ताजा अपडेट
आज संवैधानिक इजलास दुईथरी, राज्यमन्त्री चौधरीको योग्यता विवाद छिनोफानो हुने
सर्वोच्च अदालतमा आज (बुधबार) दुईथरी संवैधानिक इजलास गठन गरिएका छन्।
एउटा इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा छन्।
अर्को इजलासमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी छैनन्। उनको सट्टामा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी छन्।
५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विवाद न्यायाधीश रेग्मीले हेर्न नमिल्ने भएपछि दुईवटा इजलास गठन गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
रेग्मी संलग्न रहेको इजलास यसअघिकै निरन्तरता हो। यसअघि गत मंसिर १९ गते सुनुवाइ सकिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद एवं पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको योग्यता विवादमा सुनुवाइ सकेर आज निर्णय सुनाउने भनिएको थियो।
अधिवक्ता वसन्त जोशीले फौजदारी कसुरमा सजाय ठहर भएका चौधरीको सांसदको उम्मेदवार बन्न योग्यता नपुग्ने भएकाले उनी निर्वाचित भएको भन्ने निर्वाचन आयोगको घोषणा बदर हुनुपर्ने माग गरी रिट दायर गरेका थिए।
२०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते महादेव बजगाइँले कैलाली जिल्ला अदालतमा चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।ट्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० सालमा दोषी ठहर गरी ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने फैसला सुनाएको थियो। तर, उनी फरार थिए।
यसबीचमा उनी २०७४ मा सांसद पदमा र गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा पनि चुनाव लडे। त्यतिखेर उनी चुनाव हारेकाले खासै चर्चा भएन।
२०७९ को चुनावमा कैलाली क्षेत्र नं २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि भने उनको पुरानो मुद्दा बल्झियो। चौधरी २०७९ माघमा पक्राउ परे। जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार प्रहरीले उनलाई कारागार पठाइदियो।
तर, राष्ट्रपतिले उनको कैद माफ गरेपछि पुनः सांसदकै हैसियतमा काम गर्न थाले। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा पर्यटन राज्यमन्त्री नै बनाइदिए।
चौधरीले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा आफूमाथि कुनै पनि फौजदारी अभियोग नभएको र कैद तथा जरिवाना कुनै अड्डा अदालतमा कैद तथा जरिवाना बक्यौता नरहेको भनी घोषणा गरेका थिए। उक्त अनुसूची फाराम भर्दा नै उनले ढाँटेको र उनको सांसदका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता नै नपुग्ने भएकाले तत्काल उनको पद खारेज गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया