Hamro Bulletin

ज्येष्ठ नागरिकले अब जरिवानाबापत बस्नुपर्ने कैदमा छुट पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले जरिवानाबापत बस्नुपर्ने कैदमा छुट दिनुपर्ने फैसला गरेपछि उनीहरूले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् । यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतले यसबारे संकुचित व्याख्या गरेको सर्वाेच्चको ठहर छ ।

८० वर्षीय इन्दुकान्त शर्मा अधिकारीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ज्येष्ठ नागरिकलाई कैदमा पाउने छुटबारे व्याख्या गरेको हो । ६ कात्तिकमा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा ज्येष्ठ नागरिकले कैदमा पाउने सुविधाको विस्तृत व्याख्या छ । 

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतका मुद्दाहरूमा भएका फैसलासमेत अध्ययन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई निश्चित उमेरपछि कैदमा छुट दिनुपर्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट आएको व्याख्या संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुकूल नरहेकोसमेत उल्लेख छ ।

‘विधायिकाले कानुन बनाउँदा नै ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिन सकिने उल्लिखित व्यवस्थालाई विशेष महŒव दिएको देखिएको सन्दर्भमा विधायिकाको स्पष्ट र अभिव्यक्ति आशयविना कैदमा रहेको ज्येष्ठ नागरिकले स्वाभाविक रूपमा पाउन सक्ने कैद छुटको उक्त सुविधा पाउन नसक्ने भनी संकुचित व्याख्या गर्नु नै कानुन व्याख्याको दृष्टिले उचित व्याख्या हुन नसक्ने मात्र होइन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुकूलसमेत हुन सक्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ । 

सर्वोच्चले रिटकर्ता अधिकारी ७५ वर्षभन्दा माथिको नागरिक भएकाले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार उनलाई ७५ प्रतिशत कैद छुट दिन सकिने, नकारात्मक सूचीअनुुसारको कसुरसमेत नगरेको तथा उनले २५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको सन्दर्भमा उनलाई जरिवाना बुझाउन नसकेकै कारण कैदमा राखिरहन नपर्ने फैसला सुनाएको छ । अधिकारीलाई बैंकिङ कसुरका तीन मुद्दामा सजाय तोकिएको थियो । 

बिगो २० लाख रुपैयाँ भएकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना तथा पाँच दिन कैद र जरिवाना रकमको ४ प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्ने फैसला थियो । यसैगरी, अर्को मुद्दामा ९ लाख बिगो भराउने र बिगोबमोजिम जरिवाना तिर्नुपर्ने तथा दुई दिन कैद हुने फैसला थियो । यसमा पनि ३६ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत उनले बुझाउनुपर्ने थियो । तेस्रो मुद्दामा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो निर्धारण भई बिगो भराउने, बिगोबमोजिम जरिवाना हुने, ४ प्रतिशत क्षतिपूर्ति र दुई दिन कैद सजाय सुनाइएको थियो । 

यसरी तीन मुद्दामा अधिकारीले कुल ९ दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । तर, जरिवाना बुझाउन नसकेको कारण दैनिक ३०० रुपैयाँका दरले उनले १० वर्ष अर्थात् ८ चैत २०८८ सम्म कैद बस्नुपर्ने थियो । यसैकारण उनी ९ चैत ०७८ देखि  थुनामा थिए । 

यसपछि उनले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनअनुसारको सजाय छुटको मागसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, अदालतले ती सुविधा दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । जिल्लाको फैसला उच्चबाट पनि सदर भएको थियो । यसपछि यो रिट सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो, जहाँबाट जिल्ला र उच्च दुवैका आदेश बदर भए । 

फैसलाबाट सिर्जित दायित्वअन्तर्गत कारागारमा कैद बस्नुपर्ने, तर त्यस सजायलाई कैद सजाय होइन भन्नु सामान्य समझविपरीत हुने सर्वोच्चको भनाइ छ । ‘कानुनको व्याख्याको विषय सामान्य समझको विषय पनि हो । कुनै व्यक्ति फैसलाबाट सिर्जित दायित्वअन्तर्गत कारागारमा कैद बस्नुपर्ने, तर निजको सजायलाई भने कैद सजाय होइन भन्नु सामान्य समझविपरीतको विषय हुने देखियो,’ सर्वोच्चको फैसलामा थप छ । 

अधिकारीलाई तीन दिनभित्र कैद छुटका सम्बन्धमा निर्णय गर्न सम्बन्धित पक्षलाई परमादेश जारी गरेको छ । इजलासले आदेश कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जानकारी दिन भनेको छ । यद्यपि, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश भने जारी भएको छैन । उनको थुनालाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने न्यायाधीशद्वयको मत छ ।