Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शुक्रबार, २४ असोज २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै “सफा खप्तड समरजीतको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारा सहित व्यापक सरसफाई अभियान “सफा खप्तड समरजीतको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारा सहित व्यापक सरसफाई अभियान खाप्पर दह मेला–२०८२ सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ अभियान पनि खाप्पर दह मेला–२०८२ सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ अभियान पनि साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा

रूख कटान आदेशमा अल्झियो दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको काम

रूख कटान आदेशमा अल्झियो दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको काम

कञ्चनपुर — दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको काम रूख कटान आदेशमा अल्झिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको तीन महिनासम्म रूख कटान आदेश नहुँदा काम रोकिएको हो । 

बन्दरगाह निर्माणस्थलमा पर्ने रूख कटानीको आदेशका लागि इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले निरन्तर रूपमा वन मन्त्रालसँग समन्वय गरिरहेको छ । तर कटानी आदेश हुन नसकेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए ।

‘भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ठाउँ खाली गर्न सकेका छैनौं, सबै कुरा भइसकेर पनि कटानी आदेश नआउँदा समस्या भयो ।’ विभागीय मन्त्रीबाट पनि निरन्तर कटानी आदेशका लागि समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।

असोज पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४३ हेक्टर जमिन सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त वन क्षेत्रमा पर्ने १७ सय रूख कटान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसको सट्टाभर्ना अन्यत्र ठाउँमा जग्गा दिन सक्ने अवस्था नभएकाले त्यसका लागि १४ करोड रुपैयाँ दिने गरी व्यवस्थापन भइसकेको गजुरेलले बताए ।

‘वनको जमिनको साटो नगद रकम दिने गरी बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छ,’ गजुरेलले भने, ‘विकास निर्माणका काममा सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा समस्या हुन्छ ।’ उक्त जमिनको भोगाधिकारका लागि पनि लामो समय लागेको थियो । त्यसपछि धमाधम काम सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले दसैंलगत्तै सम्पर्क कार्यालय खोलेर रूख कटानको काम अगाडि बढाउने योजना बनाएको थियो । ‘भारतीय पक्षले पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले साइड खाली गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ विभिन्न वहानामा अल्झाउने काम मात्रै भएको छ ।’

सुक्खा बन्दरगाह भारत सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिने सहमति भएको छ । सोहीअनुसार निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भारतीय पक्षले जनाएको गजुरेलले बताए । उनका अनुसार भारतीय पक्षले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि करिब ६ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

भारतले निर्माण गरेको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) अनुसार सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रशासनिक भवन, गोदाम, भन्सार, सुरक्षा, क्वारेन्टाइन घर र लोड अनलोड सेड निर्माण गरिनेछ । साथै चारैतर्फ पर्खाल निर्माण गरिनेछ ।

सुक्खा बन्दरगाहकै लागि नेपालतर्फ महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अन्तिम बिन्दु गड्डाचौकीदेखि दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ मलेरिया नालासम्म ८ किलोमिटर ६ लेनको सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भारततर्फ उत्तरखण्डको चम्पावत जिल्लाको जोगबुडा पुलदेखि सीमासम्मै पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । तर कहिले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिमा ढिलाइ हुने, कहिले रूख कटान आदेशमा ढिलाइ त कहिले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना निर्माणका नाममा भइरहेको अल्झनले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया