Hamro Bulletin

अछाममा फेरि छाउगोठ बन्न थालेका छन् । कोरोनाको महामारीसँगै छाउगोठ पनि बन्न थालेका छन् । गत मंसिर १५ गते राती साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरमा २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा मृत्यु भएपछि गोठ भत्काउने अभियान निकै तीब्र पारियो।

फागुनसम्म चलेको यो अभियान कोरोनाका कारण रोकियो । पालिका र वडाको ध्यान कोरोना व्यवस्थापन रोकथामतिर हुन थालेपछि छाउगोठ भत्काउने अभियान ओझेलमा पर्‍यो । कोरोनाका कारण छाउगोठ भत्काउने अभियान अधुरै रह्यो । चैत ११ पछि लकडाउन भएपछि छाउगोठको अनुगमन नहुँदा फेरि गोठ बन्न थालेका छन् । भत्काएका पुराना छाउगोठ मर्मत गरेर अछामका कतिपय ठाउँमा फेरि गोठमै बस्न थालेका छन् ।

छाउगोठ फेरि बन्न थालेको कुरा स्वयम वडा अध्यक्षले समेत गुनासो गर्न थालेका छन् । अधिकांश पालिकाका केही वडामा छाउगोठ बनेको र त्यहाँ फेरि किशोरी तथा महिला बस्न थालेका छन् । चौरपाटी गाउँपालिकाका–१ का वडाअध्यक्ष सालीभान साउदले छाउगोठ बन्न थालेकाले चुनौती थपिएको बताए । यसका लागि फेरि पनि अभियानलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताए ।

गोठ भत्काइसकेपछि फेरि पनि निगरानी र अनुगमन नहुँदा छाउगोठ व्युतिन थालेको अभियान्ता पशुपति कुँवरले बताइन् । उनले भनिन्, ‘गाउँमा फेरि छाउगोठ बनेका छन्, मैले गाउँमा गएर हेरेको छु, केही भत्काउन बाँकी थिए,कोरोनाका कारण अभियान रोकिएको थियो,भत्काएका गोठ पुन:मर्मत गरिएको छ भने चर्पीलाई समेत छाउगोठ बनाइएको छ ।’

अहिले एकै टोल दश छाउगोठ बनिसकेका छन् । गोठ भत्काउने काम सँगसँगै कानुनी र मानसिक परामर्शको आवश्यक रहेको उनले बताइन् । छाउगोठमा फेरि बस्न थालेका महिला र किशोरीलाई सम्झाउन खोज्दा उल्टै गाली गर्ने गरेको एक स्थानीय किशोरीले बताइन् ।

गोठ बनेका छन्, ‘उनले भनिन्,’अभियानले निरन्तरता पाउन नसक्दा छाउगोठमै बस्न थालेका छन् । आफ्नो वडा टोलको बेइज्जत हुने डरले जनप्रतिनिधिले पनि ढाकछोप गर्ने गरेको छन् ।’

छाउपडी कुप्रथाको बढी प्रभाव रहेको अछाममा हालसम्म कतिले गोठमै ज्यान गुमाए भन्ने कुराको आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग छैन। पछिल्लो एक दशकको अवधिमा मात्रै साँफेबगरकी पार्वती बुढा रावत, तुर्माखाँदकी पार्वती बुढा र गौरी बुढा, गाज्राकी रोशनी तिरुवा लगायत १४ जनाभन्दा बढीले छाउगोठमा सुतेको बेला विभिन्न कारणले ज्यान गुमाए ।

यसमध्ये सर्पको डसाइबाट दुईजनाको, केहीको गोठमा बालेको आगोको धुँवाबाट निस्सासिएर र केहीको कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गएको छ। केहीको मृत्युको कारण खुलेको छैन । सर्वोच्च अदालतले २०६२ वैशाख १९ मा एक महिनाभित्र छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरी तीन महिनाभित्र निर्देशिका बनाई लागू गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले २०६३ वैशाख २६ गतेको निर्णयले छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्‍यो। त्यसको झन्डै वर्ष दिनपछि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ‘छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४’ जारी गर्‍यो। २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी २०७४ असोजमा जारी भएको ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन।’ यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने र कसुर गर्ने व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

२०७३ सालमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले छाउगोठ अवस्था विश्लेषण सम्बन्धी घरधुरी सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणबाट जिल्लामा ३२ हजार ६०६ गोठ रहेको तथाक छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रहरी,जनप्रतिनिधि र स्थानीयको सक्रियतामा २०७६ पुसदेखि फागुनको पहिलो साता सम्ममा चार हजार सात सय ८७ छाउगोठ भत्काइएका छन्। कानुन कार्यान्वयनका प्रयास भएका छन् तर जिल्लामा कुप्रथा निमिट्यान्न चाहिँ भएको छैन।