Hamro Bulletin

सर्वोच्च अदालतले २०७२ भदौ ७ गते आठजना सुरक्षकर्मी र डेढ वर्षको नाबालकको हत्या भएको घटनालाई राजनीतिक मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले संविधान जारी हुने उत्कर्षका बेला भएको घटना राजनीतिक आवरणमा भएको आपराधिक घटनाका रूपमा व्याख्या गरेको हो। गत जेठ २ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले घटनामा रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको छ। घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका गंगाराम चौधरी र सीताराम चौधरीले भने सफाइ पाएका थिए। विभत्स घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। घटना पूर्वयोजना र तयारीका साथ घटाइएको यथेष्ट प्रमाण फेला परेको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘गाउँगाउँमा खबर पठाइ टोलटोलमा मान्छेहरू जम्मा गराइ अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने र उपस्थित नहुनेलाई जरिवाना गर्ने भनी सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई लाठी भाला खुँडा समेतका घरेलु हतियार लिइ उपस्थित हुने र आवश्यक परे मार्ने, मराउनेसम्मको अवस्था हुने भएकाले तयारीका साथ आउन भनी निर्देशन गरेको मिसिल संलग्न सिडीमा संग्रहित श्रव्यदृश्य लगायतका प्रमाणबाट देख्न सकिन्छ। उक्त निर्देशन केवल शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि मात्र थियो भन्ने देखिन आउँदैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदा अघिल्लै दिनदेखि घरेलु हतियारसहित आउनू भनी भलमन्सा र चिराकीमार्फत् उर्दी जारी गर्नु आवश्यक हुँदैन। आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदा लाठी, भाला, खुँडा लगायतका हातहतियारसहित उपस्थित भई आउन निर्देशन दिएकोबाटै प्रस्तुत वारदात योजनाबद्ध थियो भन्ने देखिन आउँछ।’

सर्वोच्चले २३० पृष्ठको फैसलाको पूर्णपाठमा थरुहटको नाउमा आह्वान भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्नुमा आपराधिक योजना र मनसाय रहेको व्याख्या गरेको छ। ‘एकाएक भड्किएर हिंसात्मक बन्न गएको नभई आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आपराधिक मनोवृत्तियुक्त केही व्यक्तिहरूको योजना, तयारीका साथ अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी प्रस्तुत वारदात घटाएको देखिन आउँछ’, फैसलामा भनिएको छ। आन्दोलनरत पक्षले भने घटनामा आकस्मिक रूपमा भीड उत्तेजित भएर घटेको राजनीतिक प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै आएको थियो।

कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनालाई सर्वोच्चले नेपालीले बिर्सिनलायक तर बिर्सिन नसक्ने घटना भएको टिप्पणी गरेको छ। पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ,  ‘समग्र मिसिलबाट देखिएको वारदातको यथार्थ चित्रण अत्यन्त क्रुर, दर्दनाक र कारुणिक रहेको छ। मिसिलबाट प्रस्तुत वारदात पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुरको रूपमा घटित भएको देखिएको छ।’

टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई सर्वोच्चले जेठ २ गते जन्मकैद सदर गरे पनि गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १४ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाह गरेका थिए। कैद मिनाह भएपछि उनी जेलमुक्त भएका छन्। टीकापुर घटनाका दोषीलाई मिनाहा दिने सरकारको निर्णयप्रति सर्वोच्चले कठोर टिप्पणी गरेको छ। आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवारणमा मुद्दा फिर्ता लिनु वा माफी दिनु संविधान र न्यायिक मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,  ‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु, मुलुकको संविधान कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।’

सजाय माफी दिने कुराले राज्य नागरिकको जीउ, धन र स्वतन्त्रतान्त्रको संरक्षण गर्ने आधारभूत दायित्वबाट पन्छिएर आपराधिक व्यक्तिको संरक्षकका रूपमा देखा पर्ने व्याख्या भएको छ। फैसलामा लेखिएको छ,  ‘‘निर्दोष र निहत्या व्यक्तिको अकारण र सामुहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्य अन्तर्गत नपर्ने वा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणवाट कसुरदारले सो बाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ।’

त्यस्तो अवस्थामा देशको कानुन शासन पीडकको हातमा पुग्ने, आवाजविहीन, निर्वल तथा निरीह नागरिकको जीउ ज्यान सधैं जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने र पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ हिँड्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आउने आंकलन सर्वोच्चले गरेको छ। देश सञ्चार बाट साभार