड–१९ बाट मध्यम प्रभावित सूचीमा राखेको छ । राष्ट्र बैंकको त्यो कदमप्रति संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरु सन्तुष्ट छैनन् । कोभिड–१० बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र शिक्षा नै भएको अवस्था रहेको र लगभग ९५ प्रतिशत शिक्षण संस्था सञ्चालन भएको अवस्थामा यो क्षेत्रलाई अति प्रभावितमा राखेर त्यही अनुसार सुविधा दिनुपर्न उनीहरुको माग छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंककै अर्को सर्भेक्षणले लकडाउनको समयमा ९५.४७ प्रतिशत शैक्षिक संस्था सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, यो क्षेत्रमा सञ्चालित शतप्रतिशत संस्थाको आम्दानी पहिलेभन्दा घटेको देखाइएको छ । यो क्षेत्रको कुल आम्दानीमा भने ८१.६६ प्रतिशत आम्दानी घटेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले गत जेठमा गरेको सर्भेक्षणमा ९१.४९ प्रतिशतले निरन्तरता दिने योजना बनाउँदा ६ प्रतिशतले कोभिडपछि शिक्षण संस्था बन्द गर्ने बताएका थिए । तर अहिले अवस्था निकै परिवर्तन भइसकेको प्याब्सनको दाबी छ । रातोपाटी