Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

आइतबार, १८ साउन २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा अछामी सम्पर्क समिति युएई : प्रेम बोगटीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन अछामी सम्पर्क समिति युएई : प्रेम बोगटीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन एनआरएनए तास्मानिया राज्य समिति सदस्यमा खेम कुँवरको उम्मेदवारी घोषण एनआरएनए तास्मानिया राज्य समिति सदस्यमा खेम कुँवरको उम्मेदवारी घोषण दश करोडमा खेलकुद मैदान निमार्ण गरी हस्तान्तरण दश करोडमा खेलकुद मैदान निमार्ण गरी हस्तान्तरण साँफेबगरमा कृषक सुचिकरण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न साँफेबगरमा कृषक सुचिकरण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न अछाममा ‘UNDP इञ्चार्ज’ भन्दै तथ्यांक संकलन, चालकसहित गाडी नियन्त्रणमा, तीन जना फरार अछाममा ‘UNDP इञ्चार्ज’ भन्दै तथ्यांक संकलन, चालकसहित गाडी नियन्त्रणमा, तीन जना फरार बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो साँफेबगर नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न साँफेबगर नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न साँफेबगर नगरपालिकाको आगामी बर्षको बजेट सर्बसम्मत पारित साँफेबगर नगरपालिकाको आगामी बर्षको बजेट सर्बसम्मत पारित

एक नेपालीको थाप्लोमा ७९ हजार २०० ऋण, सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नाघ्यो

एक नेपालीको थाप्लोमा ७९ हजार २०० ऋण, सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौँ : नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख बराबर पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्ययवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार भदौ मसान्तसम्म नेपालले कुल ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड बराबर आन्तरिक र ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी देखिएको हो।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिँदासम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख बराबर थियो। चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती दुई महिनामा मात्रै १० अर्ब ५१ करोड बराबर ऋण थपिएको छ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब ४३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। अहिले नेपालको जिडिपी आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड बराबर रहेको छ। जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ।

त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७९ हजार दुई सय एक बराबर पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ। यसरी, कुल सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा ७९ हजारभन्दा बढी ऋण पर्न आउने देखिएको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र दुई खर्ब ८६ अर्ब पाँच करोड ६० लाख बराबर ऋण थपिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो।

पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो।

त्यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजकि ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो। भूकम्प पछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर पुगेको थियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउने गरेको छ। 

प्रतिक्रिया