Hamro Bulletin

काठमाण्डाै - गएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असोज २६ गतेसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन र ११ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अन्य गरेर १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । १ खर्ब ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थात् झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा रहेको थियो । सरकारी आय-व्ययको हिसाबकिताब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो वर्ष भने सरकारी ढुकुटी रित्तो जस्तै छ ।

असोज २५ गतेसम्म सरकारको आम्दानी १ खर्ब ७२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये राजश्व संकलनबाट १ खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अन्य शीर्षकमार्फत प्राप्त भएको छ। 

खर्च पनि आम्दानीकै हाराहारीमा पुगेको छ । २५ गतेसम्म १ खर्ब ७१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च रहेको छ । चालुतर्फ १ खर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ १३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस हिसाबले सरकारको ढुकुटीमा जम्मा ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै रकम रहेको छ ।

गएको वर्ष अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा चल्दा १८ अर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा रहेकोमा यो वर्ष अवस्था असामान्य हुँदा जम्मा ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै ढुकुटीमा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

तर यो महिनामा हरेक दिनजसो सरकारी खर्च बढिरहेकाले सरकारी ढुकुटी माइनसमा जाने सम्भावना छ । असोज महिनामा अझै झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने सम्भावना रहेको महालेखाकोे अनुमान छ । तर राजश्व भने दैनिक २ अर्ब रुपैयाँका हाराहारीमा संकलन भइरहेको छ ।

यो महिनामा अब १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजश्व संकलन हुने भएकाले  आम्दानी र खर्च बीचको खाडल झनै बढ्ने देखिन्छ । यसको लागि सरकारसँग एकमात्र विकल्प आन्तरिक ऋण उठाउने नै देखिन्छ। 

आन्तरिक ऋण विकास खर्चमा मात्रै विनियोजन गर्ने व्यवस्था टिकेन

चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भनिएको थियो, ‘आउँदाे आर्थिक वर्षमा उठाइने आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्रै विनियोजन गरेको छु, सार्वजनिक ऋणको लेखाङ्कन विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी मध्यकालीन रणनीति तर्जुमा गरिनेछ ।’

तर सरकारको यो घोषणा केबल गफमै सीमित भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना नपुग्दै सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर चालु खर्च गरिसकेको छ । अहिलेसम्म विकास खर्च त जम्मा १३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमै सीमित भएको छ ।

कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन पनि आन्तरिक ऋण उठाउँदा सरकारको निक्कै आलोचना भएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै ऋण उठाएको पैसा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च नगरिने उल्लेख थियो । तर सरकारी प्रतिबद्धता २ महिना पनि टिकेन । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनकै लागि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना अर्थात भदौमै आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अर्थात कात्तिकसम्म ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएकोमा असोजको २६ गतेसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । कर्मचारीलाई तलब भत्ता,पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सरकारलाई चाप परेकाले यो महिनाभित्रै थप १० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने तयारी छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । 

बजेट संशोधन गर्नुको विकल्प छैन : डा. खनाल

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल यो बजेट संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ । कोरोनाको प्रभावलाई आँकलन नगरि ल्याइएको बजेटका कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने र बजेटमा उल्लेख भए अनुसारका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि ठूलो अन्तर हुने भएकाले बजेट संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ । 

‘कोरोनाले यति धेरै क्षति गर्न भन्ने कुरा बजेटले अनुमान गरेको छैन, सामान्य अवस्थामा जस्तै ल्याइएको बजेटका धेरै विषय अब सान्दर्भिक हुँदैनन्, त्यसैले व्यापक रुपमा सरकारी खर्च घटाउने योजनासहित तत्कालै बजेट संशोधन गर्नुपर्छ’ अर्थशास्त्री डा. खनालले भन्नुभयो ।

सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार काम नभएका सरकारी कार्यालयको खारेजी गर्ने, मर्ज गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने लगायतका काम गर्नैपर्ने उहाँको भनाइ छ । चालु खर्च धान्नको लागि पनि आन्तरिक ऋण उठाउने अवस्था आउनुलाई राम्रो अवस्था मान्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । 

‘सरकारले अहिले तलब भत्ता खुवाउनकै लागि आन्तरिक ऋण उठाउने अवस्था आएको छ, यो राम्रो संकेत होइन, आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलव खुवाउने हो भने विकास त हाम्रो सपनामै सीमित हुन्छ’, खनालले भन्नुभयो । 

सरकारको ढुकुटीलाई फरक तरिकाले बुझ्नुपर्छ : डा. पौडेल

अर्थविद् डा. विश्व पौडेल कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्नुमा सरकारले गर्व गर्ने हो भने देश चाहिँ कहिले र कसले बनाउने हो ? भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

‘सरकारी खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आयो भनेर आत्तिहाल्नु पर्दैन, राजश्व उठाउन अनेक उपाय लगाएर भए पनि सरकारले चालु खर्च त धान्न सक्ला तर हरेक वर्ष सरकारले खर्च धान्नकै लागि संघर्ष गर्ने हो भने देश कहिले र कसले बनाउला त ?’ अर्थविद् पौडेलले भन्नुभयो  । सरकारले ढुकुटीमा २/४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुँदा खुसी मानेर बस्ने गरेकोमा पनि अर्थविद् आचार्यले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो । 

‘सरकारले २/४ अर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा छ भनेर सन्तोष मानेर बस्ने होइन, राज्यको ढुकुटी भएको राम्रो सडक, विमानस्थल, विश्वविद्यालय, सयौं/हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग कलकारखाना हुन, त्यसैले सरकारले दीर्घकालिन रुपमा लाभ लिने पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्छ’ पौडेलले भन्नुभयो । 

सरकारले दीर्घकालिन महत्वका ठूला आयोजना बनाउने, ठूला कल कारखाना खोलेर या खोल्न प्रोत्साहन गरेर रोजगारी सृजना गर्ने र देशलाई तीब्र विकासको बाटोमा लैजानुको सट्टा तलब  खुवाउने पैसा जम्मा गर्न हम्मेहम्मे पर्नु निकै बिडम्बनाको कुरा भएको उहाँको भनाइ छ । 

सरकारले ढुकुटीबाट मनमौजी तरिकाले कार्यकर्ता पोस्ने गरी पैसा खर्च गर्दा पनि समस्या हुने गरेको अर्थविद् डाक्टर पौडेलको भनाइ छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार योजना जस्ता खुद्रे र प्रतिफल नदेखिने कार्यक्रम बनाउनेको साटो त्यो पैसालाई एकीकृत रुपमा कुनै ठूलो योजनामा लगानी गरेको भए धेरैले रोजगारी पनि पाउने र कुनै न कुनै भौतिक संरचना पनि बन्ने उहाँको भनाइ छ । 

‘प्रधानमन्त्री रोजगार योजनामा खर्च भएको रकम कुनै ठूलो सडक निर्माण या विस्तारमा खर्च गरेको भए त्यहाँबाट कयौँले रोजगारी पाउँथे सरकारको दीर्घकालिन ढुकुटीको रुपमा कुनै पूर्वाधार पनि बन्थ्यो’ पौडेलेले भन्नुभयो, ‘३/४ अर्ब रुपैयाँ झार गोड्ने कार्यक्रममा खर्च गर्दा एकातिर ढुकुटीको पैसा घट्ने अर्कोतर्फ रोजगारी पनि सृजना नहुने समस्या देखियो ।’

अहिले ऋण उठाउँदा सरकारलाई फाइदा छ,  ढुकुटी रित्तियो भन्नु गलत : सचिव ढुंगाना

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना ढुकुटी रित्तियो भन्नु गलत हुने बताउनुहुन्छ । कुनै बेला सरकारी आम्दानी कम हुने तर खर्च धेरै हुने तर कुनै बेला सरकारी खर्च कम भएको बेला आम्दानी धेरै हुने भएकाले २/४ दिनका आँकडा हेरेर आत्तिन नहुने ढुंगानाको भनाइ छ । 

‘अहिले दशैँको बेला छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलेभन्दा धेरै बजेट पठाउनु परेको छ, यस्तो अवस्थामा खर्च धेरै हुनु स्वाभाविक हो’ ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘राजश्व पनि कुन महिना कति उठ्छ भन्ने अनुमानका आधारमा खर्च गरिन्छ, त्यसैअनुसार बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसैले ढुकुटी रित्तियो भन्नु गलत हुन्छ ।’

आन्तरिक ऋण उठाएको विषयलाई पनि अतिरञ्जित गरिएको अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाको भनाइ छ  । ‘सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको उपयोग गरेर ऋण उठाउने हो, कति ऋण उठाउने भन्ने कुरा बजेटले बोलेको हुन्छ, कुन महिनामा कति ऋण उठाउने भनेर राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्छ, यो सबै पूर्व योजनाअनुसार नै भएको छ, यसमा अन्यथा बुझ्नु हुँदैन’, सचिव ढुंगानाले भन्नुभयो । 

अहिले आन्तरिक ऋण उठाउँदा सरकारलाई दुई वटा फाइदा भएको सचिव ढुंगानाको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकहरुमा निक्षेप धेरै भएकाले सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाएको छ, अर्कोतर्फ राजश्व संकलनमा केहि कमि आएको अवस्थमा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुगेको छ’ ढुंगानाले भन्नुभयो ।