२९ महिनाको डेडिकेटेड महसुल उठाउन सचिव नेतृत्वको समितिको सिफारिस, तर उद्योगी भन्छन्– गैरकानुनी रूपमा उठाउन खोजियो

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित समितिले २९ महिनाको विद्युत् महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले २९ पुस ०७२ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको ३१ वैशाख ०७५ सम्मको महसुल उठाउन स्वीकृति दिएको हो । २९ पुस ०७२ अघि र ३१ वैशाख ०७५ पछिको महसुलका विषयमा भने विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने सिफारिस पनि समितिले सिफारिस गरेको समितिका संयोजक ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । ‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडरको महसुल निर्धारण गरेपछि लोडसेडिङ अन्त्य नहुन्जेलको महसुलका विषयमा अदालतबाट समेत फैसला भइसकेकाले थप निर्णय गर्नका लागि नियमन आयोगमा पठाउनु नपर्ने देखिएको छ,’ ऊर्जासचिव घिमिरेले भने, ‘त्यसैले विद्युत् विनियमावलीअनुसार महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिस गरिएको हो ।’ 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारण गरेको तर तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत नगर्दासम्मको अवधि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको महसुल उठाउने विषयमा भने विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय पर्खने गरी विवाद समाधान गर्न मन्त्रालय अघि बढेको हो । ‘यी दुई अवधिको महसुलबारे पनि अयोगबाट निर्णय भएर आएपछि त्यसैअनुसार तय हुनेछ,’ उनले भने । विद्युत् नियमन आयोग ऐनले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने तथा महसुलका विषयमा विवाद भए त्यसको समाधान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र अन्य निकायभन्दा आयोगले नै विवादित महसुलबारे निर्णय गर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको ऊर्जासचिव घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पठाएको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आयोगले प्राप्त गरिसकेको आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको छ । अहिले कुनै निर्णय भएको छैन ।’

यसअघि १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर विद्युत् महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद सुल्झाउने जिम्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको थियो । बैठकले सचिव घिमिरे नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो । 

२८ पुस ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको यस समितिलाई १५ दिनभित्र विद्युत् महसुल छुट दिन सकिने–नसकिने अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो । समितिले गठन भएको लामो समयपछि सुझाबसहित प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ०७७ असारसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम १४ अर्ब पुगेको छ । 

जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समन्वय गर्ने गरी ऊर्जासचिव नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिको गठन गरिएको थियो । समितिमा तीनै मन्त्रालयका सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको प्रतिनिधित्व थियो । गत वर्ष नै बक्यौता महसुल नतिरे उद्योगले लिइरहेको विद्युत् लाइन काट्ने प्राधिकरणको चेतावनीपछि उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महसुल तिर्नुपरे उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने गुनासो गरेका थिए ।  

तर, ऊर्जा मन्त्रालयले महसुल विवाद समाधानका लागि गरेको निर्णयप्रति उद्योगीहरूले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । आइतबार सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल धागो उत्पादक संघ र नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यसको विरोध जनाएका हुन् । महसुल विवाद प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विवाद निरुपण नहुने उनीहरूको भनाए छ । ‘ऊर्जा मन्त्रालयको समितिले भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको तथा उद्योगी–व्यवसायीलाई आक्षेप लगाउने कार्य गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘ट्रंक लाइनमा विद्युत् कहिल्यै कटौती हँुदैनथ्यो र उक्त प्रणालीका उपभोक्ताले २४ सै घन्टा बत्ती पाउँथे भनेर ऊर्जा सचिवले भन्नुभएको छ, जुन तथ्यभन्दा बाहिर छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

कानुनअनुसार टं«क लाइनका ग्राहकले २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत् लिनका लागि प्राधिकरणमा छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने, उक्त निवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने र सञ्चालक समितिमा स्वीकृत भएपश्चात् ग्राहक र प्राधिकरणबीच सम्झौता हुनुपर्नेछ । तर, डेडिकेटेड फिडरका लागि निवेदन नै नदिएका र लिनका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय नै नगरेका ग्राहकसँग पनि महसुल उठाउन खोजिएको आरोप उद्योगीहरूको छ ।  टं«क लाइनका ग्राहकले लोडसेडिङका बखत २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् लिएको हुनुपर्ने नियम भए पनि त्यसरी विद्युत् उपभोग नै नगरेका ग्राहकसँग जबर्जस्ती महसुल उठाउन खोजिएको उद्योगीको आरोप छ । 

ऊर्जासचिव नेतृत्वको प्रतिवेदनले समस्या सुल्झाउने भन्दा झन् अल्झाउने काम गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘विद्युत् महसुल प्राधिकरण आफैँले महसुल तोक्न नपाउने व्यवस्था छ । शिवम् सिमेन्टले हालेको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलाले पनि यो कुरा स्थापित गरेको छ । अदालतले २९ पुस ०७२ अघि प्राधिकरणले तोकेको महसुल नलिनु भनेकै छ । तर, प्रतिवेदनमा शिवम् सिमेन्टसँग नलिने अन्यसँग भने लिने भन्ने अर्थ दिने विवादास्पद सिफारिस गरेर महसुल लिन खोजेका छन्,’ उनले भने । विद्युत विनियमावलीले नै २४ घन्टा निरन्तर बत्ती दिने–पाउनेलाई प्रिमियम रेट लगाउने भनेको र त्यसलाई आयोगले पनि मानेको उनले बताए । ‘तर, टं«क लाइनका ग्राहकले लोडसेडिङका बखत २० घन्टा पनि विद्युत प्राप्त गरेकै छैनन्,’ उनले भने । जुन मापदण्ड मानेर डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् दिइएको छ, त्यसअनुसार प्राधिकरणले बिजुली दिएको भए आफूहरू तिर्न तयार रहेको उनले बताए । ‘तर, डेडिकेटेड लाइन नै नलिएका, मापदण्डअनुसार निरन्तर विद्युत् पनि नपाएका उद्योगीले महसुल मात्रै बढी तिर्न सक्दैनन्,’ पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘त्यसरी महसुल उठाउने आधार नै छैन, गैरकानुनी रूपमा रकम महसुल उठाउन मिल्दैन ।’ 

के हो डेडिकेटेड फिडर ?

देशमा दैनिक १६ घन्टासम्म विद्युत् कटौती हुने गरेको अवस्थामा उद्योगहरूले समेत प्रिमियम शुल्क तिरेर निश्चित अवधि निरन्तर बिजुली लिन पाउने व्यवस्था विद्युत् प्राधिकरणले साउन २०७२ मा गरेको थियो । १० माघ ०७२ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडरबाट प्रिमियमसहितको महसुल दरमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दियो । त्यसैअनुसार प्राधिकरणले दैनिक ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने समयमा विशेष महसुल तिरेर दैनिक न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् सेवा लिन सकिने निर्णय ग¥यो । यसरी डेडिकेटेड महसुल दरसहित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था ०७३ भदौदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिनेहरूले समयअनुसार विभिन्न दरमा सामान्य उपभोक्ताले भन्दा अधिकतम १ दशमलव ६ गुणा (अर्थात् ६५ प्रतिशतसम्म) बढी शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । 

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीको दफा ५ को उपदफा ५ अनुसार डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गर्ने हो भने उद्योगीले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, प्राधिकरणको बोर्डले स्वीकृत गर्नुपर्ने र दैनिक न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योगीहरूले यसरी विद्युत् लिन आवेदन नै नगरेको र २० घन्टासम्म विद्युत् उपभोग पनि नगरेको अवस्थामा थप शुल्क नतिर्ने उद्योगीको अडान छ । तर, उद्योगीहरूले भने डेडिडेकेड लाइनको माग नै नगरेका ग्राहकलाई समेत शुल्क उठाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

३१ वैशाख ०७५ देखि देशबाट लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको प्राधिकरणले घोषणा गरिसकेको भए पनि डेडिकेटेड विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था भने जेठ ०७७ सम्म यथावत् थियो । त्यसपछि भने विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर खारेज गरेको थियो । ०७५ को असार मसान्तसम्म डेडिकेटेड लाइनबाट २ सय ३१ र ट्रंकलाइनबाट ६७ ग्राहक गरी कुल २ सय ९८ ग्राहकले डेडिकेटेड वा सोसरहको विद्युत् सेवा लिएका थिए । नयाँपत्रीका