Hamro Bulletin

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पाँच वर्षमा एक हजार ५ सय स्कुल भवन निर्माण गर्न  पौने दुई अर्ब खर्च गरेको छ। विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहको भए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षसहित पाँच आर्थिक वर्षमा एक हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यालय भवनका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो।

 विद्यालय भवन निर्माणका लागि स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सकिने भए पनि ९ जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय खोलेर भवन, शौचालय, खेलमैदान र  विद्यालयको घेरबार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालय खोलेर स्कुल भवन निर्माण गर्न पाँच आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६७ करोड खर्च गर्ने भएको हो। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३८ करोड ३६ लाख बजेट छुट्याइएको छ।

यो वर्ष कुन जिल्लामा कति विद्यालय निर्माण हुने भन्ने स्पष्ट विवरण कार्यक्रम पुस्तिकामा समेटिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मै विद्यालय भवनका योजना कार्यान्वयन गर्न ९ जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय खोलिएको हो। सामाजिक विकास कार्यालय प्रदेश सरकारका अस्थायी कार्यालय हुन्। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभर २३१ विद्यालय भवनका योजना समेटेको छ। यो आर्थिक वर्षमा ६५ करोड ६१ लाख बजेट दुई र चार कोठे विद्यालय भवन बनाउन विनियोजन गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सबैभन्दा बढी ४८१ विद्यालय भवनका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। यो वर्ष ७१ करोड ८२ लाख विद्यालय भवनमा खर्च गरिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा अछाममा ३६ स्कुल भवन, कञ्चनपुरमा ६४, कैलालीमा १०७ स्कुल भवन, डडेल्धुरामा २६,  डोटीमा ५६, दार्चुलामा २६, बझाङमा ५५, बैतडीमा २७, बाजुरामा ४० विद्यालय भवनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३६७ विद्यालय भवनका लागि ७५ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो वर्ष कैलालीमा ७५ विद्यालय भवनका योजना छनोट हुँदा कञ्चनपुरमा ५४, डोटीमा ४५, अछाममा ४०, बझाङमा ३३ बैतडीमा ३१, र बाजुरामा १३ विद्यालय भवनका योजना परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि भने १३० वटा विद्यालय भवनका योजनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

यो वर्ष दार्चुलाकाका २१ विद्यालयका लागि  बजेट विनियोजन गरिएको छ भने अछामका २० वटा विद्यालय र बझाङका १९ विद्यालयमा भवनका योजना परेका छन्। यसैगरी कैलालीका १४,  बैतडीका १३, बाजुराका १२, डोटीका १०, डडेलधुराका र  कञ्चनपुरका समान ८/८ विद्यालयमा भवनका योजना परेका छन्।
विद्यालय भवनका अतिरिक्त प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शौचालय, विद्यालयको घेरबार, खेलमैदान, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, आइसिटी ल्याबका लागि ठुलो रकम खर्च गरेको छ। तर भवनका योजना रेखदेख र अनुगमन गर्न भने जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई कोठे र चार कोठे भवनका योजना दिने तर त्यसले विद्यालयको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्दा स्थानीय र संघ सरकारबाट पनि दुई कोठे र चार कोठे भवनका योजना आउँदा विद्यालयको जग्गा ओगट्ने तर आवश्यकता पूरा नहुने समस्या रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले बताउने गरेका छन्।