ताजा अपडेट
गठबन्धन जोगाउने, अर्थतन्त्र चाहिँ डुबाउने?
असिम न्यौपाने/निशान खतिवडा
आम नागरिकले समेत महसुस गर्ने तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको छ। बैंकमा ऋण लिन जानेहरुले एकैछिनमा थाहा पाउँछन्, बैंकले सहजै ऋण दिन्न। किनभने बैंकहरु नै लगानीयोग्य रकमको चर्को अभाव खेपिरहेका छन्। सामान किन्न बजार जानेहरुलाई थाहा भैहाल्छ, घ्यु, तेल, चिनी, दाल लगायतका खाद्यवस्तुको भाउ बेपत्ता बढेको छ। तरकारीको मुल्य छोइसक्नु छैन। काम खोजिरहेका बेरोजगारलाई थाहा भइहाल्छ, आफ्नै साथीहरुले पनि जागिर गुमाइरहेका छन् र काम पाउन कठिन छ।
समग्रमा जनताको जीवन कठिन भएको छ। जागिर खाएकाहरुको तलबले बढेको महँगी धान्न सक्ने अवस्था छैन। सामाजिक सञ्जालमा ‘स्वर्ग मिथ हो र नेपाल स्वर्ग’ भनिएको देखिएपनि आमनागरिकको जीवनयापन असाध्यै कठिनपूर्ण बनेको छ।
साना तथा मध्यम उद्यमीहरुको हालत उस्तै छ। सेयरमा लगानी गर्नेहरुमा पनि निराशा छ। ठूला उद्यमीहरु त आफैंले मलजल गरेको ‘क्रोनीजम्को ट्रयाप’मा पर्ने संकेतहरु देखा परिसकेका छन्। त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहिँ देशको बाह्य व्यापार सन्तुलनमा ठूलो गडबडी देखा परेको छ। शोधनान्तर घाटा (भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) अहिलेसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, देशसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिती एक वर्षको बीचमा करीब एक चौथाई जतिले खस्किइसकेको छ।
यस अर्थमा भन्न सकिन्छ, अहिले अर्थतन्त्र सही बाटोमा छैन। अर्थशास्त्र र नीतिगत बिषयमा अलिक गहिरो चासो राख्नेहरुलाई थाहा छ – अर्थतन्त्रमा देखापरेको संकट निराकरणका लागि सरकारको सकारात्मक पहल देखिएको छैन।
यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रको हातमा छ। माओवादीका प्रभावशालीमध्येका एक नेता, जनार्दन शर्मा यसको नेतृत्वमा छन्। उनको ठाउँमा अरु कोही अर्थमन्त्री भएको भए अर्थतन्त्रमा समस्या नै देखिने थिएन भन्ने होइन। कोभिड, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति लगायतका कारणले पनि अर्थतन्त्रले ‘स्ट्रेस’ भोग्ने निश्चित नै थियो। तर, उनको ठाउँमा अर्थतन्त्रका समस्याबारे अलिक सुझबुझ भएको व्यक्ति मन्त्री भइदिएको भए यति गहिरो संकट देखा परिसक्दा पनि यस्तो उदासीनता पक्कै देखिने थिएन। तिनले मन्त्रालयमा क्षमतावान कर्मचारीहरुको टिम बनाउने, संकट टार्न बृहत् छलफल गर्ने वा नीतिगत पहलकदमी लिने लगायतका काम गर्न सक्थे। तर, अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रको सामुन्नेको चुनौति अनदेखा गर्दै अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा क्षमतावानभन्दा आफ्नो स्वार्थ मिल्ने कर्मचारी ल्याउन पूरै उथलपुथल गरिरहेका छन्। यसले उनको आश्चर्यलाग्दो अकर्मण्यता देखाउँछ।
दोष जनार्दन शर्मालाई मात्र दिएर पुग्दैन। हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीमा अर्थतन्त्र, कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुको असफलता प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको असफलतासँग जोडिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले त अर्थतन्त्रमा देखा परेका गहिरा संकट बुझ्न सकेनन्। तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व किन मौन छ? स्वयं प्रधानमन्त्री (कांग्रेस सभापतिसमेत) शेरबहादुर देउवा किन मौन छन्?
माओवादी वृत्तमा अहिले अर्थतन्त्रको सवालमा दुइवटा ‘न्यारेटिभ’ले जबर्जस्त ठाउँ लिएका छन्।
पहिलो न्यारेटिभ छ– अर्थमन्त्री शर्माले अत्यन्त राम्रो काम गरेका छन्। माओवादीलाई असफल बनाउन खोज्नेहरुले अर्थतन्त्र बिग्रिएको हल्ला फैलाउँदैछन्।
माओवादीका अलि तल्लो तहका कार्यकर्तामा ‘देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी तत्व र साम्राज्यवादीसम्मको चलखेल’को चर्चा पनि देखिने गर्छ।
दोस्रो न्यारेटिभ– केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएका र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको शक्ति केन्द्रीकरणको मोह भनेर आलोचना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको सन्दर्भमा छ।
अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा केही माओवादी नेताहरु यी विभागहरु आफूसँग राखेर व्यापारीसँग लेनदेनमा बालुवाटार नै सक्रिय रहेको धारणा राख्छन्। यसले सत्ता गठबन्धनमा एकले अर्काको कमजोरी नदेखे झैं गरिदिने अवस्था सिर्जना गरेको संकेत गर्छ।
माओवादी वृत्तका यी दुई तर्कहरुलाई अलि गहिरोसँग केलाउने हो भने अर्थतन्त्रमाथि हावी भईरहेको राजनीति र त्यसले दिने सन्देश भेटिन्छ।
केही समय अघि ट्वीटरको स्पेसमा भएको एक छलफलमा द्वन्द्वकालमा माओवादीका विचारकसमेत भनेर चिनिने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना, एमसीसीको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट नेताहरुको बुझाइबारे भनेका थिए– ‘दृष्टिकोणको समस्या छ। खासगरी वामपन्थी र कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरुमा जडता छ, उहाँहरुलाई एमसीसी लिएपछि अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने भित्रैदेखि परेको छ। जति बुझाउन खोजे पनि बुझ्नै चाहनुहुन्न।’
भट्टराइहरुले नै पढाएको ‘स्कूल’मा हुर्किएका माओवादी कार्यकर्ताहरुको पंक्तिमा जनार्दन शर्माको परीक्षा अर्थतन्त्रको वास्तविक धरातल र तथ्यांक हेरेर हुनेछैन। उनको दलभित्र अर्थतन्त्रको गति र सरकारको कार्यशैलीभन्दा कम्युनिस्ट ‘जार्गन’ र ‘लोकप्रियतावाद’ ज्यादा बिक्छ।
यसलाई राम्रोसँग बुझेका अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत् माओवादीका शहीद परिवारलाई मासिक ३ हजार दिने घोषणा गरे। यस्तो वितरणमुखी बजेटले देशको कोषमा दीर्घकालमा कति भार पर्छ भन्ने बहस आजको नेपालमा हुँदैन। तर, त्यसमार्फत् माओवादी कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन भने अर्थमन्त्री सफल भए।
माओवादी वृत्तमा पुँजीवाद, साम्राज्यवाद, भुमण्डलीकरण, राष्ट्रिय उत्पादन जस्ता गोलमोटोल शब्दजालको प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्याबाट कार्यकर्ता पंक्तिको ध्यान अन्यत्र हटाउन सकिने अवस्था छ। नेताका लागि व्यापार घाटा, मुद्रा संचितिको क्षयीकरण, बेपत्ता बढेको महँगी, तरलता अभाव, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको भयाभह बढोत्तरी जस्ता टाउको दुखाइका बिषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा मोटा र कोरा सिद्धान्तको भुलभुलैयामा कार्यकर्तालाई राख्नु सजिलो पनि छ।
अझै माओवादीकै आन्तरिक छलफलहरुमा जनार्दन शर्मालाई पार्टी नेतृत्वले अबको चुनावको खर्चका लागि पनि विश्वासिलो व्यक्ति मानेको भन्ने तर्क स्थापित गरिएको छ। देशको अर्थतन्त्र र भविष्यको चिन्ता गर्नेहरुका लागि समग्र अर्थतन्त्रकै चिन्ता भए पनि पार्टीप्रति बफादार र कार्यकर्ता पंक्तिले निर्वाचनमा माओवादीको लागि शर्मा अपरिहार्य छन् भन्ने धारणा बनाइसकेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको सन्दर्भमा कांग्रेस नेतृत्वमाथि प्रश्न उठको छ। त्यो प्रश्न पनि गम्भीर छ। तथ्य र प्रमाणबेगर यसमा धेरै टिप्पणी त गर्न नमिल्ला। यद्यपि यो बिषय किन पनि गम्भीर छ भने माओवादी नेताहरु मात्र होइन, गत माघ ९ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि यो कुराले प्राथमिकता पाएको थियो।
वक्तव्यमा सरकारको आलोचना गर्दै लेखिएको थियो– ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता नियामक निकायहरुलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको छ।’
भनिराख्नुपर्दैन, वक्तव्यको यो अंश प्रत्यक्षतः प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री देउवाकै सचिवालयतर्फ सोझिएको छ।
सोही वक्तव्यमा ‘आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय आफैं ‘पोलिसी सेटिङ’मार्फत्आ र्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद हो’ भनिएको थियो।
यहाँका दलहरुको समस्या के हो भने तिनले समस्याहरुलाई इंगित मात्र गर्छन्, प्रष्टताका साथ बोल्दैनन्। यसो गर्नुमा दलहरुको बाध्यता होला, प्रायः सबैजसो नेता तथा दलले आफू सत्तामा हुँदा त्यस्तै काम गरेका हुन्छन्। अन्यथा ओलीको औपचारिक वक्तव्यमा परेको बिषयका सन्दर्भमा उनीसँग केही न केही तथ्य र आधारहरु पक्कै थिए होलान्। तर, उनी वक्तव्यमै सीमित भए।
यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रको बिषयमा प्रतिपक्षी दलले पनि विरोध गरेजस्तो गर्ने, तर सुधारको लागि दबाब नदिने र बेथितिका सुक्ष्म पक्षहरुको बारेमा नबोल्ने रणनीति अख्तियार गरेजस्तो देखिन्छ।
यी सबै पक्षहरुलाई विवेचना गर्दा सबै दलहरुबीच अर्थतन्त्रलाई पनि राजनीतिक सौदाबाजीको बिषय बनाउने मिलिभगत भएजस्तो देखिन्छ। यसो गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका उपल्लो तहका नेतृत्वलाई घाटा छैन।
किनभने अनौपचारिक अर्थतन्त्र र क्रोनीजमको अभ्यासबाट सबैले फाइदा पाइरहेकै छन्। बरु दलहरुलाई प्रणाली वा थिति बस्यो भने चाहिँ भोली आफैंमाथि प्रश्न उठ्ने संशय पैदा भएको हुनसक्छ।
अर्थशास्त्र जान्दिनँ भनेर दाबी गर्दागर्दै पनि अर्थमन्त्रीलाई समस्याको चुरो कहाँ छ भन्ने पक्कै थाहा हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रले उनलाई यसको अवगत गराएकै होला। तर, उनलाई र अरु नेताहरुलाई पनि ती समस्याका जडलाई यथावत राख्दा नै लाभ हुने देखिएपछि अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याहरुमा मौनताको नीति अंगीकार गरिएको हुनसक्ने आशंका अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीहरु र अर्थशास्त्रीहरुसँगको कुराकानीमा पाइन्छ।
केही समय अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले कुराकानीका क्रममा भनेका थिए– ‘हामीकहाँ अब अनुसन्धान गर्ने इन्टेलिजेन्स निकायहरु सबै खारेज गरिदिए हुने अवस्था आयो। क्षमतावान कर्मचारीहरुले अर्थतन्त्रमै भ्वाङ्ग पार्नसक्ने गम्भीर अपराध पत्ता लगाए पनि राजनीतिक नेतृत्वको सहमति नहुँदासम्म केही गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भइसक्यो।’
उनले लक्षित गरेका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, स्वयं राष्ट्र बैंक र बैंक अन्तर्गतकै वित्तिय जानकारी इकाइलगायत थिए।
एउटा तप्कामा त उद्योगपतिहरु राजनीतिमा आउनासाथ देशले तिनकै उद्योगले झैं उन्नति गर्ने ‘फोबिया’ले जरा गाडेको छ। त्यो तप्का कुनै व्यापारी राजनीतिमा आउने भन्ने सुन्नासाथ स्वागतमा आतुर देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा दख्खल राख्ने त्यही तप्काले भने कसरी विभिन्न दलका नेताहरुको साँठगाँठमा राजनीतिमा लागेका तिनै व्यापारीले भुमिका खेलेका छन् र त्यसको कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ भन्ने विवेचना भने गर्दैन। एकहिसाबले अर्थतन्त्रमा दख्खल राख्नेहरुले पनि मौनता साँधेको देखिन्छ। एउटा दलको नेतालाई घरबारी दिएर अर्को दलको राजनीतिमा लागेका व्यापारीहरुले सरकारको संरचनाको लाभ कति पाएका होलान्? र यसले गर्दा सुधारका लागि बोल्न खोज्ने कति नेताहरुको मुख बन्द भएको होला? यी प्रश्नहरु पनि आजको अर्थतन्त्रको दुरावस्थासँग सम्बन्धित छन्।
यो रणनीतिक मौनता हो वा कुनै परिस्थितिजन्य बाध्यता, अर्थशास्त्रीहरुले नै जान्ने विषय हो। तर, अर्थतन्त्र कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको समयमा उनीहरुको मौनता भने स्वाभाविक देखिन्न।
अर्थमन्त्री र सरकारले जटिल सिद्धान्तहरुको प्रतिपादन गर्न आवश्यक नै छैन। अर्थतन्त्र जगतमा निरन्तर गरिने केही प्रश्नहरुको जवाफ मात्र खोज्दा पनि केही सुधारका संकेतहरु देखिन्छन्। जस्तो कि, कामदारको संख्या नघट्दा पनि रेमिट्यान्स किन घटेको होला? कृषिका नाममा ऋण लगेका ठूला व्यापारीहरु पैसा कता लगाउँदै होलान्? ठूला व्यापारिक घरानाको घरजग्गाको लगानीको स्रोत के होला? पैसा कसले कसरी अनौपचारिक च्यानलमा होल्ड गरेको होला? सेयर बजारमा आइरहेको लगानी अचानक किन रोकिएको होला? हुनैपर्ने विकास खर्च किन हुन सकेन? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न पनि अर्थ मन्त्रालयले छाडेको हो?
सम्भवतः सरकार गठबन्धन जोगाउन केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा आफू अनुकूलको टीम बनाएका अर्थमन्त्रीलाई तिनै कर्मचारी बृत्तले सायदै वास्तविकताको जानकारी दिने हिम्मत गर्लान्। प्रतिपक्षी दल अलिक चर्को स्वरमा बोल्दा हिजो आफ्ना कमजोरी बाहिर आउलान् भनेर डराएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
गठबन्धनका दलहरु एक्लै चुनाब लड्न डराएका छन्। यस अर्थमा उनीहरुलाई अहिलेको काम देखाएरै चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन। उनीहरुले गठबन्धनको संख्याको आधारमा चुनाव त जित्लान्, तर अहिले सरकारमा हुँदा अर्थतन्त्र यसरी ओरालो लाग्दा कुनै व्यवस्थापन गर्न नसकेका दलहरुले हामीले आर्थिक विकास र समृद्धि दिन्छौं भनेर भाषण गर्ने नैतिकता बाँकी रहला र?
गठबन्धनको नाममा अर्थतन्त्रको यो तहको सौदाबाजी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नजिरको रुपमा बस्ने छ। शेरबहादुर देउवाको सरकारले इतिहासमा बिर्सनलायक अर्थनीति अंगालेको अध्यायका रुपमा अहिलेका विकृति र अव्यवस्थाहरु रहनेछन्।
प्रतिक्रिया