Hamro Bulletin

हरि जोशी धनगढी ।

आज भन्दा १२ बर्ष पहिले वि.स २०६५ सालमा नेपाल सरकारले देशभर हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । तर, हालसम्म पनि डोटीका नन्दा लुहार लाई भने कुनै महशुस हुन सकेको छैन् । कारण, सरकारले मुक्त घोषणा गर्दा जुन अपेक्षा हलियाहरुले गरेका थिए त्यो व्यवहारमा अझै अनुभब गर्न पाएका छैनन्  ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा अझैपनि हलिया प्रथा पुर्ण रुपमा हट्न सकेको छैन् अर्थात अझैं कायमै छ । अझ केही जिल्लामा पहिचान हुन बाँकी हलिया हजारौको संख्यामा छन् भने परीचय पत्र थमाइएकाहरुको दैनिकी पनि परिर्वतन हुन सकेको छैन् ।

ऋण लिएपछि पुस्तौंसम्म बँधुवा मजदूर बनिने हलिया प्रथा विगतमा यस प्रदेश प्रचलित थियो । अहिले पनि प्रदेशका डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरमा हजारौं मानिस यो प्रथामा लाई पेशाका रुपमा अंगाल्न बाध्य छन् । 

१२ वर्षअघि हलियाको तथ्यांक संकलनमा गम्भीर त्रुटि भएकाले थुप्रैले दुःख पाइरहेको हलिया मुक्तिका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक खड्कराज जोशी बताउनुहुन्छ ।   राज्यले दिएको सुविधा पनि सबै हलियाको पहुचँमा पुग्न नसकेका कारण वास्तविक हलियाहरु अझैपनि कष्टकर जिवन गुजारिरहेको उहाँको भनाई छ ।

“मुक्त हलियालाई सरकारले दिएको रकमले काम गर्न कठीन छ, सरकारले स्वरोजगार तथा उद्यमशिलताका कार्यक्रमहरुमा उनिहरुको पहुचँ बनाउन ध्यान दिनुपर्ने देखीन्छ” सरकार लाई जाेशीको सुझाव छ ।  प्याकेजले मुक्त हलियाको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोले अहिलेसम्म बाँडिएका प्याकेजको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोशीको जोड छ ।  

हलिया भनेर पहिचान भइसकेका मध्ये करीब १० हजारलाई विगत १२ वर्षमा सरकारले जग्गा किन्ने, घर बनाउने र घर मर्मत गर्ने रकम सहितको ‘प्याकेज’ बाँडेको छ । बाँकी  त्यस्तो प्याकेजको पर्खाइमै छन् । सरकारले बाँकी सबै हलियाको पुनस्र्थापना गरिसक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको दावि पटकपटक सरकारी अधिकारीहरुले गर्दै आएको भए पनि हाल सम्म पनि उचित सम्बोधन हुन नसक्दा  हलिया समुदाय र अधिकारकर्मीहरू सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् ।

सरकारले लागुगरेको पुनर्स्थापना प्याकेजप्रति मुक्त हलियाहरू खुशी छैनन् । हलिया समुदायले सरकारको पुनःस्थापना प्याकेज अपर्याप्त भएको र विस्तृत अनुसन्धान विना लागू गरिएको गुनासो गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्वतन्त्रतापूवर्क बाँच्ने आधारका लागि पहाडमा १० रोपनी वा तराईमा १० कट्ठा जमीनको माग गर्दै आएका छन् । 

रु. २ लाख पाएपछि प्रायः हलिया खेती गर्न नसकिने ठाउँमा जग्गा किनेर बसेको र त्यसबाट उनीहरूको जीविकोपार्जन कठिन भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । पहिलो मुक्त हलियाका रूपमा चिनिने डडेल्धुराका रामबहादुर पार्की सरकारले दिएको पैसाले राम्रो जग्गा किन्न नसकेको बताउँछन् । सीमित रकमबाट शहरको भन्दा केही बढी जग्गा पाउन गाउँको पाखो रोजेका उनी पाखो तथा उव्जनि नहुने जमीनमा बस्न कठिन भएको बताउछन् । 

सरकारले मुक्त हलियाको बसोबास बाहेकका कुरामा ध्यान नदिंदा उनीहरू रोजगारीसँगै स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत गैरसरकारी संस्थाहरूको भर परेका छन् । डोटी दिपायलकी सितादेवि दमाईलाई पटकपटक गरि कहि संस्थाहरुले स्वरोजगारका लागी सहयोग गरेको भए पनि सरकारले दिगो तथा नितीगत रुपमा आफ्ना समस्याबारे निर्णय गर्न नसक्दा सकस भएको छ । 

हलियामुक्ति भएको दिनका रुपमा आजको दिनलाई हर्षको दिवसका रुपमा लिनुपर्नेमा मुक्तहलियाहरुलाई मुक्तिका वर्षको जस्तो उल्लास भने देखिएको छैन् । एकातिर कोरोना भाइरसको महामारी छ भने अर्को तिर मुक्त हलियाहरु रोगको भन्दा उचित व्यवस्थापनको सरकार संग बाटो हेर्दै बसेका छन् ।   मुक्तिको १२ बर्ष बितिसक्दा समेत हलियाहरुको पुर्णरुपमा पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन।