ताजा अपडेट
निरन्तर नाफामा जान थाल्यो विद्युत् प्राधिकरण
काठमाडौँ — चार वर्षअघिसम्म ४३ अर्ब ६१ करोड सञ्चिति घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गत आर्थिक वर्षदेखि पौने ५ अर्ब सञ्चिति नाफामा गएको छ । प्राधिकरणको ३५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार प्राधिकरण आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ४ अर्ब ८७ करोड सञ्चिति नाफामा गएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा प्राधिकरण ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चिति घाटामा थियो । सरकारले ०६७/६८ सम्म रहेको प्राधिकरणको करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चिति घाटा अपलेखन गरिदिएको भए पनि त्यसपछिको ५ वर्षमा प्राधिकरणको सञ्चिति घाटा ३४ अर्ब नाघेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछि भने प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा एक अर्ब ४७ करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले त्यसपछिको वर्ष २ अर्ब ८५ करोड मुनाफा कमाएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्राधिकरणको मुनाफा ९ अर्ब ८१ करोड थियो भने गत वर्ष प्राधिकरणले ११ अर्ब ६ करोड मुनाफा गरेको हो ।
पछिल्ला दुई वर्षदेखि प्राधिकरणले सरकारी संस्थानमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउँदै आएको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रणालीमा रहेको चुहावट १५ दशमलव २७ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चार वर्षअघि प्रणालीमा रहेको चुहावट करिब २६ प्रतिशत थियो । चार वर्षमा करिब ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ । प्रणालीको चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
भारतबाट आयात हुने विद्युत् चालू आर्थिक वर्षदेखि ५ देखि १० प्रतिशतमा झर्ने घिसिङको दाबी छ । उनका अनुसार गत वर्ष नेपालभित्र कुल खपत भएको विद्युत्मध्ये भारतबाट आयातित विद्युत्को हिस्सा २२ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । चार वर्षमा विद्युत् खपत पनि दोब्बर भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कुल विद्युत् खपत ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुलुक विद्युत्मा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यात सुरु हुने उनले बताए । गत वर्ष भारततर्फ १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणले गर्व गर्नलायक सफलता हासिल गरेको भन्दै सफलतासँगै चुनौती थपिएको धारणा राखे । बाँकी १० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीकरण गर्न, विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्न, आगामी दिनमा उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्न र बाह्य बजारमा बिक्री गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा कतिपय प्रवर्द्धकले विद्युत् खेर गएको गुनासो गरेकाले प्रसारण लाइन निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उनले बताए ।सरकारले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६ सय मेगावाटको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
विद्युतीय सवारीमा कर घटाउन पहल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर घटाउन पहल भइरहेको बताएका छन् । प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत्का लागि विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसमा लगाइएको कर बढी भएको हो भन्ने महसुस भएको छ, यसबारे छिट्टै केही निर्णय हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा गरेका थिए ।
संसारभर विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि कर छुट दिने अभ्यास चलिरहेका बेला नेपालमा भने कर बढाइएको भन्दै यो निर्णयको आलोचना भएको थियो । यअसघि विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लगाउने गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यसलाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले पुनः फिर्ता दिने बजेटमा भनिएको छ । भन्सार शुल्कसँगै विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क पनि बढेको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया