ताजा अपडेट
अदालतको आदेश नै विवादित, बलात्कार स्वीकार्ने धरौटीमा छुटे, पीडित गाउँमै असुरक्षित
विराटनगर : घटना स्वीकार गर्दागर्दै बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले दिएको पछिल्लो एउटा आदेश विवादमा परेको छ । पीडकलाई धरौटीमा छाड्नलाई दिएको आदेश विवादित बनेको हो ।
उक्त आदेशले न्याय निरुपणमा अदालतको निस्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 'पीडकले घटनामा संलग्नता स्वीकार गर्दागर्दै र पीडितले बलात्कृत भएँ भन्दाभन्दै प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश आउँदा हामीनै आश्चर्यमा पर्यौं,' एक कानुन व्यवसायीले भने, 'पीडकलाई नै उन्मुक्ती मिल्ने खालको आदेशले निस्पक्षताका सवालमा अदालत गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।'
२३ वर्षीया दलित महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएका मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–८ कुखुरेडाँडाका काजी भनिने काजीमान श्रेष्ठ प्रहरीले पक्राउ गरेको २२ दिनपछि अदालतले मागेको धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् ।
अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमै बयान दिने क्रममा उनले 'एक हजार रुपैयाँ' दिन्छु भनेर सहमतिमै करणी गरेको स्वीकार गरेका छन् । श्रेष्ठले शारीरिक सम्पर्क भएको स्वीकार गरेको र प्रहरीको घटनास्थल मुचुल्कामा पनि जबरजस्ती करणी गरेको भनेर उल्लेख छ ।
तर अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालको इजलासले उनलाई असोज १६ गते पुर्पक्षका लागि एक लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न दिएको आदेश विवादमा परेको हो । तीन पेजको उक्त आदेशपछि श्रेष्ठ धरौटी रकम बुझाएर छुटेका छन् । घाँस काट्न खेतमा गएकी महिलालाई हात बाँधेर भदौ २३ गते उनले बलात्कार गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ,' प्रतिवादीले अदालत तथा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा जाहेरवालाले एक हजार मागेकोमा दिन्न भन्दा करणी गर्न दिन्छु, भरे भोलि पैसा दिँदा हुन्छ भनेकाले करणी गरेको हो, भरे भोलि पैसा माग्न नआएकोमा जबरजस्ती करणीमा जाहेरी दिइन भन्ने उल्लेख गरेका छन् । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा शरीरमा चोटपटक नदेखिएको उल्लेख रहेकाले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी हाल यी प्रतिवादीलाई एक लाख धरौटी लिइ तारेखमा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु ।'
उधारोमा करणी गरेको बयान दिएका प्रतिवादी छुटेर घर पुगेपछि आफूलाई छिमेकीले चरित्रहीनको आरोप लगाएर कुटपिटसमेत गरेको पीडितले बताइन् । उनले पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अरुकोमा बनिबुतो गरेर गुजारा चलाउँदै आएको बताइन् ।
उनका अनुसार घाँस काट्न खेत पुगेका बेला त्यहीँ रहेका श्रेष्ठले 'ओइ कान्छी' भन्दै बोलाए । 'नसुनिकन घाँस काट्नतर्फ जाँदा पछाडिबाट समात्दै भुँइमा लडाएर हात बाँध्दै मुख थुने, 'उनले भनिन्, 'घिसार्दै केही पुर्याएपछि बाँसघारी घेउमा लगेर बलात्कार गरे ।' खुकुरी बोकेका श्रेष्ठले कसैलाई सुनाए मारिदिने धम्की दिएको पीडितले बताइन् ।
'साना दुई छोराछोरी छन् । कसैलाई सुनाए मारिदिन्छु भनेपछि डर लाग्यो,' उनले भनिन्, 'श्रीमानलाई सबै घटना सुनाएपछि उहाँकै सल्लाह र गाउँकै अगुवाको सहयोगमा प्रहरीमा गएर भोलिपल्ट जाहेरी दिएँ । तर अहिले ममाथि अन्याय गर्ने व्यक्ति छुटेर आएपछि झन् समस्यामा परेकी छु ।'
एक लाख रुपैयाँ लिएर घटना मिलाउनु पर्छभन्दै पैसा लिएर आफू र श्रीमानसम्म पनि दबाब दिनेहरु आइपुगेको पीडितको भनाइ छ । 'श्रीमानले पैसामा श्रीमती बेच्दिन भनेर उनीहरुको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिनुभयो,'उनले भनिन्, 'मैले पनि अपराधमा पैसासँग तुलना गर्न हुँदैन भनेर अडान लिएपछि उनीहरु फर्किएर गए ।'
'मैले न्याय पाउँछु भन्ने लागेको थियो । तर आज प्रतिवादी छुटेर आएका छन्,' उनले भनिन्, 'पैसा लिएर घटना नमिलाएको भन्दै अरु सबैले मलाई नै उस्तो देख्न थाले । अब म न्याय माग्न कहाँ जाउँ सरकार?' गरिब भएकाले आफूले न्याय नपाएको उनको गुनासो छ ।
स्थानीय एक अगुवाले महिलाले अस्वीकार गरेपछि एक लाख लिएर मिल्न दबाब दिनेहरु आफूसम्म पनि आइपुगेको बताए । 'मैले अपराधमा संलग्नलाई कारबाही हुनु पर्छ र घटना पैसामा मिलाउन हुँदैन भने,' उनले भने, 'तर धरौटीमा छुटेका आरोपी गाउँमा छात्ती फुलाएर हिँडिरहेका छन् ।'
उनका अनुसार पीडक छुटेर आएपछि केही स्थानीयले सोमबार कुटपिटसमेत गरेर गाउँ निकाला गर्ने धम्की दिएसँगै महिला थप असुरक्षित बनेकी छन् । इज्जतभन्दा पैसा ठूलो हैन भनेर न्यायका लागि भौतारिएकी महिला पहुँचका भरमा पीडक छुटेर आएपछि भने झन् तनावमा परेको बताइन्।
भदौ २४ गते किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर जबरजस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धान थालेको थियो । छाड्न र घटना मिलाउन केही नेता र श्रेष्ठ परिवारको दवाब झेलेको प्रहरीले अनुसन्धान सकेर असोज १२ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल बुझायो ।
वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र तयार गर्दै १५ गते श्रेष्ठविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भोलिपल्ट थुनछेक बहसपछि उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो । पीडित नेपाल सरकारका तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता मनिषबाबु पोखरेल तथा पीडकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु भोजराज श्रेष्ठ र मुक्तीनाथ सुवेदीले बहस गरेका थिए ।
एक कानुन व्यवसायीका अनुसार बलात्कार एवं बलात्कार प्रयासका घटना एकान्त ठाउँ वा कसैले नदेखिकन हुने भएकाले पीडितले दिएको बयानलाई नै बलियो प्रमाण मान्नुपर्छ । तर, पीडकको बयानलाई आधार मानेर आदेश दिँदा बलात्कार स्वीकार गर्ने प्रतिवादी पैसा बुझाएर छुटेको उनले बताए । पीडकले भनेको जस्तै महिलाले लेनदेनमा शारीरिक सम्बन्ध राखेको मान्ने हो भने यस बारेमा केही नबोलिएका कारण आदेश विवादमा तानिएको उनको भनाइ छ ।
अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहाल मुद्दामा आदेश मात्रै भएको र यसको फैसला हुन बाँकी रहेको बताउँछन् । 'आदेश अनुसार प्रतिवादी अहिले धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन्, 'उनले भने, 'फैसला आउनै बाँकी रहेकाले प्रतिवादीलाई पछि कैद पनि हुनसक्छ वा सफाई पनि पाउन सक्छन्।' एक हजार दिने गरी करणी गरेको प्रतिवादीको बयान, पीडितमा चोटपटक नदेखिएको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट र झारपात नमाडिएको तथा जबरजस्ती कुनै कार्य भएको संकेत नदेखिएको घटनास्थलको मुचुल्कालाई आधार मान्दै अदालतबाट आदेश आएको हुनसक्ने दाहालको भनाइ छ ।
सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले भने यस मुद्दामा पीडितकोभन्दा पनि पीडकको कुराको सुनुवाई भएको जनाएको छ । चित्त नबुझेपछि उक्त आदेश बदरको माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उच्च अदालत विराटनगरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को दफा ७३ नम्बर बमोजिम निवेदन दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीवक्ता मनोज आचार्यले धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गरी पाउँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको बताए । 'पीडकले भने पनि पीडितले एक हजार लिएर सहमतिमा यौन सम्पर्क भयो भनेकै छैन, 'उनले भने, 'सहमतिमा भएको भए पीडित आफ्नो इज्जत दाउमा राखेर बलात्कृत भएँ भन्दै जाहेरी लिएर न्यायका लागि आउने नै थिइनन् ।'
पीडितले न्याय खोजिरहँदा सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भयो भन्न नमिल्ने आचार्यको तर्क छ । 'दुईजनाले सहमतिमा करणी लिनुदिनु गरे भने खोजेर कारबाही गर्ने विषय हैन,' एक कानुन व्यवसायीले भने, 'पीडितको पनि सहमति हो भने आफ्नो इज्जत हुर्मत जाने खालको काम गरेर जाहेरी दिँदै घटनालाई सार्वजनिक गर्ने विषय हुने थिएन ।'
उनका अनुसार न्यायाधीशले स्वविवेकले गर्ने यस्ता निर्णय कहिले काहीँ घातक बन्ने गरेको छ । 'न्यायाधीशको के दृष्टिकोणले आदेश भयोको हो भन्ने थाहा भएन,' ती कानुन व्यवसायीले भने, 'तर कसैको निजी दृष्टिकोणले नहुने भएकाले मुद्दाको आदेश वा फैसलामा कानुनी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुन्छ ।'
प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्तामध्ये भोजराज श्रेष्ठले साधारण तारेखमै छुट्नु पर्ने व्यक्तिसँग धरौटी माग गरिएको दाबी गरे । 'जनप्रतिनिधिलाई रहोवरमा नराखिकन प्रहरीले गरेको अनुसन्धान नै फितलो छ, 'उनले भने, 'चिकित्सकको रिपोर्टले बलात्कार भएको देखाउँदैन ।' जबरजस्ती गर्दा बल प्रयोग हुने र घटना हेर्दा सहमतिमै सम्पर्क भएको देखिने भएकाले बलात्कार भन्न नमिल्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।
पछि ठहरे बमोजिम हुनेभनेर आदेशमै भनिएका कारण यसमा धेरै विवाद गर्न नपर्ने उनको दाबी छ । पीडितबाहेक सबैले सुनेको बयान दिएका कारण घटना प्रत्यक्ष देख्ने कोही पनि नभएको श्रेष्ठको जिकिर छ ।
न्यायाधीशको सरुवा
विवादस्पद आदेश दिने न्यायाधीश कोइरालाको भने बुधबार मोरङबाट सरुवा भएको छ । न्याय परिषद्ले निकालेको न्यायाधीशको सरुवा सूचीमा उनको नाम छ । उनको सरुवा जिल्ला अदातल काठमाडौंमा भएको हो । अन्नपुर्ण पोष्ट
सम्बन्धित समाचार
ट्रेन्डिङ
ताजा अपडेट
-
निर्माण व्यवसायी संघ अछामको नयाँ समिती चयन, अध्यक्षमा ठकुल्ला
-
एएमसी कपको उपाधि अछामको त्रिपुरा सुन्दरी बहुमुखी क्याम्पसलाई
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो साढे ३१ अर्ब को बजेट, बयालपाटा अस्पताललाई ७ करोड ५० लाख
-
अछाम बाजुरा रुटका संयुक्त बस व्यवसायी द्धारा चार बुँदे माग पेश
-
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा सांफेबगर पहिलो
प्रतिक्रिया