Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

बुधबार, ३२ असार २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा अछामी सम्पर्क समिति युएई : प्रेम बोगटीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन अछामी सम्पर्क समिति युएई : प्रेम बोगटीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन एनआरएनए तास्मानिया राज्य समिति सदस्यमा खेम कुँवरको उम्मेदवारी घोषण एनआरएनए तास्मानिया राज्य समिति सदस्यमा खेम कुँवरको उम्मेदवारी घोषण दश करोडमा खेलकुद मैदान निमार्ण गरी हस्तान्तरण दश करोडमा खेलकुद मैदान निमार्ण गरी हस्तान्तरण साँफेबगरमा कृषक सुचिकरण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न साँफेबगरमा कृषक सुचिकरण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न अछाममा ‘UNDP इञ्चार्ज’ भन्दै तथ्यांक संकलन, चालकसहित गाडी नियन्त्रणमा, तीन जना फरार अछाममा ‘UNDP इञ्चार्ज’ भन्दै तथ्यांक संकलन, चालकसहित गाडी नियन्त्रणमा, तीन जना फरार बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो साँफेबगर नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न साँफेबगर नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न साँफेबगर नगरपालिकाको आगामी बर्षको बजेट सर्बसम्मत पारित साँफेबगर नगरपालिकाको आगामी बर्षको बजेट सर्बसम्मत पारित साँफेबगरका ५५ वर्षीय शिक्षक काठमाडौंबाट सम्पर्क बिहिन, खोजी कार्य जारी साँफेबगरका ५५ वर्षीय शिक्षक काठमाडौंबाट सम्पर्क बिहिन, खोजी कार्य जारी

चुरे–भावर मास्दै, बजेट र कमिसनमा हाँस्दै

चुरे–भावर मास्दै, बजेट र कमिसनमा हाँस्दै

कन्टिर–बाबू बजेट घोषणा भएको दिनदेखि बडो छक्क परिरहेका छन् । अरे लोकप्रिय बन्ने नाममा, कार्यकर्ता पाल्ने नाममा, सत्तामा बसेर चुनाव जित्ने नाममा जे पनि गर्ने ? मिल्छ यसो गर्न ?

चुरे–भावर क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने विगत वर्षहरूदेखि कुरा उठ््दै आएको हो तर यस दिशामा पछिल्ला कुनै पनि सरकारले कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको विडम्बनापूर्ण परिस्थिति कन्टिर–बाबूले देखी–भोगी आएका छन् ।

कन्टिर–बाबू भन्छन्– यस दिशामा वर्तमान सरकार पनि अपवाद हुने कुरा भएन । अरे यार, बिक्री गर्ने नाममा जे पनि बेच्ने ? ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो केही पनि नछोड्ने ?

यो सरकारले पनि त्यहि गरेको छ । सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थाका कारण तराई–मधेसको जीवनरेखा मानिने चुरे एकपटक फेरि औपचारिक रूपमा सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको छ । बजेट वक्तव्यमा भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न चुरेका सामग्री निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जो छ ।

कस्तो बिडम्बना ! उता शिवालिक उत्खननमा नियन्त्रण गरिएको छ । यता राज्यले व्यापारका लागि चुरेको निर्वाध उत्खननलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिले तराई–मधेसमा ४०–५० फिट जमिनमुनि पाइने पानी चुरे विनाशका कारण अहिले चार–पाँच सय फिटमा पनि पाइन्न । यस्तो अनपेक्षित परिस्थितिबीच कन्टिर–बाबूलाई लाग्छ– सरकारी पारा यही रहने हो भने तराई–मधेस आगामी दुई–तीन दशकमा मरूभूमि बन्ने निश्चित छ ।

वाह सरकारी नीति घर डढाएर खरानी व्यापार गर्ने ! आफूलाई लुटाएर भए पनि अरूलाई खुसी बनाउने !

कन्टिर–बाबू प्रश्न गर्छन्– चुरे विनाशले दीर्घकालमा पार्ने प्रभावबारे सरकारलाई थाहा छैन ? चुरे संरक्षणका नाममा राष्ट्रपतिको नाम जोडेर एक उच्चस्तरीय समिति नै कार्यरत छ भन्ने सुनिन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ नि ? खाली तलब–भत्ता, पारिश्रमिक हसुर्छ ? त्यो समितिले सरकारलाई चुरे संरक्षणका बारेमा नीति ल्याउन दबाब दिनु पर्दैन ?

कन्टिर–बाबूको असहमति त तराई र मधेसका नाममा राजनीति गर्ने दल र तिनका नेतासँग पनि छ । तिनीहरू यस दिशामा गम्भीर बन्नुपर्दैन ? तर के बन्थे तिनीहरू ? चुरे पर्वत र चुरेनिःसृत खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, भरोट, खनिज, काठ–दाउरा निकाल्ने र विदेशमा त्यसको व्यापार गर्नेसँग कमिसन खानु परेन ? मनमाफिक कमिसन दिने ठेकेदार–व्यापारीलाई यिनै नेताको संरक्षण प्राप्त भएको कुरा कसको आँखाबाट लुकेको छ ? यिनीहरूलाई आफ्नो समाजको माया भए पो ? खाली सत्ता, भत्ता र कमिसन भए पुग्यो ।

कन्टिर–बाबूले यी नेता भनाउँदाले अनेक नाममा आन्दोलन गरेको देखेका छन् तर तराईर मधेस जोगाउन, चुरे–भावर जोगाउन आजसम्म कुनै आन्दोलन गरेको थाहा पाएका छैनन् । यस्तोमा कन्टिर–बाबूलगायत सबैमा प्रश्न उठ्नु त स्वाभाविक हो नि– साँच्चै चुरेको पक्षमा किन आन्दोलन नभएको होला ? कोशी अनलाईनबाट 

प्रतिक्रिया