Hamro Bulletin

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका ठुला भ्रष्टाचार विरुद्ध अख्तियारी दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा बिगो दाबीसहित जेल सजाय गर्न मुद्दा दायर गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको अवधिमा कञ्चनपुर, कैलाली र दार्चुलामा भएका आर्थिक अनियमितता विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको हो। कञ्चनपुरका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्टसहित १० जनाविरुद्ध एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नै भएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राकृतिक स्रोतबाट (नदीजन्य) प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा नगरपालिकाले नियमविपरीत छुट दिएको भन्ने उजुरी आयोगमा परेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र तत्कालीन निमिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले राजश्व चुहावट गरेको पाइएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार नगरप्रमुख विष्टको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको निर्णयले राजस्वमा छुट दिने मनसायसहित ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय अनुमोदन गरी ठेक्का सम्झौताअनुसार राजस्व नउठाइ चुहावट गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले चुहावट भएको रकमको दोब्बर जरिवानाको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

आयोगले तत्कालीन कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरू तत्कालीन वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालयसिहं ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत (छैटौं) विक्रम भण्डारी र नायव सुब्बा नरेन्द्रदेव भट्टविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो।

यस्तै, आयोगले सोही कसुरमा भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रालिका संचालकहरू ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्टलाई पनि मतियारको रुपमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। महाकाली नदीको रोयल्टी उठाउने ठेक्कामा सम्झौतापछि नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने ठेक्का रकममा कुनै किसिमको छुट वा मिनाहाको लागि दाबी गर्न पाइने छैन र ठेक्का कबोल गरी सम्झौता भएबमोजिमको रकममा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै किसिमको मिनाह दिइने छैन भन्ने शर्त राखिएको थियो।

तर तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा नगरसभाको निर्णयले राजस्वमा छुट दिने मनसायले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बराबरको रकम छुट दिने निर्णय अनुमोदन गरी ठेक्का सम्झौता अनुसार राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना नै भीमदत्त नगरपालिका र नेपाल सरकारले पाउने उक्त राजस्वमा चुहावट गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।

तत्कालीन मेयर बिष्ट र निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरमा एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो। 
त्यस्तै भदौ १२ गते नै दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–६ पनेबाज मौरीभिटादेखि वडा नम्बर ७ र ८ को बन्तोली बोहरीगाउँको सडकखण्ड निर्माणको लागत इष्टिमेटमा कडा चट्टानको भाग बढी देखाएर वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी भएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा शैल्यशिखर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्ट विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सञ्चालित पनेबाज बन्तोली बगौरा सडक खन्ने कार्यमा फिल्डको वास्तविक तथ्य बँग्याई कटिङ गर्दा अस्वभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी नापी किताबमा चढाइ हस्ताक्षर गरी निर्माणस्थलमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी तथा साईटमा नगरे नगराएको परिमाणको झुट्टा बिल भरपाई तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरी २६ लाख दुई हजार ५५६ रुपैयाँ ११ पैसा बढी भुक्तानी  दिएको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) वमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निज सुरेन्द्रबहादुर विष्टलाई २६ लाख दुई हजार पाँच सय ५६ रुपैयाँ ११ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी सोही दफा बमोजिम बिगो रकम असुल उपर हुनसमेत मागदाबी गरिएको छ। त्यस्तै असोज १२ गते (शुक्रबार) मात्र कैलालीका एक शिक्षक विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले घोडाघोडी नगरपालिका–२ साडेपानीस्थित दशरथ माध्यमिक विद्यालयमा राहत शिक्षकमा कार्यरत महेश शाहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनले इण्टरमिडियटको नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरी अध्यापन गरेको भन्दै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानविन गर्न परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा यस्तो कैफित देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

शाहले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, बोर्ड अफ हाईस्कुल एण्ड इण्टरमिडिएट एजुकेशन, यू.पी., राजकीय हुसेनावाद इण्टर कलेज भारतबाट प्राप्त गरेको भनिएको उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुट्टा प्रमाणित भएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शाहले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।