Hamro Bulletin

आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता–प्रतिपक्ष भागबण्डाको प्रयास भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबिच राष्ट्रिय सभामा भागबण्डा मिलाउन नेताहरु छलफलमा छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राखेको प्रस्तावमा सकारात्मक छन् । एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा मिलाएर जाँदा सबै कुरामा सजिलो हुन्छ भन्ने प्रचण्ड र देउवाको बुझाइ छ ।

एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा सिट दिने विषयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भने कडा विमति छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका अनुसार बुधबार दिउँसो र बिहीबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धन बैठक एमालेको प्रस्तावकै विषयमा केन्द्रित भएको थियो । ती नेताका अनुसार कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले गठबन्धनभित्र भागबण्डा हुँदा कांग्रेस ९–१०, माओवादी ५–६, एकीकृत समाजवादी २, जसपालाई १ सिटको खाका तयार पारेका छन् । यसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सिटको हिसाब राखिएको छैन ।

गठबन्धनको बैठकमा अहिलेसम्म सत्ता साझेदार जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतलाई समेट्ने कुनै गुञ्जायस छैन । जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रियसभामा एक–एक सिट माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग छलफल थालेपछि उनीहरूको माग ओझेलमा परेको छ । कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार एमालेले ६ सिट मागे पनि बढीमा ४ सिट दिने तयारी छ । टीआरसीबारे ठोस सहमति र ४ सिटमा चित्त बुझाए गठबन्धनको अहिले खाका हेरफेर हुनेछ ।

कांग्रेसले (राष्ट्रपतिबाट मनोनीतसहित) ८, माओवादीले पाँच, एकीकृत समाजवादी २ र जसपाले एक सिट पाउने छ । बाँकी ४ सिट एमालेले पाउने कांग्रेस र माओवादीको हिसाब छ । तर, अहिलेसम्म एमालेले राष्ट्रिय सभामा भाग पाउने–नपाउने टुङ्गो लागिसकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा एमालेलाई भाग दिने सहमति नभए सातै प्रदेशमा एमाले शून्य हुने छ ।

फागुन २० मा राष्ट्रिय सभामा एमालेका ९ (एक मनोनीत सहित), कांग्रेसका ४, माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना गरी २० सांसदको पदावधि सकिँदै छ । जसमा कोशी प्रदेशबाट २, मधेस प्रदेशबाट २, बागमती प्रदेशबाट ४, गण्डकी प्रदेशबाट ३, लुम्बिनी प्रदेशबाट २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३–३ सदस्यका लागि निर्वाचन हुने छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सांसद र पालिका प्रमुख–उप्रमुख मतदाता हुन्छन् । प्रदेश सभाका सदस्य र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार अलग–अलग हुन्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतभार जनसंख्याका आधारमा निकालिन्छ । निर्वाचन आयोगले २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सभाको सांसदको मतभार ५३ र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखहरूको मतभार १९ तोकेको छ ।

कुल जनसंख्यालाई मतदाता संख्याले भाग गर्ने र त्यसमा आउने योगफललाई हजारले भाग गर्दा निस्कने अङ्क नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतभार हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यसलाई सातवटै प्रदेशका कुल प्रदेश सांसद ५ सय ५० ले भाग गर्दा ५३ हजार २७ योगफल हुन्छ । यसलाई हजारले भाग गर्दा ५३ हुन आउँछ ।

त्यस्तै कुल ७५३ पालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ६ मतदाता हुन्छन् । यसले कुल जनसंख्यालाई भाग गर्दा १९ हजार ३ सय ६६ हुन आउँछ । यसलाई हजारले भाग गर्दा १९ हुन हुन्छ । यो नै पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार हो । आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमाा सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत बझाङको १ नम्बर प्रदेशसभा पद रिक्त छ ।

निर्वाचन आयोगले रिक्त र निलम्बनबाहेक राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सदस्य ५४९ र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख १४ सय ९८ कायम गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका मतदाताको अंकगणित हेर्दा सात प्रदेश मध्ये ६ वटामा कांग्रेस पहिलो छ । कोशी प्रदेशमा भने एमालेको मतभार कांग्रेसको भन्दा बढी छ ।

कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४० सांसद र ११० पालिका प्रमुख–उप्रमुखको मतभार ४ हजार २१० छ भने कांग्रेसका २९ सांसद र ११५ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ३ हजार ७ सय २२ हुन्छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका १३ सांसद र ३१ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १,२७८ हुन्छ भने राप्रपाको ६ सांसद र ४ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ३९४ हुन्छ ।

एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद र ७ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ३४५ हुन्छ भने जसपाका १ प्रदेश र ४ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १२९ छ । स्वतन्त्रको १९ मतभार छ ।

यस्तै मधेस प्रदेशका दुई सिटमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको पल्लाभारी छ । कांग्रेसका २२ सांसद र १०५ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ३ हजार १६१ छ । यस्तै एमालेका २३ सांसद र ५७ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार २,३०२ छ भने एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद र ११ पालिका प्रमुख–उपप्रमुख ५१ गरी १९ सय २३ मतभार छ । माओवादी केन्द्रका ८ सांसद र १८ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ७ सय ६६ छ भने जनमत पार्टीका १३ सांसद र ३ पालिका प्रमुख–उपप्रमुख गरी ७ सय ४३ मतभार छ ।

यस्तै एकीकृत समाजवादी ७ सांसद र ९ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ५ सय ४२ छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९ सांसद र १९ पालिका प्रमुखको मतभार ९३३ छ । मधेस प्रदेशमा राप्रपाको ५३, तमलोपाको १९, विवेकशील साझाको ३८ मतभार छ । दलहरु एक्लाएक्लै लड्का मधेसमा हुने दुई सिटको निर्वाचनमा कांग्रेस निर्वाचित हुने देखिन्छ ।

यस्तै बागमती प्रदेशको मतभारमा पनि कांग्रेस नै अगाडि छ । कांग्रेसका ३७ सांसद र १०८ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ४ हजार १३ छ भने एमालेलेका २७ सांसद र ६० पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार जोड्दा २ हजार ५७१ पुग्छ ।

यस्तै माओवादीका २१ सांसद र ५७ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार २ हजार १९६ छ भने एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद, ९ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ५ सय ४२ छ । हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसदको मतभार १०६ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ सांसद र २ पालिका प्रमुखको मतभार १९६ छ । एक जना स्वतन्त्रबाट जितेका (काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख) पालिका प्रमुखको मतभार १९ छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेश सभातर्फ सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसका २७ सांसद र ६७ पालिका प्रमुख–उपप्रमुख गरी २७ सय ४ मतभार छ । एमालेबाट गण्डकी प्रदेश सभामा २२ र ६८ पालिका प्रमुख—प्रमुखको मतभार २४ सय ३९ छ । एमालेबाट निर्वाचित ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवबहादुर नेपाली निलम्बित छन् ।

गण्डकीमा माओवादीका ८ सांसद र ३० पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ९४१ मतभार छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ प्रमुख उपप्रमुखको मतभार ५७ छ भने एकीकृत समाजवादीका १ सांसद (स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ) र एक पालिका प्रमुखको गरी जम्मा मतभार ७२ छ ।

यस्तै, राप्रपाको १ सय ६ मतभार छ भने एक स्वतन्त्र निर्वाचित एक पालिका प्रमुखको मतभार १९ छ । नेपाल समाजवादी पार्टीको एक सांसदको मतभार ५३ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो शक्ति छ । कांग्रेसका २७ सांसद, ९२ पालिका प्रमुख–उपप्रमुख गरी कुल ३ हजार १ सय ७९ मतभार छ ।

यस्तै एमालेका २९ सांसद र ६७ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार २ हजार ६ सय ३० छ भने माओवादीका १० सांसद र ४० पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १ हजार २ सय ९० छ ।

राप्रपाका ४ सांसद र ३ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार २६९ छ भने जसपाका ३ सांसद र ३ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार २७६ देखिन्छ । लोसपाका ३ सांसद र ४ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार २३५ छ भने एकीकृत समाजवादीका एक सांसदको ५३ मतभार छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद र ४ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १२९ हुन्छ भने जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका २ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ३६ हुन्छ ।

प्रदेश सभामा जनमत पार्टीका ३ सांसदको मतभार १४४ छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसदको १९२ मतभार छ । स्वतन्त्र १ सांसदको मतभार ५३ छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि कांग्रेस पहिलो छ । कांग्रेसका १४ सांसद र ६० पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १ हजार ८ सय ८२ छ । कर्णालीमा दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादीका १३ सांसद र ४८ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १६ सय १ छ । यस्तै एमालेका १० सांसद र ३५ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १ हजार १ सय ९५छ भने एकीकृत समाजवादीका १ सांसद र १० पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार २४३ छ । कर्णालीमा राप्रपाको ५३ मतभार छ ।

सुदूरपश्चिमा पनि कांग्रेस नै पहिलो छ । कांग्रेसका १८ (एक रिक्त) सांसद र ८६ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार २ हजार २ सय ८८ छ । यस्तै एमालेको १० सांसद र ५० पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १ हजार ४ सय ८० हुन्छ भने माओवादीका ११ सांसद र २५ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार जोड्दा १,०५८ पुग्छ ।

एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद र ५ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ३०७ छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद र ७ पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार ५ सय ४ छ । यस्तै राप्रपाका एक सांसदको मतभार ५३ छ भने एक स्वतन्त्र सांसद र ३ पालिका प्रमुखको मतभार १ सय १० हुन्छ ।

सातै प्रदेशको यो अंकगणित अनुसार सबै दल एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएमा कांग्रेसले १९ मा १७ सिटमा जित हासिल गर्ने देखिन्छ । बाँकी दुई सिटमा एमाले निर्वाचित हुने अवस्था छ ।