ताजा अपडेट
नेकपा स्थायी कमिटीका १३ सदस्यले भने, ‘दुई अध्यक्ष मात्र सर्वेसर्वा हैन’
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले पार्टीको तत्कालको समस्या समाधानका लागि अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनमा भने आशंका व्यक्त गरे। ४५ जनाको स्थायी कमिटीमा १३ जना सदस्यले धारणा राखेका थिए। बैठकमा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारका कामलाई जनताको 'कसी'मा राखेर छलफल गर्नुपर्ने बताइन्।
'पार्टीलाई विधिमा लैजानुपर्छ। पार्टी अराजकतामा गएको छ। विचारशून्य भएको छ। विधान अनुसार चलेको छैन,' उनले भनिन्, 'विधि-विधान र प्रणालीबाट चल्न नसके कम्युनिष्ट पार्टी बन्दैन। दुई अध्यक्ष मात्रै सर्वेसर्वा होइन। दुई अध्यक्षले सबै गर्न पाउँछन् भन्ने गलत मान्यता स्थापित गराउन हुँदैन।' शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरू वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट थिए।
दुई अध्यक्षले संस्थागत विधि र प्रणाली मान्नुपर्ने भन्दै शाक्यले सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउने भन्दा पनि छलफल गरेर निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास हुनपर्ने बताइन्। पार्टीमा गुटबन्दीको अन्त्य गर्न सबभन्दा पहिला मदन भण्डारी फाउण्डेशनमा नाममा भइरहेको गुटबन्दी रोक्नुपर्ने बताएकी थिइन्।'प्रतिवेदनमा मनपर्ने कुरा लेखेर मात्रै हुँदैन। त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'सरकारले जथाभावी नियुक्ति गरेको छ। पार्टीमा छलफल भएको छैन।'कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले लकडाउन मात्रै गरेको भन्दै समस्या समाधानका लागि अन्य प्रयास गर्नुपर्ने समेत उनले बताइन्।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले दुई अध्यक्षको प्रस्तावले तत्कालको लागि युद्धविराम गरे पनि दीर्घकालीन समाधान नदिने बताए।अहिले देखिएको मिलाप फेरि विलापमा परिणत नहोस्। देखावटी र पद विभाजनले मात्र भएको एकता टिकाउ हुँदैन। सैद्धान्तिक विधि-विधान र सबै कार्यकर्ताको क्षमतालाई समेटेर केन्द्रमा राखिएको एकता मात्रै टिकाउ हुन्छ,' पन्तले बैठकमा भनेका थिए। उनले पार्टी र सरकार जनतामा लोकप्रिय नभएको भन्दै एक-आपसमा लडेको जनताले नरुचाएको समेत बताए। कमिसन एजेण्टको घेराबाट सरकार र पार्टीलाई बाहिर निकाल्न सकेमा मात्रै जनताको बिचमा लोकप्रिय हुने उनले बताए। उनले प्रतिवेदन समस्या समाधानमा भन्दा पनि शक्ति बाँडफाँटमा केन्द्रित रहेको बताएका थिए। सेतोपाटी
स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले पार्टीको अहिलेको प्रतिवेदन सिकिस्त बिरामीलाई 'कोरामेन' दिएजस्तो मात्रै रहेको टिप्पणी गरेका थिए। 'अहिले गर्नुपर्ने सर्जरी हो, त्यो भएको छैन। केही नहुनुभन्दा गतिरोध फुकाउने काम भएकाले त्यसअर्थमा यो सकारात्मक छ भन्न सकिन्छ। यसले समस्याको समाधान गर्छ भन्ने लाग्दैन,' पोखरेलले भने।भीम आचार्यले विधान र पद्धति नमान्ने समस्या मुल नेतृत्वमै रहेको आरोप लगाएका थिए। मूल नेतृत्व सच्चिनुपर्ने भन्दै उनले दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनले तत्कालको गतिरोध हटाउने काम गरेको बताए।सदस्य युवराज ज्ञवालीले पार्टी सञ्चालनमै समस्या रहेको भए पनि त्यसको सैद्धान्तिक, वैचारिक निरुपण गर्ने कुनै पनि लक्षण प्रस्तावमा नआएको बताए।स्थायी कमिटी सदस्य मात्रिका यादवले प्रतिवेदनमा सरकारको समीक्षा नगरिएको बताए।
प्रतिक्रिया