Hamro Bulletin

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा स्थायी संरचना नबन्दासम्म मुकाम बुटवलमै रहने भएको छ। यसका लागि सरकारको ‘लेटरहेड’मा लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम बुटवल राखिएको छ। 

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले राजधानी तोकिँदैमा संरचना नसर्ने बताए। ‘रुपन्देहीमा अहिले कैयौं संरचनामा त सरकारलाई पुगिरहेको छैन। अब अस्थायी संरचनामै दाङ जाने कुरा हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘राजधानी तोकिएको स्थानमा स्थायी पूर्वाधार बनेपछि मात्रै सरकार त्यहाँ सर्छ।’

देउखुरी उपत्यकामा शून्य संरचनाबाट काम थाल्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि करोडौं बजेट आवश्यक हुन्छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विस्तृत सहरको गुरुयोजना बनेपछि मात्रै संरचना निर्माण थालिने बताएका छन्। ‘यो ५० वर्षपछिको पुस्ताले पनि गर्व गर्नलायक स्थान बनाउने हो’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘त्यसैले भर्जिन ल्यान्ड खोजिएको हो। अर्काे काठमाडौं बनाउने होइन।’

प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि आगामी दुई वर्षभित्र गुरुयोजना निर्माणको काम सक्ने आकलन गरेको छ। त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए। ‘हाम्रो यो कार्यकाल त बुटवलमै सकिन्छ। अर्को सरकारको कार्यकालको अन्तिमतिर संरचना तयार होला’, उनले भने। प्रदेशले नमुना राजधानी बनाउने योजना बनाएकाले पूर्वाधार निर्माणमा केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘अझै ५–६ वर्ष बुटवल मुकामबाटै सरकारले काम गर्छ’, उनले भने।

प्रदेश मुकाममा संसद् भवन, संसदीय दलका कार्यालय, समितिका कार्यालय बनाउनुपर्छ। कम्तीमा सात मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालयमातहतका दर्जनौं आयोग, निर्देशनालयका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरूका आवास गृहसहितका संरचना नभई मुकाम स्थानान्तरण हुँदैन। यी संरचनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भए कम्तीमा ५ वर्षमा पूर्वाधार तयार हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। रुपन्देहीका नयाँ पुराना करिब ४० वटा भवनमा मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरू छन्।

राजपत्रका विषयमा विवाद
सरकारले राजधानी तोकिएको स्थान र नाम उल्लेख गरी प्रकाशन गरेको राजपत्रको विषयमा विवाद भएको छ। सांसददेखि नागरिकसम्मले सरकारले ‘झुक्याएको’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।

प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती, गढवा र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको दुईवटा वडामा रहने प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित गरेको थियो। तर, राजपत्रमा भने राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्रै उल्लेख गरिएको छ। अर्घाखाँचीका सांसद रामजी घिमिरेले तीनवटै पालिकाको नाम उल्लेख गरेर राजपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने बताए। ‘यो राजपत्रले जनतामा भ्रम हुन्छ’, उनले भने।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजपत्रमा स्पष्टै राप्ती उपत्यका भन्ने उल्लेख भएको बताए। त्यो भनेको तीन वटा पालिकासमेत हुन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले राप्ती उपत्यकामा जग्गा कारोबार र अतिक्रमण रोक्न निर्देशन दिएका छन्। उनले गुरुयोजनाको टुंगो नलाग्दासम्म घर बन्न पनि रोक्नुपर्ने बताए।

सरकारले यसअघि नै सो क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ। राजधानी भएपछि जग्गा खरिदबिक्री बढ्ने र व्यवस्थित सहर बन्न कठिन हुने बुझाइ सरकारको छ।