निती नियमका बहानामा पन्छाईएको बयालपाटा अस्पताल - सुनेको ईतिहास, देखेको वर्तमान

धिरज कुँवर मङ्गलबार १६, माघ २०८० १६:५२

निती नियमका बहानामा पन्छाईएको बयालपाटा अस्पताल - सुनेको ईतिहास, देखेको वर्तमान

गुणस्तरीय र निःशुल्क स्वास्थ सेवा प्रदान गर्दै आएको अछामको बयलपाटा अस्पताल आर्थिक संकटमा छ । अस्पताललाई विगत लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आइरहेको विदेशी संस्था पोसिवल हेल्थले हात झिकेपछि आर्थिक संकट भएको हो । न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले बयालपाटा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

अस्पतालले अहिले आर्थिक सहयोगका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग हारगुहार गरे पनि संघ सरकारले पनि रकम नदिएको र प्रदेशले मागेको आधाभन्दा पनि कम रकम दिएपछि अस्पतालको सेवामा पनि कटौती भएको छ । विदेशी संस्था पोसिवल हेल्थले हात झिकेपछि अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको बजेट मात्र अस्पताल सञ्चालनको विकल्पको रूपमा रहेको छ । बजेट अभावका कारण अस्पताल बन्द हुन्छ भन्ने चिन्ता उपचार गर्न अस्पताल पुगेका दुर्गमका बिरामीमा समेत परेको छ । आम सर्वसाधारण देखि उच्च पदस्त हरेक नागरीकका लागि एक पैसा पनि नलाग्ने यो अस्पताल बन्द भयो भने दुर्गमका बिरामीले रोगले मर्नुको विकल्प नै नरहने हुन्छ भन्दा सायद गलत नहोला । अस्पतालको आर्थिक संकट टार्न अस्पतालले सरोकार समिति समेत गठन गरेको छ । साँफेबगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्र बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा अछाम, बाजुराका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी अस्पताल सरोकार समिति गठन भएको छ ।

सरोकार समितिले संघ र प्रदेश सरकारसँग बजेट विनियोजनका लागि पटकपटक सहयोग माग्दै आएको छ । बजेटका लागि हारगुहार गर्दासमेत चालू आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारबाट बजेट प्राप्त भएको छैन । अस्पताललाई सेवा प्रदान गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २२ करोड आवश्यक पर्ने अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ । प्रदेश सरकारसँगको लामो कसरतपछि वार्षिक ९ करोड अस्पताललाई दिने सम्झौता भएपनि प्रदेस मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीले हरेक पटक कुनै न कुनै निती नियमका कुरा गरेर आवश्यक रकम उपलब्ध नगराई पन्छिने गरेका छन् । बयालपाटा अस्पताल विपन्न नागरिकको अस्पताल हो, आर्थिक अभावमा बन्द हुन्छ कि भन्ने चिन्ता सबैलाई छ, प्रदेश सरकारले अस्पतालको आर्थिक दायित्व लिन मानिरहेको छैन, निकै लामो रस्साकस्सीपछि गत असोज १ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेपनि पछि मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा पश्चात नयाँ कर्मचारीले वास्ता गर्न छाडेका छन् । साँफेबगर नगरपालिका चालू आर्थिक वर्षका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अस्पतालले संचालनका लागि बजेट माग्दा कर्मचारीलाई अघाडि राखेर प्रदेसका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले निती नियमको पाठ पढाउछन् । यो भन्दा भद्दा मजाक के हुन सक्छ ? राता रात अध्यादेश ल्याएर देशकै नामुद कैदी छाड्न मिल्ने तर एक अस्पताल जहाँबाट आम सर्वसाधारणले निःशुल्क सामान्य देखि सल्यक्रिया सम्मका सेवाहरु पाईरहेका छन् उक्त अस्पतालमा बजेट दिन कस्तो निती र नियमको वकालतमा छौं हामि ? गत साता मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको अछाम जिल्लाका सर्वदलिय नेता र मुख्यमन्त्री मन्त्री लगाएत सहभागि भई गरीएको छलफलले एक हप्ता भित्रमा बयालपाटा अस्पताललाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएपनि आजसम्म रकम भुक्तानीको कुनै प्रक्रिया अघाडि बढेको छैन । एक सातामा रकम भुक्तानि नभएमा आन्दोलनमा जाने कुराको घोषणा अछाम जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधि प्रदेस र संघिय सांसदहरुले गरेका छन् । आन्दोलनको कुरा र आज शहिद दिवसको दिन २०३४ सालमा अस्पताल स्थापना को लागि “साँफेबगर गोलि काण्ड” मा ज्यान गुमाउने र कष्टकर जेल जीवन काट्नेहरु को त्यो ईतिहास एकपटक खोतल्न मन लाग्यो ।

वि.स.२०३४ सालमा अछाममा हैजाको महामारी फैलियो । थुप्रै मानिसहरुले ज्यान गुमाए । औषधी उपचारको अभावमा कयौं थला परिसकेका थिए । त्यति बेला सहजरुपमा उपचार र औषधी पाउने व्यवस्था नै थिएन । जिल्लाको क्षेत्र नं. २ सदरमुकाम मंगलसेनमा रहेको अस्पतालमा पुग्न सहज थिएन । क्षेत्र नं.१ मा फैलिएको हैजाबाट गाउँ नै सखाप हुने स्थिति सिर्जना हुन थालेपछि यहाँका अगुवाहरुले अस्पतालको लागी आन्दोलनको सुरुवात गरे । हैजा प्रभाबित मानिसहरुको उपचार र बयालपाटामा अस्पताल स्थापनाका लागी तत्कालित बयालपाटा गाउँपञ्चायतका अगुवाहरुले आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । आफ्ना माग लिएर तत्कालिन प्रधानपञ्च डम्बरबहादुर स्वाँरको टोली काठमाण्डौ पुग्यो । सोहि क्रममा टोलीले तत्कालिन राजा बिरेन्द्र सरकारको ध्यान केन्द्रित गरे ।

हैजा प्रभाबित क्षेत्रका लागी तत्कालिन सरकारले तत्कालै औषधी सहित स्वास्थकर्मीको टोली पठाउने निर्णय गर्याे । सरकारले औषधी त पठायो तर स्वास्थकर्मीको टोली पठाएन । औषधी जिल्ला अस्पतालको लागी पठाईएको थियो । त्यति बेला ढुवानीको एक मात्र साधन खच्चर थियो । खच्चरमा ल्याईएको औषधी २०३४ भदौ २९ गते साँफेबगरमा पुगेको थियो । औषधीको बाटो हेरेर बसेका सामाजिक अगुवा नैनसिह कडायतको टोलीले औषधी साँफेमा नै रोक्यो । जिल्ला अस्पतालबाट औषधी बितरण गर्दा ढिलाई हुने भन्दै यहाँका अगुवाहरुले साँफेबगरमै औषधी जफत गरे । औषधी नै जफत गरेको खबर पाएपछि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान् श्रेष्ठको टोली साँफेबगर पुग्यो । जफत गरिएको औषधी लैजाने र स्थानीय मागका बिषयमा छलफल गर्न प्रजिअसंग वार्ताका लागी टोली बस्यो । हैजा प्रभाबित क्षेत्रमा मंगलसेनबाट औषधी बितरण गर्दा ढिला हुने भएकाले बयालपाटाबाटै औषधी बितरण गर्नुेपर्ने माग यहाँका अगुवाहरुले राखे । उक्त प्रस्ताबमा सहमति जुटेन सकेन । भनाईहरु बाँझिन थाले । बिवाद चर्किदा घटनाले अर्के मोड लियो । झडपको अवस्था सिर्जना भयो । प्रहरीले चलाएको गोली लागी आन्दोलनमा सहभागी जनालीकोटका ३ जना गिरी सुनार,शेरबहादुर कुँवर, कर्णबहादुर साउँद र गाज्राका रंगबहादुर खड्काको घटनास्थल मै ज्यान गयो । २३ जना गम्भीर घाईते भए । हैजाको औषधी लिन र अस्पताल स्थापनाको माग गर्न गएका मानिसहरु आफन्तको शब र घाईतेहरुलाई लिएर घर फर्किए ।

साँफेबगर गोली काण्डको दोषि ठहर गर्दे तत्कालिन बयालपाटा प्रधानपञ्च जनालीकोटका डम्बरबहादुर स्वाँर, जनालीकोटका गंगबहादुर कुँवर, चण्डिकाका नैनसिह कडायत, गाज्राका गगनसिह खड्का, रिडिकोटका तप्तबहादुर स्वाँर, चण्डिकाका शिबबहादुर कुँवर, सिद्धेश्वरका डबलबहादुर कुँवर, कालिमाटीका हस्तबहादुर शाह, खाल्सैनका कालु सिह कुँवर गरी ९ जनालाई सैनिक क्याम्प काठमाण्डौ लगियो । देशद्राहीको मुद्धा लगाई ६ महिनापछि सबैलाई धनगढी कारागारमा ल्याईयो । कारागारमा जेल जिवन बिताईरहेको उनीहरुको २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि मुद्धा नै खारेज भयो ।

आन्दोलनको अगुवा गर्ने टोलीमा सबै भन्दा कान्छा नैनसिंह कडायत त्यो बेलाको घटना यसरी सुनाउछन् । झडपमा वार्ताका लागी बसेका आफु लगायत केहि साथीहरु झ्यालबाट हाम फालेर ज्यान जोगाएर भागेका थिए । जफत गरेको औषधी प्रशासनले लगेर गयो, ढिलै भए पनी औषधी बितरण भयो । त्यति बेलासम्म थुप्रैले ज्यान गुमाईसेकेका थिए । कति मरे भन्ने त हिसाब नै थिएन, कसले राख्ने जनता मरेको हिसाब त्यति बेला । थुपै्र संघर्ष र बलिदानीपछि २०३९ सालमा बयालपाटामा अस्पताल स्थापना भयो । भौतिक संरचना निमार्ण भए तर सञ्चालन हुन सकेन । राजनितिक खिचातानी जग्गा बिवादका कारण निमार्ण भएका भौतिक संरचना करिब ३० बर्षसम्म प्रयोगमा आउन सकेन । भौतिक संरचना जिर्ण भन्दै गए ।

२०६४ सालमा अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली र अमेरिकन चिकित्सकहरुको सहकार्यमा न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग साझेदारी गरी साँफेबगरमा स्वास्थ सेवा संचालन भयो । साँफेबगरबाट प्राथमिक बहिरंग, आकस्मिक उपचार (२४ औं घण्टा), औषधी तथा ल्याब सेवा सहित समुदायमा आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको प्रारम्भ गर्यो । न्याय हेल्थ नेपालको निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्दै जादा साँफेबगर स्थित भौतिक संरचना साघुँरो भईरहेको थियो । साँफेबगरमा एक मात्र न्याय हेल्थको सेवा बयालपाटामा सार्ने बिषयमा छलफल सुरुभयो । २०६५/२०६६ को जिल्ला परिषदबाट बयालपाटा सार्ने सहमति भयो । २०६५ साल भदौं ५ गतेका दिन न्याय हेल्थ नेपाल साँफेबगरबाट बयालपाटा सर्यो । त्यसपछि स्वास्थको क्षेत्रमा बयालपाटा अस्पताल नमुनाको रुपमा स्थापित भयो । बयालपाटा अस्पतालले जिल्लामा स्वास्थको क्षेत्रमा कायापलट गर्न सफल भयो ।

अस्पतालले हाल बाहिरंग सेवा, २४ सै घण्टा अन्र्तरग, आकस्मिक, प्रयोगशाला तथा एक्सरे सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ भने शल्यक्रिया मार्फत प्रसुती सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, हाडजोर्नीका सर्जरीहरु निशुल्क, मानसिक स्वास्थ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

निकै लामो संघर्षपछि स्थापित बयालपाटा अस्पतालबाट गुणस्तरिय स्वास्थ्थ सेवा अछामी नागरिकले पाईरहेको थुप्रै अछामीको बलिदानीले सम्भव बनाएको हो । अस्पताल स्थापनाको श्रेय अहिलेका जिल्लाका नेताहरुले लिन खोज्छन् हरेक पार्टीको मुख्य चुनावी एजेण्डा यहि बयालपाटा अस्पतालको स्तरोन्नति रहने गरेको छ । चुनावमा आफुलाई जिताए बयालपाटा अस्पतालको स्तरउन्नति गर्ने वचन गरेका निर्वाचित जनप्रतिनीधि नै अहिले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार सामु लाचार देखिन्छन । अछाम क्षेत्र नं.१ क बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य माननिय मेघराज खड्काले प्रदेस सभामा थुप्रै पटक बयालपाटा अस्पतालका लागि अनुदान रकम माग गर्दै आएका छन् तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कहिलेई खड्काको कुरालाई सम्बोधन गरेन । उसो त सोहि अछाम क्षेत्र नं.१ ख बाट निर्वाचित माननिय झपट साउँद सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्रि रहेका छन् । बयालपाटा अस्पताल उनकै मन्त्रालय अन्तरर्गत पर्छ तर माननिय मन्त्रि ज्यूले प्रदेस सभामा बयालपाटा अस्पतालको बारेमा आजसम्म नत बोलेको सुनियो नत आज सम्म बजेट नै छुट्याईयो । हाँसो लाग्ने भनौ कि रिष उठ्ने कुरा भनौ मन्त्रि साउँदले सामाजिक विकास मन्त्रालय बाट अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरी पठाईएको बजेट सिलिङमा बयालपाटा अस्पतालको नाम काटीएकै थाह पाएनन् भन्ने कुरा बाहिर आयो ।

अस्पताललाई चुनावमा प्रमुख एजेण्डा बनाएका जनप्रतिनिधिहरु कसरि यति गैर जिम्मेवार बन्न सक्छन भन्ने प्रश्न यतिबेला हरेक अछामिको छ । अहिले अस्पतालमा आर्थिक संकट छ, तिन तहको सरकार हुदा पनी निशुल्क स्वास्थ सेवा दिईरहेको अस्पतालमा बजेट अभाव हुनु दुःखको कुरा हो, अस्पताललाई अझै राम्रो बनाउने तर्फ भन्दा पनि त्यहाँ राजनिति गर्ने थलो बनाईएको छ । स्वास्थको क्षेत्रमा नमुना बनेको अस्पतालले अहिले आर्थिक संकट झेलिरहेका छ । बैदेशिक सहायता कटौती हुदै गएपछि अस्पतालले ३ बर्ष अघाडि ३४ जना कर्मचारी निकाल्न बाध्य भयो । जसका कारण एक जना सरसफाई कर्मचारी सिद्धार्थ आउजीले अस्पतालमै आत्मदाह गरे । अस्पतालले अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग बजेटको माग गरिरहेको छ । हरेक बर्ष अस्पताललाई १ करोड अनुदान दिदै आईरहेको साँफेबगर नगरपालिकाले यस बर्ष पनि १ करोड अनुदान दिएको छ । उसो त अछाम लगाएत ४ जिल्लाका जनतालाई निशुल्क उपचार दिँदै आईरहेको बयालपाटा अस्पताललाई चार जिल्लाका सबै स्थानिय तहले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर बार्षिक रुपमा निश्चित रकम अनुदान दिने हो भने बयालपाटा अस्पतालले प्रदेस र संघ सरकार संग गुहारीरहन पर्दैन ।

अस्पताल आर्थिक संकट यता मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच भएका दजनौं नेताहरुले बयालपाटा अस्पताल अनुगमन तथा निरिक्षण गरेका छन । यति मात्रै होईन बयालपाटा अस्पतालकै नाम लियर जनमत पाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले अस्पताललाई दिर्घकालिन सञ्चालनको लागि चासो दिएपनि पहल गरेको देखिदैन ।

बिगतमा अस्पताल सञ्चालनको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ७ देखि ९ करोड सम्म बजेट बिनियोज गर्ने गरेको थियो । तर यसपटक अछामकै मन्त्री सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्री हुँदा पनि अस्पताललाई बजेट बिनियोजन भएन ।

बिगत ४ बर्षमा सबै दलका दर्जन बढी नेताहरु अस्पताल पुगेका छन । अछाम आएभने राजनिती नेतृत्व बयालपाटा अस्पताल निरिक्षण गर्छन र भन्छन अस्पताललाई बजेट कमि हुन दिदैनौ तर उनिहरु अछामबाट गएपछि बयालपाटा अस्पताल उहि आर्थिक संकटको मारमा रहने गरेको छ । अस्पताललाई सुदूर पश्चिम सरकाले आफ्नो मातहतमा लिने कुरामा प्रदेश सरकार हमेसा लाचार बनिरहेको छ ।

पुर्ब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि, बाबुराम भट्टराई लगायत वाहालबाला र पुर्ब मन्त्रीहरुले बयालपाटा अस्पताल अनुगमन गर्ने गरेका छन । अस्पतालमा पुगेर बजेट कमी हुन नदिने बताउने उनिहरु अस्पतालकै गेट बाहिर पुगेपछि अस्पताल बिर्सने गरेका छन । भिम रावल, घनश्याम भुसाल, बिष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, ईश्वर पौडेल , शेखर कोईराला, शेर बहादुर कुँवर, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, बद्री पाण्डे देखि रबि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाहिले अस्पताल पुगेपनि अस्पतालका पक्षमा उपलब्धी भने शुन्य देखिएको छ ।

यता सुदूरपश्चीम प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने अधिकांस मन्त्रीले अस्पतालको अनुगमन गरेका छन । उनिहरुले अस्पताललाई आफ्नो भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन । सुदूरपश्चीम प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, भौतिक पुर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवा र अछाम क्षेत्र नं १ प्रदेश सभा ख बाट निर्वाचित प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री झपट साउँदले समेत अस्पतालको अनुगमन गरि बजेटको कमि हुन नदिने उधारो गफ दिने गरेका गरेपनि हाल सम्म कसैल अडान सहित अस्पतालको आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतिर ध्यान दिएको पाईदैन ।

बयालपाटा अस्पताललले स्थापनाकालदेखि आर्थिक बर्ष २०७९/२०८० सम्म ११ लाख ५२ हजार बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिइसकेको छ । बयालपाटा अस्पताल अछाम, बाजुरा र डोटीका लागि विशेषज्ञ सेवा दिने पहिलो अस्पतालको रूपमा छ भने एक वर्षमा एक लाख बढीले अस्पतालबाट सेवा लिँदै आएका छन ।