Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शनिबार, १७ जेठ २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने यस्तो छ संघिय सरकारको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको पूर्णपाठ यस्तो छ संघिय सरकारको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको पूर्णपाठ संघीय बजेटमा अटाएका सुदूरपश्चिमका यी योजना संघीय बजेटमा अटाएका सुदूरपश्चिमका यी योजना अछाम पुगेर पूर्व उपराष्ट्रपतिले सम्झिए मङ्गलसेन घटना- ७ दिन सर्वे, एकैचोटी आक्रमण अछाम पुगेर पूर्व उपराष्ट्रपतिले सम्झिए मङ्गलसेन घटना- ७ दिन सर्वे, एकैचोटी आक्रमण धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष शाहीले विवाह खर्च कटाएर खोले ‘एनिमल सेल्टर’ धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष शाहीले विवाह खर्च कटाएर खोले ‘एनिमल सेल्टर’ नेपाल सरकार पोखरा औधोगिक क्षेत्रका पूर्व जिएम खेमराज कुँवरको निधन नेपाल सरकार पोखरा औधोगिक क्षेत्रका पूर्व जिएम खेमराज कुँवरको निधन चौरपाटिमा सम्पन्न प्रथम जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष कपको उपाधि उपहार निर्माण सेवालाई चौरपाटिमा सम्पन्न प्रथम जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष कपको उपाधि उपहार निर्माण सेवालाई लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ अछामको अध्यक्षमा गोकुल भाट लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ अछामको अध्यक्षमा गोकुल भाट आर्थिक संकटका कारण सेवाको दायरा घटाउदै बयालपाटा अस्पताल,बन्द हुने डर ! आर्थिक संकटका कारण सेवाको दायरा घटाउदै बयालपाटा अस्पताल,बन्द हुने डर ! भारत-पाकिस्तान युद्धः ५ भारतीय जेट खसालेको पाकिस्तानको दावी भारत-पाकिस्तान युद्धः ५ भारतीय जेट खसालेको पाकिस्तानको दावी

रूख कटान आदेशमा अल्झियो दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको काम

रूख कटान आदेशमा अल्झियो दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको काम

कञ्चनपुर — दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको काम रूख कटान आदेशमा अल्झिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको तीन महिनासम्म रूख कटान आदेश नहुँदा काम रोकिएको हो । 

बन्दरगाह निर्माणस्थलमा पर्ने रूख कटानीको आदेशका लागि इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले निरन्तर रूपमा वन मन्त्रालसँग समन्वय गरिरहेको छ । तर कटानी आदेश हुन नसकेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए ।

‘भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ठाउँ खाली गर्न सकेका छैनौं, सबै कुरा भइसकेर पनि कटानी आदेश नआउँदा समस्या भयो ।’ विभागीय मन्त्रीबाट पनि निरन्तर कटानी आदेशका लागि समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।

असोज पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४३ हेक्टर जमिन सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त वन क्षेत्रमा पर्ने १७ सय रूख कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसको सट्टाभर्ना अन्यत्र ठाउँमा जग्गा दिन सक्ने अवस्था नभएकाले त्यसका लागि १४ करोड रुपैयाँ दिने गरी व्यवस्थापन भइसकेको गजुरेलले बताए ।

‘वनको जमिनको साटो नगद रकम दिने गरी बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छ,’ गजुरेलले भने, ‘विकास निर्माणका काममा सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा समस्या हुन्छ ।’ उक्त जमिनको भोगाधिकारका लागि पनि लामो समय लागेको थियो । त्यसपछि धमाधम काम सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले दसैंलगत्तै सम्पर्क कार्यालय खोलेर रूख कटानको काम अगाडि बढाउने योजना बनाएको थियो । ‘भारतीय पक्षले पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले साइड खाली गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ विभिन्न वहानामा अल्झाउने काम मात्रै भएको छ ।’

सुक्खा बन्दरगाह भारत सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिने सहमति भएको छ । सोहीअनुसार निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भारतीय पक्षले जनाएको गजुरेलले बताए । उनका अनुसार भारतीय पक्षले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि करिब ६ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

भारतले निर्माण गरेको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) अनुसार सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रशासनिक भवन, गोदाम, भन्सार, सुरक्षा, क्वारेन्टाइन घर र लोड अनलोड सेड निर्माण गरिनेछ । साथै चारैतर्फ पर्खाल निर्माण गरिनेछ ।

सुक्खा बन्दरगाहकै लागि नेपालतर्फ महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अन्तिम बिन्दु गड्डाचौकीदेखि दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ मलेरिया नालासम्म ८ किलोमिटर ६ लेनको सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भारततर्फ उत्तरखण्डको चम्पावत जिल्लाको जोगबुडा पुलदेखि सीमासम्मै पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । तर कहिले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिमा ढिलाइ हुने, कहिले रूख कटान आदेशमा ढिलाइ त कहिले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना निर्माणका नाममा भइरहेको अल्झनले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया