ताजा अपडेट
रूख कटान आदेशले रोकिएको दोधारा-चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह
काठमाडौँ — भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा बन्ने दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा रूख हटाउने प्रक्रियाले ढिलाइ भएको छ । सुदूरपश्चिमलाई ट्रान्सफर्म गर्ने बन्दरगाहका रूपमा हेरिएको यस बन्दरगाहको पहिलो चरणमा बन्दरगाहको आईसीपीमा रेलबाहेकको क्षेत्र निर्माण सक्ने योजना छ ।
निर्माण सन् २०२५ भित्रै सक्ने लक्ष्य नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास कम्पनीको छ । अब एक वर्ष बाँकी छँदा रूख हटाउनुपर्ने काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।
‘सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विकास, व्यापार विस्तार र व्यवस्थापनका लागि यो परियोजना महत्त्वपूर्ण छ । भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग बन्ने परियोजनामा ढिलाइ भएको छ,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने, ‘ईआईए सुरु गरेदेखि करिब ३ वर्ष लाग्यो । प्राथमिकताको प्रोजेक्ट भएकाले द्रुत गतिमा काम नभए अझै समस्या देखिन्छ ।’
समितिले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहको गुरुयोजना २०७८ मा तयार गरेको थियो । गुरुयोजनापछि बन्दरगाहका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) समेत गरेको थियो । यस गुरुपरियोजनालाई दुई चरणमा बाँडेको छ । पहिलो चरणमा सुक्खा बन्दरगाहको आईसीपीमा रेलबाहेकको क्षेत्र निर्माण हुने जनाएको थियो । दोस्रो चरणमा रेल्वे कनेक्टिभिटी जहाँ कार्गोसँग सम्बन्धित हुने जनाएको थियो ।
सोही योजनाअनुसार पहिलो चरणको काम सन् २०२५ भित्र सक्ने लक्ष्य छ । तर ईआईए सुरु गरेयता सरकारी काममै ३ वर्ष बितिसकेको छ । समितिका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको अनेक नियम–कानुनले ढिलाइ भएको हो । ‘वनका धेरै प्रक्रिया छन्, सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलाइ भइराखेको छ,’ गजुरेलले भने, ‘अहिले हामी रूख हटाउन आदेश कुर्दै छौं ।’
सरकारले व्यापार सहजीकरणका गर्न कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नम्बर १ मा एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेको हो । यस आयोजना भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुनेछ । यसका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच २०२३ जुन १ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ एमओयू भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलबीच सन्धिसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएको थियो ।
दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहको एमओयू भएपछि सुदूरपश्चिमलाई ट्रान्सफर्म गर्ने बन्दरगाहका रूपमा लिइएको छ । तर नेपालका तर्फबाट बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भएको छ । ‘रूख खाली गरेर बन्दरगाह निर्माण गर्न जग्गा बुझाएलगत्तै भारतले टेन्डर गर्छ, भारतले टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरिसकेको छ । ढिलाइ हाम्रोतर्फबाट भएको हो,’ गजुरेलले भने, ‘टेन्डर भएको करिब ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ ।’
समितिका अनुसार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा पुनः परिमार्जन गरिएको छ । २०८० वैशाख १७ मा स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा २०८१ भदौ ७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो । जसअनुसार आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्तावित जग्गाको क्षेत्रफल ४२.३६ हेक्टर रहेको छ ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको स्वीकृतिपश्चात् दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी/सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको राष्ट्रिय वनको ४२.३६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १७ सय २ वटा रूख र पोलहरू हटाउन २०८१ असोज २ को मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भयो,’ उनले भने, ‘तर पनि ढिलाइ हुँदै आएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रूख कटान गर्न संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार एकीकृत जाँच चौकी आयोजना निर्माणका लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी सट्टाभर्नास्वरूप नेपाल सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि समितिले जग्गा खरिद गर्न १४ करोड ८२ लाख ६० हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको कोषमा जम्मा गरिसकेको छ ।
समितिले २०८१ माघ ९ मा रकम जम्मा गरेपछि १७ सय २ वटा रूख र पोलहरू हटाउन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट स्वीकृत चाहिन्छ । रूख कटानको स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा नियमित सम्पर्क गरिराखेको समितिले जनाएको छ । ‘आदेश स्वीकृतको पर्खाइमा छौं, त्यसपछि रूख कटानको प्रक्रिया बल्ल सुरु हुन्छ,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने ।
यस आयोजनाअन्तर्गत सडक, पार्किङ क्षेत्र, प्लेटफर्म, गोदामघर, तौलपुल, कन्टेनर यार्ड, यात्रु टर्मिनल, भन्सार, बैंक, पशुपन्छी/खाद्य प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवनलगायतका संरचनाहरूको निर्माण हुनेछ । यस आयोजनाको कुल लागत करिब ५ अर्ब ७६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
रूख हटाउन समिति र विभागबीच सम्झौता
जग्गा प्रयोग र जग्गामा रहेका रूख हटाउने विषयमा समिति र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्र अब शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कञ्चनपुर पठाइने समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जनाए ।
कार्यालयले जग्गा र रूख बढे/नबढेको रुजु गरेर रूख कटान गर्न विभागलाई आदेश गर्छ । त्यसपछि समितिले रूख कटान गर्न टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्छ । ‘हाम्रो तर्फबाट तयार छौं, कार्यालय र विभागको पत्रसँगै रूख कटानको काम सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया