Hamro Bulletin

काठमाडौं -  सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ । उहाँमाथि व्यक्ति हत्या (ज्यान मुद्दा)को कसूरमा अनुसन्धान हुनुपर्ने मागदाबीसहित दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाईका लागि आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

तर, अन्य मुद्दाको चापका कारण हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको न्यायाधीशहरुको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।

सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाईका लागि तोकिएका मुद्दाको सूचीमा १० औं नम्बरमा रहेको छ । यो मुद्दा आठ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ । ६ वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमा पेशी चढ्ने तर सुनुवाइ सर्नेहुँदै आएको छ ।

सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङलगायत नेताविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशको इजलासमा पेशी रहेको छ ।

२०७२ चैत २२ गते सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।

यसैबीच, सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेशन’लाई अवैध ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरासहित ५ जना न्यायाधीशको बुधबारको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको स्टिङ अपरेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो ।

अधिवक्ता विष्णु्प्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अपरेशन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा २०७४ पुस ७ गते पहिलो सुनुवाई भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग स्टिङ अपरेशनका बारेमा कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो ।

हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दाका लागि २०७७ मंसिर २४ गते पहिलो पटक निणर्य सुनाउने दिन तोकिएको थियो । उक्त दिन फैसला हुन नसकेपछि आजका लागि पेसी तोकिएको हो ।

अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अपरेशन चलाउँदै आएको थियो । सोही अपरेशनका आधारमा उसले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको थियो ।