Hamro Bulletin

कन्टिर–बाबू आज अङ्क–गणितको कुरा गर्दैनन् । वैशाख २७ गते संसदभित्र भएको निर्वाचन परिणामअनुसार नेपाली सत्ता राजनीतिको अङ्क–गणितीय हिसाबमा को कति पानीमा रहेछ भन्ने सब छर्लङ्ङ भइ नै सकेको छ ।

अब संसदीय बिज–गणित र ज्यामितिको योगफल तथा परिणाममात्र थाहा पाउन बाँकी छ । त्यसैले कन्टिर–बाबू पनि यस बेला अरू नेपालीजस्तै पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।

संसदको पछिल्लो गतिविधिका सन्दर्भमा कन्टिर–बाबूले चर्चा गर्न चाहेका दुई अलग कुरा छन् । पहिलो कुरा छँदाखाँदाको संसद् विघटन गर्ने बेलामा आल्बाले भनेका थिए, जसरी भए पनि म वैशाख १७ गते र २७ गते चुनाव गराउँछु ।

त्यसो त ओल्बा पछिल्लो समय रापको दह्रो साथ पाएर राजनीतिक मञ्चमा जस्तो मुडमा प्रस्तुत भइरहेका थिए, त्यस हिसाबले हेर्दा उनले राज्यशक्तिको आडमा ‘जसरी पनि’ चुनाव गराउँथे होलान् । तर बीचमा सर्वोच्च भइदियो बैरी । फ्याट्ट संसद् पुनःस्थापना गरिदियो । नाहकमा वैशाख १७ को तिथि हुसाइदियो ।

तापनि ओल्बा आफ्नो बोलीमा अडिग रहे, नर्भस भएनन् । उनले वैशाख २७ गतेको तिथिचाहिँ कसैगरी फुत्काउँदिनँ भन्ने अठोट गरे । र प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद सानो–ठुलो जस्तो परिणाममा भए पनि चुनाव गराइछाडे । संसदमा भएको त्यो विश्वास–अविश्वासको चुनावमा भलै ओल्बा हारे तर उनको यो हिम्मतको चाहिँ दाद दिन्छन् कन्टिर–बाबू ।

यो प्रसङ्गमा कन्टिर–बाबू डन–साहेब मनाङे कमरेटलाई पनि सम्झिन्छन् । उनले आफू गण्डकी प्रदेशको मन्त्री भए लगत्तै ‘म मन्त्री त भएँ तर यो सरकार १० दिन पनि टिक्दैन,’ भनेका थिए । नभन्दै ११ दिनमा त्यो मन्त्रिमण्डल भस्याकभुसुक भयो । खासमा राजनीति भनेको हुनुपर्ने चाहिँ यस्तै पक्का हो । बोल्यो कि पोल्यो !

अब कन्टिर–बाबूले उल्लेख गर्न खोजेको अर्को विषय जनताले पाउनुपर्ने तर दलहरूले वञ्चित गराइराखेको अधिकारसँग सम्बन्धित छ । त्यसो त संसदीय राजनीति र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका सन्दर्भमा कन्टिर–बाबूले बुझेका छैनन् ‘तटस्थ’ शब्दको अर्थ के हो ?

कन्टिर–बाबूले नबुझे पनि जनता समाजवादी पार्टीका महन्त–राजेन्द्रहरूले राम्ररी बुझेकै होलान् र त उनीहरू संसदभित्र भएको निर्वाचनमा तटस्थ बसिदिए । उनीहरूले आफ्नो बसाइ र क्रियाकलापलाई जसरी अर्थ्याए पनि कन्टिर–बाबूले यसलाई महन्त–राजेन्द्रहरूले ‘नो–भोट’ अधिकार प्रयोग गरेको रूपमा बुझेका छन् ।

त्यस्तै, एमालेका माधव–झलनाथ कमरेडहरू पनि संसदभित्र भएको मतदानमा पार्टी ह्वीपविपरीत अनुपस्थित भए । यसलाई पनि कन्टिर–बाबूले उनीहरूद्वारा ‘नो–भोट’ अधिकार प्रयोग भएको अर्थमा बुझेका छन् ।

यसरी जब त्यति माथिल्लो स्तरका नेताहरू आफूखुसी र हाकाहाकी अस्वीकारको अधिकार प्रयोग गर्छन् भने त्यही अधिकार जनताले चाहिँ प्रयोग गर्न किन पाउँदैनन् ?

सर्वोच्चले चार–पाँच वर्षअघि नै जनतालाई हरेक निर्वाचनमा अस्वीकारको अधिकार दिन कानुन बनाउनू भनेर सरकार र दलहरूलाई निर्देशन दिए पनि उनीहरू यो सवालमा ‘घामट’ किन भइरहेका छन् ? कन्टिर–बाबू केही समययता यस्तै गोलचक्करीय हिसाब फरियाउने प्रयत्नमा लागेका छन् ।