ताजा अपडेट
सुदूरपश्चिममा दुई वर्षमा चार मुख्यमन्त्री
कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो मुख्यमन्त्री बने वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह । २०७९ साल माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त भएका शाहले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा २०८० सालमा उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै एक वर्ष पूरा भएको जानकारी दिए । तर, आज सोही सरकारको दोस्रो वर्ष पूरा भइसक्दा प्रदेश सरकारमा कुनै रौनकता छैन् । २०८१ साल बैशाख ५ गते मुख्यमन्त्री पद गुमाएका शाह पुनः २०८१ साल भदौ २१ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने ।
राजनीतिक फेरबदलका बीच दुई वर्ष पूरा गरेका मुख्यमन्त्री शाहले यस अवधिमा जनताले आभास गर्न सक्ने र सरकारले उपलब्धीका रूपमा देखाउन सक्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू नभएकाले यो अवधिमा प्रदेश सरकार मौन रहेको छ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बीचमा सरकार फेरबदल भयो । ‘कसरी दुई वर्ष पूरा भएको भन्न सकिन्छ । यसलाई दुई वर्ष पूराका रूपमा मुख्यमन्त्री ज्यूले लिएको जस्तो छैन् । त्यस्तो उपलब्धीहरू पनि तयारी भएको छैन र औपचारिक कार्यक्रम पनि छैन्’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले भनेको छ ।
२०७४ साल फागुन ५ गते प्रदेशका प्रमुख मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षे कार्यकालमा सोही दिनलाई प्रदेश सरकारको स्थापना दिवस मान्दै फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारका उपलब्धीहरू सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । ‘प्रदेश सरकारले प्रथम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको वर्षलाई नै स्थापना दिवसका रूपमा मनाउनुपर्ने हो’ निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भने, ‘आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको वर्षलाई नै प्रदेश सरकारको स्थापनाका रूपमा लिनु राम्रो होइन् । राजनीतिक उतारचढावका क्रममा जतिखेर पनि सरकार फेरबदल हुन सक्छ । तर, इतिहासलाई टिकाउनतर्फ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सचेत हुनुपर्छ ।’
२०७९ साल पुस २८ सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, विश्वासको मत नपाउँदा उनी मुख्यमन्त्री पदमा टिक्न सकेनन् । २०८१ साल बैशाख ६ गते चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता दिर्घबहादुर सोडारी । तर, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धन भएपछि उनले भदौ २० गते मुख्यमन्त्री पद गुमाए ।
संघले अधिकार नदिएको गुनासो यथावत्
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा काम गर्न समस्या भइरहेको हरेक भाषण तथा बैठकमा दोहो¥याउने गरेका छन् । ‘कानुन, कर्मचारी र सुरक्षाको अधिकार अहिले पनि छैन । यो कुरा पटक–पटक लिखित र मौखिक रूपमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उठाएका छौँ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जनताले पनि प्रश्न उठाउने र काम गर्न पनि नसकिने परिस्थिति सिर्जना हुँदा नागरिक र दलहरूबीच नै दूरी बढेको छ ।’
संघ सरकारले अनुमति नदिएकै कारण सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरीमा बनाउने २०७५ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक दललाई र दलहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सीमित स्रोतसाधनका कारण ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न नसकेको भनाइ पनि उनको थियो । उनले आफू मुख्यमन्त्री भएदेखि नै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको जिकिर गरे ।
छिटा–छिटो सत्ता परिवर्तन हुँदा हरेक क्षेत्रमा समस्या आएकाले स्थिर सरकारकै लागि अहिले दुई ठूला दल एकठाउँ आएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । संघमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि सरकार हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति भने गलत रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
भाषणमै सिमित मुख्यमन्त्रीका बाचा
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा रानाथारू समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरि ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरे । प्रदेश सभामा ऐन संशोधनमा रहेको समयमा रानाथारू समुदायहरू आफ्नो प्रतिनिधित्व हुने गरि ऐन बनाउन आन्दोलित बनेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री शाहले सो समयमा सरकारलाई कर्मचारीका कारण काम गर्न समस्या भएपछि सो ऐन संशोधन गरी सभाबाट पारित गरे ।
गत कात्तिकमा सुझाव समितिले रानाथारूको प्रतिनिधित्व गराउने गरि प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । तर, अहिले सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले भदौ ५ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका थिए । समितिले १३ बुँदे सुझावसहित मुख्यमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
‘प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ३३ प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ६७ प्रतिशत पदमा खुला समावेशी समूहका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ समितिले मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्ट्याएको ३३ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका महिला उम्मेदवारहरूबीच देहाय बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
संसद र सरकारबीच छैन सहकार्य
प्रदेश सरकारले आज दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा जनमैत्री काम गर्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्य तथा सर्वसाधारणको गुनासो छ । प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष भइसक्दा सत्ता सुरक्षित गर्नमै बढी केन्द्रित भएको छ । अहिले प्रदेश सभा सदस्यहरू गठबन्धन दलमा रहेपनि सरकारप्रति असन्तुष्ट छन । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरूको दूरी बढ्दै गएको छ । प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन नसक्नु र प्रदेश सरकारले जनमैत्री काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तापक्ष दलहरूनै आक्रोसमा रहेका छन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएयता आवश्यक कानुनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् र प्रदेश सभामा नयाँ ऐन निर्माण भन्दा पनि पुरानै ऐनहरू संशोधनका गर्नमा केन्द्रित छ । पूर्वमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकार संघमुखी भएको आरोप लगाउँदै यस्तो कार्यशैलीले संघीयतालाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिइन् ।
पूर्वमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर चौधरीले भने सबैको हक अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित र संस्थागत गर्न संघीयता फलदायी भएको बताए । मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलिया पुनःस्थापनामा प्रदेश सरकारको भूमिका सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य ताराप्रसाद जोशीले केन्द्रको राजनीतिक दबाबका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले केही पनि गर्न नसक्ने परिस्थिति देखिनु दुःखद् भएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रोमजंग स्वाँरले जनताले तीन वटा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने, रेमिट्यान्सबाट देश चलाउनुपर्ने र वडाध्यक्ष ठेकेदार बन्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको दाबी गरे ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले एउटा उद्योग दर्ता गर्न पनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिममा एउटा औद्योगिक क्षेत्रसमेत नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसकेको उनको गुनासो थियो । ‘कैलालीको डुडेझारी र कन्चनपुरको दैजीझेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेको वर्षौं भयो तर अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया