Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

बिहिबार, २७ चैत २०८१
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
राहत र उद्धारका लागि सामाजिक विकासमन्त्री खड्का अछाम आउने :  जयगढ बजार आगलागी राहत र उद्धारका लागि सामाजिक विकासमन्त्री खड्का अछाम आउने : जयगढ बजार आगलागी २७ वटा पसल जलेर नष्ट, सात करोड बढीको क्षति : अछामको जयगढ बजारमा आगलागी २७ वटा पसल जलेर नष्ट, सात करोड बढीको क्षति : अछामको जयगढ बजारमा आगलागी आगलागीमा एक घरसहित ९ पसल जलेर नष्ट : अछाम जयगढ बजार आगलागी अपडेट आगलागीमा एक घरसहित ९ पसल जलेर नष्ट : अछाम जयगढ बजार आगलागी अपडेट अछामको जयगढ बजारमा ठुलो  आगलागी अछामको जयगढ बजारमा ठुलो आगलागी छोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने बाबु पक्राउ छोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने बाबु पक्राउ आज पञ्चायत ढलेको दिन, जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै आज पञ्चायत ढलेको दिन, जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै जनकशिक्षा सामग्रीको प्रादेशिक कार्यालयबाट हालसम्म छ लाख १९ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री जनकशिक्षा सामग्रीको प्रादेशिक कार्यालयबाट हालसम्म छ लाख १९ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन, ठोस निर्णय सहित बयालपाटा अस्पतालको समस्या समाधान गर्नुस कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन, ठोस निर्णय सहित बयालपाटा अस्पतालको समस्या समाधान गर्नुस घाँटीमा मासु अड्किएर अछामका एकजनाको मृत्यु घाँटीमा मासु अड्किएर अछामका एकजनाको मृत्यु रुद्राक्ष डायग्नोस्टिकमा चार दिन निशुल्क मधुमेह तथा किड्नी परिक्षण शिबिर लाग्दै रुद्राक्ष डायग्नोस्टिकमा चार दिन निशुल्क मधुमेह तथा किड्नी परिक्षण शिबिर लाग्दै

कोरोना बिमा भुक्तानीमा आनाकानी

कोरोना बिमा भुक्तानीमा आनाकानी

काठमाडौँ — कोरोना बिमामा दाबी बढेसँगै कम्पनीहरूले भुक्तानीमा आनाकानी गर्न थालेका छन् । बिमा कम्पनीहरूले सोमबारसम्म भुक्तानी दाबी गरिएका करिब ८३ प्रतिशत निवेदनको सुनुवाइ गरेका छैनन् ।

यसबीचमा करिब १७ प्रतिशतले मात्रै बिमा रकम भुक्तानी पाएका छन् । ‘कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७’ अनुसार दाबी परेको ७ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै अलमल्याउने गरेका छन् ।

कर्पोरेट (संस्था) बाट आउने दाबीमा सबै कागजात नआउने गरेकाले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले दाबी गरे । बिमित बिरामी भएर बसेपछि संस्थाले नै बिमा दाबी गर्ने गरेको छ । त्यसो गर्दा कागजात जुटाउन गाह्रो भएको र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणले आउजाउ गर्न नसकेको हुनाले दाबी भुक्तानी दर थोरै देखिएको पाण्डेले बताए । ‘बिमा कम्पनीहरू दाबी भुक्तानी ढिलाइ गर्ने पक्षमा छैनन् । कसरी हुन्छ छिटो भुक्तानी होस् भनेरै हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर धेरै दाबीको कागजात नै आइपुगेन ।’

भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये केहीमा निजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट पेस गरिएको पाण्डेले बताए । ‘ती दाबीमा कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर बिमा समितिद्वारा गठित सुझाव समितिले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने । कोरोना बिमा व्यक्तिगतभन्दा पनि सामूहिक रूपमा धेरै गरिएका छन् । सामूहिक बिमा गर्नेमा प्रायः कर्मचारी छन् । तीमध्ये धेरैले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउने गरेका छन् । त्यही कारण दाबीमध्ये निजी प्रयोगशालाका रिपोर्ट धेरै रहेको स्रोतले बताएको छ । सोमबारसम्म १ हजार ६ सय २२ वटा दाबी परेको छ ।

ती दाबी कुल १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरका हुन् । दाबीमध्ये २ सय ७१ वटाको मात्र भुक्तानी भएको छ । जसमा २ सय ५१ जनालाई प्रतिव्यक्ति एक लाख गरी २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र २० जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार गरी १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । १ हजार ३ सय ५१ वटा दाबीको भुक्तानी बाँकी छ । जसमा १ हजार २ सय १ वटा जनही एक लाख बिमांक भएका दाबीको १२ करोड १ लाख रुपैयाँ र १ सय ५० वटा प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ बिमांकको ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेछ । परेका दाबीको तुलनामा भुक्तानी कम देखिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्विकारे । ‘कागजात पुगेका दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात नपुगेको बताएका छन् ।’ सबै मापदण्ड पुगेका दाबीमा ढिलाइ गर्नुको कुनै कारण नभएको उनले दाबी गरे ।

कोरोना बिमा सोमबारसम्म करिब १२ लाख ६६ हजार जनाले गरेका छन् । सो अवधिमा १ लाख २८ हजार ५ सय १३ वटा बिमालेख बिक्री भएका छन् । त्यसबाट ७२ करोड ४२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ अनुसार दाबी भुक्तानीका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको हुनुपर्नेछ । सोही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारेको भन्दै बिमा समितिले गत साता बिमा कम्पनीलाई सरकारी अस्पतालको रिपोर्टका आधारमा मात्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।

तर निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिएको भन्दै सबैतिर विरोध भयो । त्यही कारण निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन बिमा समितिले एक समिति गठन गरेको हो । यही साताभित्र समितिले सुझाव दिने र त्यसका आधारमा मापदण्ड परिमार्जन गरी निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा पनि बिमा दाबी गर्न पाइने व्यवस्था गरिने स्रोतले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री सुरु गरिएको थियो । २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने र सामूहिक बिमा गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि सरकारले बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । हाल निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै गरी करिब सवा ५ लाख सरकारी कर्मचारी छन् ।

प्रतिक्रिया