ताजा अपडेट
नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन हुने, अवैध व्यापार रोक्न सम्झौता हुँदै
चार वर्षपछि बस्न लागेको नेपाल-भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) को बैठकले वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गर्ने भएको छ।
यसअघि दुईपटक संशोधनबिनै नवीकरण भएको सन्धि अब पुनरवलोकन गर्ने एजेन्डा तय भएको हो।
यही पुस २५ र २६ गते काठमाडौँमा आईजीसी बैठक बस्दै छ। वाणिज्य सचिवस्तरीय उक्त बैठकमा तीन कानुनी दस्तावेजमा बढी छलफल हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘तीनवटा कानुनी दस्तावेजअन्तर्गत विभिन्न एजेन्डामा छलफल हुनेछ’, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भने, ‘व्यापार र पारवहनका विषय नै बढी केन्द्रित हुनेछ। त्यसबाहेक समसामयिक अप्ठ्याराबारे कसरी अघि जाने भन्ने छलफल हुन्छ।’
चार वर्षअघि कोभिड महामारीका बेला आईजीसीको भर्चुअल बैठक बसेको थियो। ६–६ महिनामा यो बैठक बस्नसक्ने व्यवस्था छ। तीन दिनपछि बस्ने बैठकमा सन् २००९ को वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनलाई मुख्य एजेन्डा राखिएको छ।
यसअघि सन् २०१६ र सन् २०२३ मा स्वतः पुनरवलोकनविनै नवीकरण भएको थियो। यो सन्धि ७–७ वर्षमा स्वतः नवीकरण हुन्छ। सन् २०२० को बैठकमै भारत वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गर्न सहमत भएको थियो।
तर कुन कुन विषयमा परिमार्जन हुने भन्ने अझै स्पष्टता छैन।
‘वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गर्दा कुन कुन विषयमा हुन्छ, अझै छलफलकै चरणमा छौँ’, सहसचिव अधिकारीले भने, ‘बैठक बस्ने बेलासम्म मात्रै स्पष्ट एजेन्डा हुन्छन्।’
निर्यात व्यापारलगायतमा अप्ठ्यारो भोगिरहेको नेपालले धेरै समयदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनको माग गर्दै आएको छ।
यथास्थितिमा भारतले केही वस्तु निर्यातमा कोटा लगाएको छ भने भारतीय तरकारी आयात सहज भए पनि नेपालबाट हुने निर्यातमा असहज भइरहेको छ। नेपाल यी विषय सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छ।
यसबाहेक दोस्रोमा पारवहन सन्धि बैठकको एजेन्डा हुनेछ। डेढ वर्षअघि मात्रै नयाँ पारवहन सन्धि भए पनि दुई देशबीच आयातनिर्यातको वस्तु ढुवानीमा समस्या देखिएका छन्।
गत वर्ष जेठमा तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीयमन्त्री पीयूष गोयलले नयाँ पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसले सीमित वस्तुबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयात र निर्यात गर्न रोक लगाएको छ।
यसअघिको सन्धिले तेस्रो मुलुकबाट कुनै पनि वस्तु रेलमार्गको प्रयोग गरी नेपाल छेउमा पु¥याउन सकिन्थ्यो। योसँगै भारतीय रेलबाट सिधै नेपाली बन्दरगाहमा वस्तु आयात गर्न सुरु भएको थियो।
तर पारवहन सन्धिकै कारण थोरै वस्तु मात्रै ढुवानीको व्यवस्थाले सफल हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकीमा रेलमार्गबाट सीमित वस्तु मात्रै आयात भएको छ।
अवैध व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौता हुँदै
नेपाल र भारत दुवैले अवैध व्यापारबाट ठूलो राजस्व गुमाउने गरेका छन्। खुल्ला सिमानाका कारण अवैधरुपमा वस्तु आयातनिर्यात हुने गरेको छ।
नेपाली बजारमा थुप्रै भारतीय अवैध वस्तु आयात भए पनि नियन्त्रण हुन नसक्दा स्वदेशी उत्पादक र वैध आयात गर्नेलाई समस्या भइरहेको छ।
त्यस्तै चीनबाट नेपालमा वस्तु आयात भई अवैध रुपमा भारत निर्यात हुने गरेको गुनासो पनि बढ्दो छ।
‘चीनबाट पछिल्लो समय नेपालमा अस्वाभाविक रुपमा लसुन भित्रिएको र ती लसुन भारत निर्यात भएको बुझाइ छ’, वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसअघि पनि चीनबाट विभिन्न वस्तु नेपाल भित्रिई भारत गएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरुको मुख्य चासो छ।’
सहसचिव अधिकारीले पनि नेपाल र भारतबीच अवैध व्यापारसम्बन्धी समस्या हुँदै आएकाले अवैध व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी दुईपक्षीय सम्झौता हुनेछ।
नेपाली गुणस्तर मापदण्डलाई मान्यता दिनुपर्ने एजेन्डा
डेढ अर्ब जनसंख्या पुगेको भारतले नेपालबाट निर्यात हुने थोरै परिमाणका वस्तुमा पनि भारतीय गुणस्तर मापदण्ड (बीएसआई) देखाएर अवरोध गर्दै आएको छ।
सोही कारण नेपाली अधिकारीहरुले नेपाल गुणस्तर चिह्नलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने विषय बैठकमा राख्नेछन्।
नेपाली वस्तु सिमेन्ट, जुत्ता, जस्तापातालगायतमा ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डका विषय उठ्दै छन्।
केही सिमेन्ट उद्योगले २ वर्षअघि नै बीआईएसको लागि आवेदन दिएकोमा भारतले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। भैरहवाबाट निर्यात गर्ने अर्घाखाँची सिमेन्टको नवीकरण नहुँदा निर्यात नै हुनसकेको छैन।
यसबीच गोल्डस्टार जुत्ता निर्यात रोकिएको समस्या भने समाधान भएको छ। तर कृषि निर्यातमा क्वारेन्टाइनको समस्या कायमै छ। यसलाई बैठकमा उठाउने नेपालको तयारी छ।
‘नेपाली वस्तु निर्यातको विषयमा समस्या देखिएका छन्। गुणस्तरको विषय पनि छ। यसलाई समाधान हुने गरी छलफल हुन्छ’, अधिकारीले भने।
प्रतिक्रिया