Hamro Bulletin

पहुँच भएमा के हुँदैन ? त्यसमा पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकारकै खास मान्छे भए के हुँदैन ? यसको उदाहरण हेर्न अन्तै जानु पर्दैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका नीजि सचिव तेजबहादुर क्षेत्रीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले गरेको निर्णयलाई हेरे पुग्छ । ज्ञवालीकै कारण उनको नीजि सचिव क्षेत्रीलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा एक सहसचिव सरहको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

ज्ञवालीका नीजि सचिव क्षेत्रीलाई व्यवस्थापन गर्ने यो निर्णय यसअघी सरकार आफैंले गरेको निर्णयको उल्लंघन हो । गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अत्यावश्यकीय काममा बाहेक ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन ) परिमार्जन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अत्यावश्यकीय काम देखाइ राष्ट्रपति कार्यालयमा एक सहसचिव दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रस्ताव केही समय अघि परराष्ट्रले संघीय मन्त्रालयमा पठाएको थियो । संघीयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को ३ दिन अघि बसेको बैठकले परराष्ट्रमा एक सहसचिव दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

थप गरिएको दरबन्दीमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका नीजि सचिव क्षेत्री जाने भएका छन् । उनी उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भइ राष्ट्रपति कार्यालय जाने भएका हुन् । कोरोना महामारी बढेको बेला, राष्ट्रपति कार्यालयमा एक सहसचिव सरहको दरबन्दी तत्काल थप गर्न के आवश्यक थियो ? स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू आश्चर्यमा परेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा थपिएको उक्त दरबन्दी परराष्ट्र सेवाको हो । जब कि, राष्ट्रपति कार्यालयमा अहिले पनि परराष्ट्र सेवाको एक उपसचिव दरबन्दी कायमै छ । उपसचिव दरबन्दी हुँदाहुँदै सहसचिव दरबन्दी थप गरिएको छ । स्रोतका अनुसार एक सहसचिव दरबन्दी थप गर्न राज्यको कम्तीमा १५ लाख खर्च वार्षिक व्ययभार बढ्छ । 

संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उपसचिवले परराष्ट्रको आग्रहमा र संघीयको प्रस्तावमा राष्ट्रपति कार्यालयमा एक सहसचिव सरहको दरबन्दी थप गरिएको स्विकार गरे । स्रोतका अनुसार यसअघि, परराष्ट्रले उच्च तहका ३८ वटा दरबन्दी थप गर्न संघीयमा प्रस्ताव गरेको थियो । परराष्ट्रको प्रस्ताव संघीयले नमाने पछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको व्यक्तिगत आग्रहमा राष्ट्रपति कार्यालयमा एक सहसचिव सरहको दरबन्दी थप गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयमा हाल ६८ दरवन्दी कायम गरिएको छ । यसलाई परिमार्जन गरी ६९ पुर्‍याइएको हो।

यद्यपि अहिले पनि अत्यावश्यकीय काम देखाउदै केही सरकारी कार्यालयहरुले दरबन्दी थप गर्न र केहीले दरवन्दी परिमार्जन गर्न संघीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन् । तर संघीयले अत्यावश्यकीय काममा बाहेक अन्य अवस्थामा ओएनएम परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव अघि नबढाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए । 

गत वैशाख १४गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अत्यावश्यकीय काममा बाहेक दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि पनि, खानेपानी मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्बे परिमार्जन गर्न मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेका थिए । यसैगरी  भौतिक मन्त्रालय तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दरबन्दी परिमार्जन गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन् । तर संघीयले ती प्रस्ताव अघि बढाएको छैन । 

२०७५मा गरिएको ओएनएम सर्वेमा ४८ हजार २ सय संघमा, करिब २२ हजार प्रदेशमा तथा करिब ६८ हजार स्थानीय तहमा दरबन्दी कायम गरिएको छ । ओएनएम सर्वे पछि सरकारले १ लाख ३८ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । तर ओएनएम सर्वेको काम पूरा भए पछि पनि संघीय मन्त्रालयले ओएनएम परिमार्जनको नाममा विभिन्न सरकारी निकायहरुमा दरबन्दी थपघट गर्ने निर्णय गरीरहेको छ । वैशाख १४को निर्णय पछि भने परराष्ट्र र गृह बाहेक अन्य कार्यालयमा ओएनएम परिमार्जन नगरिएको मन्त्रालले जनाएको छ ।