Hamro Bulletin

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनकोे निर्वाचनको सरगर्मी सुरु भएको छ। यही असोज २४ गते हुने निर्वाचनका लागि देशभर १ सय ७ निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएका छन्। 

मतदाता नामावली संकलन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कलानिधि पौडेलले जानकारी दिए। महालेखा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका मतदाता नामावली प्राप्त भइसकेको उनले बताए। निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार निर्वाचनको तयारी भएको हो।

तीन वटा संगठन निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लागेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) चुनावको तयारीमा जुटेका हुन्। तर, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलगायत भने विरोधमा उत्रिएका छन्। थ्रेड होल्डका कारण सहभागी हुन नपाउने भएपछि मधेसी कर्मचारी मञ्च विरोध जनाएको हो।

अघिल्लो निर्वाचनमा १० प्रतिशत मत ल्याउने संगठन मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनेछन्। कार्यालय प्रमुखबाहेक संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा समायोजन भएका श्रेणीविहीनदेखि आठौं तहका अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारी मतदान सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाको कानुन नबनेकाले समायोजन भएका कर्मचारी मतदानमा सहभागी हुन पाउने जनाएको छ। तर २०७५ पछि लोकसेवा आयोगबाट छनोट भई स्थानीय तहमा पदस्थापना भएका ९ हजार १ सय ६३ कर्मचारी भने मतदानबाट वञ्चित हुने छन्।

संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बताए। समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा बहस भएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायमा निर्वाचन कार्यालयले यो विषयमा नीतिगत निकास दिएको पौडेलले बताए। ‘कानुन र संघीय मामिलाले टुंग्याउन सकेको थिएन, उनीहरूले टुंग्याउन नसकेको विषयलाई मैले टुंग्याएको छु’, उनले भने। स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीको हकमा विभेद गरिएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको पूर्वसहअध्यक्ष ओमप्रसाद उपाध्यायले बताए।

निर्वाचन स्थगन गर्न माग

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले यो निर्वाचन तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ। थ्रेस होल्डका कारण निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउनेपछि मञ्च विरोधमा उत्रिएको हो।

मञ्च अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी मधेसका सात वटा जिल्लामा जितेको संगठनलाई निर्वाचनमा सहभागीबाट वञ्चित गरिएकोले विरोध गरिएको बताए। ‘सात जिल्लामा हाम्रो संगठनको आधिकारिक ट्रेड युनियन छ, थ्रेस होल्डको नाममा हामीलाई वञ्चित गराइएको छ, त्यसैले यो निर्वाचन रोक्नुपर्छ’, उनले भने।

निर्वाचन स्थगनको माग गर्दै मञ्चले पर्सा, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र नवलपरासीमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महोत्तरीमा उनीहरूले निर्वाचन आयोग कार्यालयको बोर्ड नै झिकेका छन्। १० प्रतिशत थ्रेस होल्डलाई तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र कोरोना संक्रमणका कारण प्रचारप्रसार गर्न अप्ठ्यारो भएकाले चुनावको मिति सार्नुपर्ने मञ्च पदाधिकारीको माग छ। मञ्चले तराईका आठ जिल्लामा अध्यक्ष, दुई जिल्लामा उपाध्यक्ष र चार जिल्लामा सचिवसहित १४ जिल्लामा निजामती कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ।