Hamro Bulletin

सत्तारूढ नेकपा र विपक्षी दल कांग्रेसका मुख्य नेताहरूले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा झन्डै तीन वर्षदेखि थाती रहेको प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले मंगलबार वैधानिक रूपमा टुंग्याएको छ ।

प्रदेशसभा स्थापनाको २ वर्ष ८ महिना २ दिनपछि प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका कायम भएको छ । 

दाङ कि बुटवल भन्नेमा नेताहरूबीच लामो रस्साकसी चलेको थियो । केही विरोधका स्वर देखिए पनि प्रदेशसभाको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तय भएको हो । प्रदेशसभाका ८७ सदस्यमध्ये लुम्बिनी नामको पक्षमा ७९ र स्थायी राजधानी देउखुरीको पक्षमा ६९ मत परेको छ । जुन दुई तिहाइभन्दा २१ र ११ मत बढी हो ।

प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभामा दर्ता गरेको प्रस्तावमा सोमबार छलफलपछि मंगलबार मतदान भएको हो । मतदानमा स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकाको पक्षमा ६९ मत खसेको थियो भने विपक्षमा १३ मत पर्‍यो । प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित ८६ सदस्यमध्ये राजधानीसम्बन्धी मतदानमा ८२ जना सहभागी भएका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमाल अनुपस्थित रहे । जसपाका दुई, जनमोर्चाका एक सांसदले मतदान बहिष्कार गरे ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको पक्षमा मतदान गर्न नेकपा र स्थायी राजधानीको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसको संसदीय दलले ह्वीप जारी गरेका थिए । नेकपाका ६१ सदस्यमध्ये ६० जनाले पक्षमै मतदान गरे । कांग्रेसका राप्ती र भेरीका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले ह्वीप अस्वीकार गर्दै राजधानी दाङको पक्षमा मतदान गरे भने लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लाका १३ प्रदेशसभा सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे । कांग्रेसका १९ सदस्य थिए । ६ सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य विभाजित देखिए । चार जनाले पक्षमा भोट दिए भने दुईले मतदान बहिष्कार गरे । जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसीले उपस्थित भएर पनि मतदान नगरेका हुन् । जसपाका सन्तोष पाण्डेले जनताको भावना र पार्टीको नीतिविपरीत मतदानमा सहभागी हुन नसकेको बताए । जनमोर्चाकी जीसीले पार्टीको नीतिअनुरूप राजधानीको पक्ष/विपक्षमा नलागेको बताइन् । जनमोर्चा संविधान निर्माणदेखि नै संघीय शासन प्रणालीको विरोधमा रहेको पार्टी हो ।