Hamro Bulletin

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेश दिन नसकेपछि प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित जस्तै बन्न पुगेको छ। सरकार गठन भएको सात महिनासम्म सरकारले प्रदेश  सभामा एउटा पनि विधेयक ल्याउन नसक्दा बैठक बस्न नसकेको हो। विगत ६ महिनामा सभाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन र बजेट पारित गर्नमा प्रदेश सभाको भूमिका सीमित भएको छ।

२०७९ माघ २६ गते गठन भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट असार ३० गते पारित गरिसकेपछि प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्नुबाहेक अर्को विधेयकमा काम गर्न सकेको छैन्। पहिलो प्रदेश सभाले संशोधनसहित ६७ वटा विधेयक पारित गरेको थियो।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले सरकारले सभामा लग्नका लागि विधेयक तयार गरिरहेको बताए। आपसी भागबन्डा मिलाउन दलहरूले प्रदेशसभामा कम्तीमा दुईवटा संसदीय समितिहरू थप गर्न प्रदेशसभा नियामावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले प्रदेशसभा सचिवालयमा नियमावली संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताए।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सात सदस्यीय संशोधन समिति पनि तय गरेको छ। समितिमा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामी, नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, नेकपा एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल, नागरिक उन्मुक्तिका खुसीराम डगौरा थारु, राप्रपाका खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी रहेका छन्। समितिले सात दिनभित्र संशोधन मस्यौदा तयार गर्ने तयारी गरिएको छ।

तर‚ समितिमा प्रस्ताव गरिएका सांसद स्वंयले नै आफू समितिमा रहेको कुनै जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन्। हाल प्रदेशसभामा चारवटा संसदीय समितिहरू छन्। विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृति स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति हाल रहेका समितिहरू हुन्।

कामकाजका लागि भन्दा पनि भागबन्डा मिलाउनकै लागि समितिहरू थप्दा अतिरिक्त आर्थिक भार हुने निश्चित छ। एउटा समिति थप गर्दा सभापतिले पाउने आर्थिक सुविधामा बढोत्तरी, सवारी साधन, चालकलगायत कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनलगायत कार्यमा व्ययभार थपिन्छ।