Hamro Bulletin

धनगढी– संघिय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएपनि युवाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको युवाहरुको गुनासो रहेको छ ।

निर्वाचन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कार्यालयले निर्वाचनमा युवा सहभागिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि युवाहरुले आर्थिकदेखि राजनीतिमा युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन ।

निर्वाचन कार्यालय धनगढीका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता तथा अविश्वास, जानकारीको अभाव, रोजगारी तथा आर्थिक समस्याहरू, युवा उमेर समूहप्रति ध्यान नदिने प्रवृत्ति, परम्परागत सोच र परिवारको प्रभाव लगायतका कारण अझै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा युवा सहभागिता हुन सकेको छैन् ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ३९ दशमलब ६५ प्रतिशत जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा, २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि चयन भएकोमा २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १३ हजार ८९३ अर्थात् ३९ दशमलब ६५ प्रतिशत थियो । उक्त निर्वाचनमा एक लाख ४८ हजार ३६२ उम्मेदवार युवा उम्मेदवार संख्या ५७ हजार सात सय एक थियो भने प्रदेशसभाका पाँच सय ५० पदमध्ये २५ देखि ४० बर्ष उमेर समूहका एक सय ३० अर्थात २३ दशमलब ६० प्रतिशत युवा जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व थियो र प्रतिनिधिसभातर्फ दुई सय ७५ पदमध्ये २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ३६ अर्थात् १३ दशमलब १० रहेको थियो ।

२०७४ मा राष्ट्रियसभाका ५९ पदमध्ये ३५ देखि ४० वर्ष समूहका चार अर्थात् ६ दशमलब ८० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व थियो । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका एक सय ६५ र प्रदेशसभाका तीन सय ३० सिटमा देशभरबाट पाँच हजार छ सय ३६ जना उम्मेदवार थिए । तीमध्ये ४० वर्ष र सोभन्दा मुनिका युवा उम्मेदवारहरूको संख्या एक हजार सात सय ६६ अर्थात् ३१ दशमबल ३३ प्रतिशत थियो । तर, देशभर बलियो संगठन भएका प्रमुख दलहरूले भने युवालाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । ठूला दलले युवालाई उम्मेदवार नबनाएका कारण अधिकांश ठाउँमा युवा उम्मेदवारहरू मुख्य प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचितमध्ये ४० प्रतिशत युवा छन् । तर, संसदमा भने त्यतिकै संख्यामा युवा प्रतिनिधित्व नहुने गरेको आयोगको तथ्यांकमा रहेको छ ।

निर्वाचन कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमराज भट्टले यसपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा परेको युवा उम्मेदवारी विगतभन्दा कमजोर रहेको बताए । ०७४ को निर्वाचनमा पाँच हजार एक सय ९० ले उम्मेदवारी दिएकोमा एक हजार आठ सय नौ युवा थिए भने यसपटक पाँच वर्ष अघिको भन्दा कम उम्मेदवारी परेको उनको भनाई छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दुई हजार चार १२ जना उम्मेदवार रहेकोमा सात सय ५९ जना युवा थिए भने प्रदेशसभा सदस्यतर्फ तीन हजार दुई सय २४ उम्मेदवारमध्ये एक हजार सात जना युवा उम्मेदवार थिए । उनले भने –‘उम्मेदवारी दिएकामध्ये करिब आधाको संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । यसबाट राजनीतिक दलले युवालाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न विश्वास नगरेको पुष्टि हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्यका सात सय ५९ युवा उम्मेदवारमध्ये तीन सय ५६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए भने दलबाट टिकट पाएका युवाको संख्या चार सय तिन थियो । उनले भने ‘तर, प्रमुख राजनीतिक दलले भने औंलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्रै युवालाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।’

प्रदेशसभा सदस्यतर्फ भने ठूला दलले पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै युवालाई उम्मेदवार बनाएका थिए । प्रदेशसभा सदस्यका लागि तीन हजार दुई सय २४ उम्मेदवारमध्ये एक हजार सात जना युवा थिए । त्यसमध्ये प्रमुख दलहरू नेकपा एमालेले १७, नेपाली कांग्रेसले १५ र नेकपा माओवादी केन्द्रले २१ जना ४० नकटेका युवालाई उम्मेदवार बनाएका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्यमा जनता समाजवादी पार्टीले ३५, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले १४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले २१, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २८, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४८ र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले ७१ युवालाई उम्मेदवार बनाएका थिए ।

युवाहरु भन्छन् –‘लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, युवा आवाजलाई प्रतिनिधित्व गराउने, नयाँ विचार तथा प्रविधिको प्रयोगद्वारा निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने, दीर्घकालीन नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउने लगायतका कार्य भए राजनीतिमा युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने छ ।’

निर्वाचन कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रेमराज भट्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमाल रहेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै प्रजिअ हमालले राजनीतिमा युवाहरुको सहभागिता जरुरी रहेको बताए ।