Hamro Bulletin

अछाम - स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म पनि न्यायिक समितिले दिने न्यायको शैली बदलिएको छैन । जिल्लाका  चार वटा नगरपालिका उपप्रमुख र ६ वटा गाउँपालिका उपाध्यक्षसँग कानुनी ज्ञान तथा अनुभव अभावका साथै कानुनी सल्लाहकार नहँदा उनीहरूले गर्ने काम पुरानै शैलीमा हुने गरेको हो ।

कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा कठिनाइ भएको ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मि साउदले बताइन् । ‘न कानुन बारे जानकारी छ न त कानुनी सल्लाहकार नै छैन’, उनले भनिन् भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आउने सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन पनि असहज हुने  गर्छ ।’ कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएपछि न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै अलमलमा भएको उनको गुनासो छ । 

न्याय निरूपणसम्बन्धी जानकारी अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन असहज भएको उनीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । ‘हामीलाई कानुनबारे खासै जानकारी छैन’, उपाध्यक्ष  साउदले भनिन्, ‘गाउँकै अगुवा बोलाएर पुरानै शैलीमा मेलमिलाप र बहस गर्ने गरेका छौं, उनीहरूको नेतृत्वमा हुने छलफलले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्दाहरू टुंगिन्छन् ।’ जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पहिलो  ४ वर्षसम्म निकै कम उजुरी आएका छन् । दश स्थानीय तह मध्ये बान्निगढि जयगढ गाउँपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पुरुष नै भएकाले उजुरीहरु निकै कम आउने गरेका छन् ।‘ स्थानीय न्यायीक समितिमा उजुरी निकै कम आउछन् । महिला हिंसा सम्बन्धिका उजुरी त झन् कत्ति नै आएका छैनन् । जति आए ति सबै जग्गा विवादका उजुरी आएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पुरुष नै छौं’ बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपप्रमुख लोकबहादुर साउदले भने ,‘ महिलाहरु न्यायीक समितिमा आउन सकेका छैनन् ।’ पुरुष नै न्यायीक समिति संयोजक भएकाले महिलाले खुलेर आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । 

समितिमा न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानुनी जटिलता देखिएको छ । समितिका पदाधिकारीमा समेत कानुनी ज्ञान अभावले विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको छ । हालै प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्नेगरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यबस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैंया सम्मको विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धि विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ।

त्यस्तैगरी अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानून बमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हु“दै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका विवादहरु स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्नेछन् ।

यस बाहेक सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिचि वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नि बिचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली वेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरि अरुलाई असर पारेको अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरुपण गर्न सक्ने कानूनमा उल्लेख छ ।