Hamro Bulletin

नेपाल–चीन सीमा निरीक्षणका लागि गएको नेपाली कांग्रेसको टोलीले चीनले नेपाली सीमा मिचेको ठहर गरेको छ। असोज १४ गते गएर २४ मा फर्केको टोलीले चीनले नाम्खा गाउँपालिकास्थित लोलुङजोङमा निर्माण गरेको भौतिक संरचना नेपालभित्र रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। गप्पुदोचादेखि नेपालले निर्माण गरेको झण्डै २ किलोमिटर सडकखण्ड चीनले अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लाप्चा भन्ज्याङमा निर्माण गरिएको १२ नम्बर सीमा स्तम्भ चीनले पूरै परिवर्तन गरेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। उक्त सीमा स्तम्भ नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई छ महिनाअघि चीनले निर्माण गरेको टोलीले जनाएको छ।

लिमी टाकुल्ले चुचुरोमा रहेका ११ र १० नम्बर सीमास्तम्भ यथावत रहेको टोलीले प्रष्टाएको छ। यसअघि ११ नम्बर पिल्लर हराएको भनी समाचार सम्प्रेषित भएका थिए। हुम्लाका कांग्रेस जिल्ला सभापति जयपति रोकायाले भने, ‘११ नम्बर पिल्लर हराएकै थिएन। गलत प्रचार भएको रहेछ।’

चीनले दशगजा क्षेत्रमा नियमविपरीत हिल्सा सीमाको ९ (२) स्तम्भको बीच रेखामा तारबार र गेट निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, ५ (१) र ५ (२) सीमास्तम्भलाई चीनले तारबार गरी राखेको जनाइएको छ। पुरानो ५ (२) सीमास्तम्भलाई चीनले उखेलेर एकतर्फी रुपमा नयाँ बनाइएको टोलीले जनाएको छ। दुई देशको सीमानामा ५ देखि १२ सम्म सीमास्तम्भ छन्।

हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटबाट उक्त क्षेत्र झण्डै ५० कोस टाढा पर्दछ। नाम्खा गाउँपालिकाको वडा ६ मा नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र रहेको छ। उक्त क्षेत्रमा चीनले सीमा मिचेको सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेस टोली स्थलगत निरीक्षणमा पुगेको थियो। पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको थियो।

त्यसअघि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा सरकारी टोली स्थलगत निरीक्षणमा गएको थियो। उक्त टोली सीमाबाट फर्किएर वास्तविक प्रतिवदेन नबुझाउँदै सरकारले चीनले सीमा नमिचेको प्रतिक्रिया दिएको थियो। कांग्रेस जिल्ला सभापति रोकायाले भने,‘चीनले सीमा मिचेको सरकारी टोलीलाई पनि थाहा छ। माथिको दबाब आयो भन्छन्।’ 

हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि गृह मन्त्रालयले लिखित स्पष्टीकरण लिएको थियो।

कांग्रेस टोलीले स्थलगत निरीक्षण, पाका स्थानीयको अनुभव संकलन, दुई देशको सन्धि अनुसार अनुमोदन भएको नक्सा, लिमी र हिल्साका स्थानीयसँग छलफल, जिपिएस प्रविधिको अध्ययन गरी सीमा मिचेको तथ्य प्राप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिले तीन बुँदे सुझाव पनि दिएको छ। 'नेपाल सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरू सहित स्थानीयवासीहरूको उपस्थितिमा सीमा विज्ञ, नापी टोली, सुरक्षा निकाय, परराष्ट्रका प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित स्थानमा पुगी नक्शा लिई भिडाएर वर्तमानमा देखिएको सीमा विवाद तत्काल टुंगोमा पुर्‍याई स्थायी समधान गर्नुपर्ने देखिन्छ', सुझाव तथा सिफारिसमा भनिएको छ।

सीमा विवादका कारण सीमाबासीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न गएको हुँदा आफ्ना नागरिककको जिउधन सुरक्षा तथा सम्पूर्ण व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कार्य गर्नु पर्ने समितिको सुझाव छ।

त्यस्तै, चीन सरकारवाट प्रत्येक सीमास्तम्भमा सुरक्षा बेस क्याम राखेकाले नेपाल सरकारबाट पनि आफ्नो भुमिको सुरक्षाका लागि सीमास्तम्भ रहेका स्थानहरूमा सीमा सुरक्षा क्याम खडा गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

यस्ताे छ प्रतिवेदन