Hamro Bulletin

काठमाडौं - शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयमा सोमबार बसेको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशक समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार देखिने गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, पूर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामग्री वितरण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने गरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठका प्रेस संयोजक ईश्वरराज ढकालले जानकारी दिए ।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरेको थियो । केन्द्रले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आवदेन दिन पत्राचार गरेका मध्ये ६ सय ७७ स्थानीय तहका ५ हजार ३ सय ९३ वटा विद्यालयले मात्रै आवेदन दिएको केन्द्रले जनाएको छ । ७६ वटा स्थानीय तहको विद्यालयले आवेदन नदिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्वारा निर्मित रकेट र स्याटेलाइट निर्माणका लागि अनुदान, एचआईभी संक्रमित अध्ययन गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आईसीटी ल्याब निर्माण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

केन्द्रले संकलन गरेको आवेदनमा विद्यालयहरुले भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामग्री, कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी,छात्रा छात्रावास लगायतका शिर्षकमा दिएको महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले बताए ।
केन्द्रमाआएका निवेदन बाहेक राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट १ सय १२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ३ सय ४५ रहेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अति आवश्यक र प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाडफाड निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठका प्रेस संयोजक ढकालले बताए ।

सरकारले कार्यविधिमा भएका योजनालाई समेटेर बजेट बाँडफाँड गर्ने जनाएको छ । प्रक्रिया पूरा नगरी फाइल मात्र दिएका विद्यालयका हकमा सो कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसकिने समितिले जनाएको छ ।

कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएकोमा आव २०७७र०७८ का लागि स्वीकृत बजेट मध्ये कोभिड–१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ११ करोड ३७ लाख, प्राविधिकधारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको र चालू आवमा ५ अर्ब ५५ करोड खर्च गर्ने गरी योजना तयारी भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशकअर्यालले जानकारी दिए ।