ताजा अपडेट
बलात्कार मुद्दामा पीडित किशोरीलाई नै कैद तोक्ने न्यायाधीश जिम्मेवारी मुक्त
जबरजस्ती करणी मुद्दामा जाहेरवाली किशोरीलाई नै साढे ३ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाउने अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशी सर्वोच्च अदालत तानिएका छन्।
आइतबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जोशीलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तान्ने पत्रमा पठाएका छन्। जोशीको उक्त फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै छानबिनका लागि तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ।
अछाम जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको पत्र न्यायाधीश जोशीले प्राप्त गरिसकेका छन्। तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नका लागि सुरुमा सर्वोच्च अदालत काजमा तानिए पनि पछि जिल्ला न्यायाधीशमाथिको छानबिन गर्न न्याय परिषद्ले समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्नु वा नगर्नु पर्ने के कति आधार र कारण छन् सो को आधारमा न्याय परिषद्ले निर्णय लिनेछ।
विवाह गर्छु भनी माग्न आएका युवकले १९ वर्षीय किशोरीलाई उनकै घरमा बलात्कार गरेको भन्दै किशोरीले दिएको जाहेरीका आधारमा युवकमाथि मुद्दा चलेको थियो। युवक र किशोरी दुवैले विवाहको प्रलोभनमा परी सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखेको बयान दिएका थिए। तर पछि युवकले तत्काल बिहे नगर्ने भनेपछि किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
उनले आफूमाथि इच्छाविपरीत जबरजस्ती करणी भएको बयान दिएकी थिइन्। यद्यपि किशोरीले अदालतमा बयान दिने क्रममा भने सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएको तर युवकले विवाह गर्न नमानेपछि आवेगमा जाहेरी दिएको बताएकी थिइन्।
उमेर पुगेकी किशोरीले सहमति नै यौन सम्बन्ध राखेको भनेपछि अदालतले युवकलाई सजाय ठहर गर्ने कुरा त भएन नै बरु न्यायाधीशले झूठो जाहेरी दिएर बलात्कार जस्तो संगीन अपराधमा फसाउन खोजेको भन्दै किशोरीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएका थिए।
उनले सुनाएको सजाय तत्कालीन समयको कानुनभन्दा विपरीतको थियो। निस्क्रिय भइसकेको ‘यौन हिंसा विरुद्धको केही कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’लाई टेकेर उनले पीडित भनिएकी किशोरीलाई नै थुनामा पठाउने फैसला गरिदिएका थिए। उक्त फैसला आलोचित बनेको थियो।
पीडित किशोरीको पारिवारिक अवस्था, होस्टाइलको कारण, विवाह नभएकी किशोरीको सामाजिक अवस्था आदिलाई नहेरी न्यायाधीशले फैसला गरेको भन्दै उक्त फैसलामाथि व्यापक टिकाटिप्पणी भएको थियो। त्यसलगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्याय परिषद्ले उक्त फैसलाको अध्ययन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया