Hamro Bulletin

काठमाडौं । भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको दुई दिने चीन भ्रमणको क्रममा उक्त सहमति भएको हो । सहमति अनुसार भारत–चीन बीच सीधा हवाई सेवा पनि छिट्टै सुरु गरिने छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमति भएका विषयबारे जानकारी दिएको छ । विज्ञप्तिमा लेखिए अनुसार भारतीय विदेश सचिव मिस्री र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भेटवार्तापछि ६ बुँदे सहमति भएको छ ।

नदीसँग सम्बन्धित जलविज्ञान तथ्यांक र अन्य सहयोग आदान–प्रदानका लागि छिट्टै विशेषज्ञस्तरीय बैठक बस्न पनि दुवै देशका अधिकारीहरु सहमत भएका छन् । साथै मिडिया र थिंक ट्यांकबीचको छलफल तथा भ्रमणलाई बढावा दिने सहमति पनि भएको छ ।

कैलाश मानसरोवर यात्रा र दुई देशबीच सीधा हवाई सेवा सन् २०२० देखि बन्द छ । सीमा विवादका कारण सम्बन्ध बिग्रिएपछि र कोभिड महामारी त्यसको कारण थियो । सन् २०२० मा गलवान क्षेत्रमा भारत र चीनका सैनिकबीच झडप भएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।

नेपालको चासो

पछिल्लो समय भने भारत र चीन सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा छन् । यसैक्रममा एक महिना अघि पनि भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यो भ्रमणमा पनि कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउन दुवै देशका अधिकारीहरु राजी भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर रुट कुन प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन ।

अहिले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको चीन भ्रमणको बेलामा कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति हुँदा पनि त्यसको रुट स्पष्ट छैन ।

कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्दा एउटा रुट सिक्किमको नाथुला पास हुँदै र अर्को रुट उत्तराखण्डको पिथौरागढ, लिपुलेक हुँदै जान सकिन्छ । जम्मा ६५ किलोमिटरको दुरीमा रहेकाले यो रुटको यात्रा आर्थिक रुपमा सस्तो हुने बताइन्छ । त्यसैले भारतले यही रुटलाई प्राथमिकता दिँदै पिथौरागढबाट लिपुलेकसम्म पुग्ने सडक बनाइरहेको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूमि भनेर चुच्चे नक्सामा समेटेको छ । तर ती क्षेत्र भारतले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारत र चीनले विवादित भूमि प्रयोग गर्दा नेपाललाई भने थाहा दिइएको छैन ।

सन् २०१५ मे १४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको बेला समकक्षी ली छ्याङसँग लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो । संयुक्त व्यक्तव्यमा समेटिएको सो सहमतिमा नेपालले आपत्ति जनाउँदै भारत र चीन दुवै देशमा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर दुवै देशले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।