कामका न काजका, दुस्मन अनाजका !
‘म खाऊँ मै लाऊँ सुख–सयल वा मोज म गरुँ,
म बाँचू, मै नाचूँ, अरू सब मरुन् दुर्बलहरू ।
भनी दाह्रा घस्ने अबुझ सठदेखि छक परी
चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी ।’
कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलका यी कालजयी शब्दहरू कन्टिर–बाबू बेला–बेलामा सम्झिन्छन् । ओल्बा र सरकारको काम देखेर अक्सिजन र उपचार नपाएर मर्नुपरेका मानिसका चितामात्र होइन, बेला–बेलामा कन्टिर–बाबू पनि खित्का छोडेर हाँस्छन्– हाहाहा !
कविशिरोमणिको उद्धरण यहाँ सम्झिनुको अर्थ स्पष्ट पार्दै कन्टिर–बाबू भन्छन्– डाडु पनि आफ्नै, पन्यु पनि आफ्नै, भान्सा पनि आफ्नै । प्रधानमन्त्री पनि आफैँ, राष्ट्रपति पनि आफैँ, नीति तथा कार्यक्रम पनि आफैँले, बजेट पनि आफ्नै । बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने कार्यकर्ता पनि आफ्नै । क्या मिलेको छ र्याङमा ठ्याङ !
संसदमा विश्वास गुमाएको कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले हिजो तीन घन्टा लगाएर पढेको बजेट सुनेपछि कन्टिर–बाबूको टिप्पणी छ– खाली ‘पपुलर’ बात करता है । कामका न काजका, दुस्मन अनाजका !
कन्टिर–बाबू भन्छन्– पैसाको कनिका छराइवाला चुनावमुखी बजेटमा सामान्य जनताको बृहत् कल्याणभन्दा पनि सेक्टरल रूपमा ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षित बेरोजगार, कर्मचारी, पत्रकार आदिलाई फकाउन खोजिएको छ । चुनावमा फरक परी पो हाल्छ कि भन्ने सोच होला सायद !
तर पूरा गर्नु नपर्ने काम बजेटमा राखेर चुनावी उल्लु साँध्न खोजेको अधिकतर जनताले बुझेकै कुरो हो । उदाहरणका लागि भनौँ न– शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर युवालाई ऋण दिने कुरो अघिल्लो बजेटमा पनि थियो, दिनै परेन । अहिले पनि छ, दिनै पर्दैन । हावातालको सरकारी कार्यक्रमलाई बैङ्कले माने पो दिनु ।
यतिमात्र होइन कन्टिर–बाबूको प्रष्ट धारणा छ– बजेट सोझासाझी कार्यकर्तामुखी छ । विगतमा बद्नाम ठहरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाखलाई रोजगारी दिन १२ अर्ब छुट्याइएको छ । कार्यकर्तालाई घाँस काटेको फोटो अपलोड गर्न लगाउँदै, पैसा बाँड्दै । खेला पुरानै दोहोरिने भो यसपटक पनि ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्– आखिर घाटाको बजेट न हो, देश र जनतालाई जति घाटा लगाए पनि भयो ! पहिले नै ५२ हजार रुपैयाँको ऋणभारले थिचिएका नेपालीमाथि अझ ऋण थपिने निश्चित छ ।
त्यसो त कन्टिर–बाबू आलोचनामात्र गर्दैनन्, राम्रो कुराको प्रशंसा पनि गर्छन् । सांसद विकास कोष र गरिबी निवारण कोष सेता हात्ती ठहरिएका थिए । बजेटमार्फत खारेज भयो राम्रै भयो । सांसद विकास कोषको खारेजीलाई प्रदेशहरूमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कन्टिर–बाबूको आग्रह छ । यो कोषको पैसाले केही अपवादबाहेक खाली राजनीतिक ‘रोटी’ सेक्ने काम भएको कन्टिर–बाबूको ठहर छ ।
बजेट कोरोना केन्द्रित हुन खोजेको छ त्यो त ठीक छ । तर कोरोना कहरबाट प्रभावित हुन पुगेका भुइँमान्छेलाई शीघ्र सम्बोधन गर्ने कुनै व्यावहारिक रणनीति नहुनुलाई भने कन्टिर–बाबूले दुखद् मानेका छन् । कोशी अनलाईनबाट
प्रतिक्रिया