Hamro Bulletin

कैलाली- कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले एकवर्ष अघि जारी गरेको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधिले घडेरीको क्षेत्रफल न्यूनतम् १० धुर अर्थात् एक सय ६९ वर्गमिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाका कारण अहिले भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीलाई भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । भूमिहीन सम्बन्धी नियम २०२१ को आठौँ संशोधनको दफा ६१ ले दिएका अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नियमहरू बनाएको छ । सो नियमको ४१ (ग) को ‘क’ मा आवास प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर कायम गरिएको छ भने अन्य क्षेत्रमा एकहजार वर्गमिटर कायम गरेको छ ।

संघीय नियम अनुसार भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले सो अनुसार जग्गा लिन नमानेको तथा धनगढीको कार्यविधि पनि नियमसँग बाँझिएको भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायको भनाइ छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘धनगढीले अहिले १० धुरभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न दिएको छैन । नियमले १३० वर्गमिटर भनेको छ । दुई सरकारबीचको ऐन बाँझिएको छ । नियमले व्यवस्था गरेअनुसार हामीले धनगढीमा जग्गा वितरण गर्न सक्दैनौँ । यो अव्यवहारिक कुरा सच्याउन जरुरी देखिन्छ ।’

उनले धनगढीमा पहिलो कार्यकालमा वडा नम्बर १५ र १७ मा लालपूर्जा वितरण थालनी गरेको स्मरण गर्दै सो क्रममा भूमि आयोगको नियमले व्यवस्था गरेअनुसारको जग्गा भूमिहीनहरूले लिन नचाहेको बताए । ‘कैलालीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरी एकलाख ३५ हजार जनाले निवेदन पेश गरेका छन्’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने ,‘यो सङ्ख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।’ उनले भूमि आयोगले लालपूर्जा वितरण गर्न सकेमा सबैभन्दा बढी राजस्व भूमिबाटै उठ्न सक्ने बताए । अध्यक्ष उपाध्याय भन्छन्, ‘भूमिहीन नियममा तोकिएको राजस्व भूमिहीनहरूले तिर्न सक्दैनन् । त्यो केही घट्नुपर्छ । हामीले धनगढीको १५ र १७ मा सर्वे गर्दा झण्डै दुई अर्ब पैसा राजस्व संकलन हुने देखिएको थियो ।’

आफैँ सुकुम्बासी छ, भूमि आयोग

कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको प्रांगणमा प्रि–फ्याबको दुई कोठे भवन छ । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘भूमि समस्या समाधान आयोग कैलाली ।’ भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेशको दफा ८ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘जिल्ला समितिले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालय वा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय मध्ये कुनै एक स्थानमा रहने गरी जिल्ला समितिको सचिवालय तोक्न सक्ने छ ।’

कैलाली भूमि समस्या समाधान आयोगको सचिवालय जिससमा तोकिएको छ । तर, जिससको अधिकांस भवन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले प्रयोग गरेपछि आयोगको सचिवालयनै सुकुम्बासीजस्तै बनेको उनको भनाइ छ । ‘भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न गठित आयोगको सचिवालय आफैँ सुकुम्बासी बनेको छ’ उनले भने, ‘जिससका अधिकास भवनहरू प्रदेश सभा सचिवालयले प्रयोग गर्दा हाम्रो सचिवालय टिनको टहरामा बसिरहेको छ ।’

भूमिहीनका समस्या उस्तै

भूमि समस्या समाधान आयोग कन्चनपुरका अध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्तले पटक–पटक आयोग गठन भएपनि सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या ज्यूका–त्यूँ रहेको बताउँछन् । नवगठित आयोगका पदाधिकारीबाट अहिले उनीहरूको ठूलो आशा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘एउटा पुस्ता लालपूर्जा पाउने आशामै बित्यो । अर्को पुस्तालाई यो आयोगबाट ठूलो आशा रहेको छ । अब समयमै यसले परिणाम दिएर देखाउन जरुरी रहेको छ ।’

उनले कन्चनपुरमा हालसम्म ७२ हजार नौ सय ३० जनाले निवेदन दिइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब यर्थात् भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न पालिका र वडाको भूमिका महत्व देखिन्छ । पालिका र वडाको सहयोगबिना परिणाम आउने गरि काम गर्न सकिदैँन् ।’

बहाना गरेर पन्छिने अवस्था छैन 

आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पदमात्रै खाने र काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर आयोगका पदाधिकारीहरू अघि बढ्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको सुझाव रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले पार्टीले अवसर दिएर न्याय गरेको भन्दै काम नगर्ने प्रवृत्ति आयोगहरूमा देखिएको बताए ।

‘पार्टीमा लामो समय योगदान पु¥याएका छौँ । कुनै पदमा नभएपछि पार्टीले विभिन्न संवैधानिक निकायको जिम्मेवारी दिएपछि पदभार ग्रहण गर्छौँ । पार्टीले सो पद दिएर न्याय ग¥यो भन्दै काम नगरि बस्छौँ’ उनले भने, ‘जुन समस्या समाधान गर्न पार्टीले पद दियो । त्यो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । अब हामीले पदमात्र सम्हाल्ने र काम नगर्ने छुट छैन् ।’

एक निकायले अर्को निकायलाई दोषी देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘वडाले नगरलाई, नगरले प्रदेशलाई र प्रदेशले संघलाई बाधक देखाउँदै गर्नुपर्ने कामहरू पनि गरिदैन् । अब दोष देखाएर हुँदैन् । स–साना समस्याले काम गर्न अवरोध छैन ।’ मन्त्री थापाले अब भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई आवासको सुनिश्चितता गर्न जरुरी रहेको बताए ।

नौ जिल्लामा दुई लाख बढी आवेदन

नौ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख बढी आवेदन परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासका निवेदनहरू परेको छ । आयोगका सदस्य कुन्जबहादुर खड्काले प्रदेशमा अव्यवस्थित बसोबासका एक लाख ९० हजार ३५ निवेदन आयोगको कम्प्यूटरमा दर्ता भइसकेको बताए । उनले भूमिहीन दलित १० हजार पाँच सय ३३ र भूमिहीन सुकुम्बासीका १६ हजार छ सय १७ निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘आयोगले अझै पूर्ण रूपमा काम गरे यो सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ ।’

उनले नौ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा भूमिसम्बन्धी समस्या तराईका जिल्लामा रहेको बताए । उनले भने, ‘भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा छैन । सबैभन्दा चुनौति कैलाली र कन्चनपुरमा देखिन्छ । त्यसैले यहाँका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दल, वडा तथा नगर प्रमुखसँगै आयोगका पदाधिकारीहरू जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले आयोगले एक लाख ५० हजार जनालाई लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए ।