Hamro Bulletin

धनगढी — सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले भागबन्डा मिलाउनकै लागि प्रदेश सभामा संसदीय समितिको संख्या बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहित दुवै दलका नेताहरू सम्मिलित बिहीबारको बैठकले संसदीय समितिको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल चार संसदीय समिति छन् । एउटा समिति थप्न लागिएको हो । हाल अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।

विशेष समिति थप गर्न लागिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दुई समिति थप गर्दा गाडी खरिद तथा मर्मत खर्चबाहेक वार्षिक कम्तीमा ३० लाख व्ययभार बढ्नेछ ।

सहमतिअनुसार कांग्रेसले २ तथा एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले १/१ वटा समितिको नेतृत्व पाउनेछन् । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलाई दिने सहमति छ ।

सामाजिक विकास समिति एमालेले तथा विधायन र विशेष समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीमा विशेष समितिको व्यवस्था भए पनि गठन गरिएको थिएन ।

यसअघि ०८० साउनमा कांग्रेस, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार भएका बेला मुख्यमन्त्री शाहले संसदीय समिति बढाउन खोज्दा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको एमालेले व्ययभार बढ्ने भन्दै आलोचना गरेको थियो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने क्रममा संसदीय समिति संख्या बढाउने सहमति गरेका थिए । तर चौतर्फी आलोचनापछि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । तर अहिले एमाले आफैं सत्तामा भएका बेला संसदीय समिति बढाउने निर्णय गरेको हो ।

माओवादीका प्रदेश सांसद शिवसिंह ओलीले भागबन्डा मिलाउने हिसाबले समिति बढाउने निर्णय उपयुक्त नहुने बताए । ‘संख्या बढाउनेभन्दा पनि भएकै समितिलाई चलायमान बनाउन जोड दिनुपर्ने हो,’ उनले भने ‘समितिको संख्या बढाउने हो भने एउटा समितिमा ६–७ जना मात्रै हुने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा विषयमाथिको छलफल नै साँघुरिनेछ ।’

अर्कोतर्फ, प्रदेशसभामा तीन समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । यसअघि सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा एमालेका वीरबहादुर थापा र सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी थिए ।

उनीहरू तीनै जना अलग–अगल समयमा मन्त्री भएपछि ती समिति नेतृवविहीन भएका हुन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा भने कांग्रेसका दिवानसिंह विष्ट छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक नबसेको तीन महिना बितेको छ । असोजको दोस्रो सातादेखि बैठक बसेको छैन । सामान्यतः यो विधेयक निर्माणको बेला हो । तर प्रदेशसभा बैठक मात्रै होइन, संसदीय समितिहरूका बैठक पनि नियमित छैनन् । सत्ता साझेदार दलबीचको भागबन्डाले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गतिलाई प्रभावित गरेको प्रदेशसभा सदस्यहरू बताउँछन् ।