Hamro Bulletin

इलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल कम्पनी एक्स कर्पोरेसन (पहिले ट्विटर) ले भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरूद्धका काम गर्न लगाएको भन्दै एक्सले भारतको बैंगलुरुस्थित कर्णाटक उच्च अदालतमा मार्च ५ मा मुद्दा दायर गरेको रोयटर्सले जनाएको छ । 

उक्त मुद्दामा एक्सले सामग्री हटाउनेसम्बन्धी भारत सरकारको आदेश असंवैधानिक भएको भन्दै सो आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । 'सेन्सरसिपसम्बन्धी भारत सरकारको आदेश असंवैधानिक मात्र नभएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप पनि हो,' कम्पनीका प्रवक्ताले भनेका छन् । भारत सरकारले भने सूचना प्रविधि ऐनको दफा ७९ (३)(ख) अनुरुप राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थामा असर परेको उल्लेख गर्दै कन्टेन्ट हटाउन आदेश दिएको जनाएको छ । तर, एक्सले सो कदमलाई गैरकानुनी भन्दै आफ्नो कामकारबाहीमा अप्ठेरो परेको दाबी गरेको छ ।

सो निवेदनमाथि कर्णाटक उच्च अदालतमा २७ मार्च अर्थात आउने बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ । भारतको केन्द्र सरकारले यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सो आदेश कानुनअनुरूप नै जारी गरिएको र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कानुनको पालना गर्न अनिवार्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । भारत सरकारले विवाद भएका पोस्टहरू रिभ्यु गर्न सजिलो बनाउने भन्दै 'सहयोग' नामक एक पोर्टलसमेत विकास गरेको छ जससमा एक्सले सहमति जनाएको छैन ।

फेब्रुअरीमा भारतको दिल्लीस्थित रेलवे स्टेसनमा भएको भागदौडलगायतका घटनासँग सम्बन्धित पोस्टहरू हटाउन एक्सलाई भारतको रेल, सूचना प्रविधि र रक्षा मन्त्रालयले आदेश दिएको कम्पनीको दाबी छ । एक्सले आफ्नो मुद्दामा सरकारले हटाउन लगाएका कतिपय सामग्री लोकतान्त्रिक अधिकारभित्र पर्ने र सरकारको आलोचना हुँदैमा त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्नु गलत भएको उल्लेख गरेको छ । यसबाट भारतीय संविधानको धारा १४ उल्लंघन भएको दाबीसमेत गरेको छ । 'हामी सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा के राख्न पाइने र के पाइँदैन भन्ने निर्णय गर्न दिन सक्दैनौं,’ कम्पनी प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘यो लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम हो ।'

भारत सरकार र एक्सबीच यो पहिलो मुद्दा-मामिला होइन । यसअघि सन् २०२२ मा पनि पोस्टहरू हटाउने यस्तै आदेशविरुद्ध कम्पनी अदालतमा गएको थियो । त्यतिबेला अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यो फैसलाविरूद्ध पुनरावेदनसमेत गरेको एक्सले पछिल्लो निवेदनमा अहिले भारत सरकारले अनलाइन कन्टेन्टहरूको रिभ्यु गर्न बनाएको संयन्त्रमा पारदर्शिता र निगरानीको अभाव रहेको भन्दै त्यसले एक्सजस्ता कम्पनी सेल्फ सेन्सरसिपमा जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेको छ ।

भारत सरकारले पछिल्लो केही वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल नियमन कडा बनाउँदै आएको छ । सरकारले प्लाटफर्महरूलाई हटाउनुपर्ने सामग्रीको लागि छोटो समयसीमा तोक्ने, पालना नगरे कारबाही गर्ने जस्ता नियम लागू गरेको छ । त्यहाँको सूचना प्रविधि ऐनअनुसार सरकारको आदेश मान्न असफल भएमा कम्पनीलाई ठूलो जरिवाना र कम्पनीका उच्च अधिकारीलाई जेल सजायसमेत हुनसक्छ । अमेरिकी सरकारका प्रभावशाली मन्त्री र एक्सका मालिक इलन मस्कले यो मुद्दा भारतमा मात्र नभई विश्वभर डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्र विचारका लागि नजिर बन्नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।